न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा थारु कानून व्यावसायीको आपत्ति

काठमाडौं: आदिवासी थारु समुदायका वकिलहरुले न्याय परिषदले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। थारु कानून व्यावयासी समाजले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधिश न्यायाधीश नियुक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै न्यायपरिषद्‌को निर्णय सच्याउन माग गरेको हो।

विज्ञप्तिमा आदिवासी थारु कानून व्यावयासी समाजका अध्यक्ष भागवतप्रसाद चौधरीले देशको चौथो जनसंख्या रहेको थारु समुदायबाट एक जना मात्र न्यायाधीश सिफारिस हुनु नेपालको संविधानको धारा ३८(४)(५), ४०,४२,१४०,१५३ न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५(१) को मर्म विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'देशको चौथो जनसंख्या रहेको थारु समुदायवाट एक जना मात्र शिफारिस नियुक्ति गरेका छन जो नेपालको संविधानको धारा ३८(४)(५), ४०,४२,१४०,१५३ न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५(१) को मर्म विपरित रहेको उक्त शिफारिस नियुक्ति प्रति घोर आपति प्रकट गर्दछौं।'

यसका साथै न्याय परिषद्‌बाट भएका त्रुटिपूर्ण निर्णय सिफारिस नियुक्तिलाई सच्याएर थारु समुदायप्रति गरिएको विभेदलाई हटाउदै चार जना न्यायाधीश नियुक्तको सिफारिस गर्न माग गरिएको छ।