‘चुनाव नभए ०१७ सालभन्दा गम्भीर दुर्घटना’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी माघ ७ भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन नभए मुलुकमा ०१७ सालभन्दा गम्भीर दुर्घटना हुने बताएका छन् । निर्वाचन विना संविधान र संसद्‍को वैधानिकता र आधिकारिता समाप्त भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिता धरापमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो अवस्थामा ०१७ सालभन्दा गम्भीर दुर्घटना हुने बताएका हुन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा प्रकाशित संसदीय पत्रकारिता पुस्तकको आइतबार विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल, थारु र जनजाति आन्दोलनकारीलाई चुनावमा होमिन आग्रह गरे ।

‘नेपालमा जे जति परिवर्तन भएका छन्, एक दशकको समय वरिवरि धरापमा परिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अबको दुर्घटना ०१७ साल जस्तो मात्र नभइ अझ गम्भीर खालको हुनेछ ।’

समय घर्कियो भने दलहरुको हातबाट परिस्थिति उम्किने र अबको द्वन्द्व अर्कै प्रकृतिको हुने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘राष्ट्रको एकता भत्काउन, विखण्डन गराउन भइरहेका दुष्साहस विरुद्ध मधेस र पहाडका जनता मिलेर लड्नुको विकल्प छैन,’ दाहालले भने, ‘निर्वाचन गर्न सकेनौ भने संविधान र संसद्‍को वैधानिकता र आधिकारिता मात्र समाप्त हुने होइन, आजसम्मका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिता पनि धरापमा पर्नेछन् ।’

आन्दोलनरत सबै पक्षलाई निर्वाचनमा होमिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख २५ देखि ३० भित्र स्थानीय निर्वाचन हुने घोषणा गरे । माघ १५ भित्र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गरि वैशाखको अन्तिम साता स्थानीय निर्वाचन हुने उनले बताए ।

‘निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन् । माघ १५ भित्र अनिवार्य रुपमा विधेयक पारित गरि निर्वाचन आयोगलाई दिने र वैशाख २५ देखि ३० भित्र निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म त सबैलाई मिलाएर निर्वाचनको घोषणा गर्छु ।’
मधेस केन्द्रित दललाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन अर्को संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन सकिने पनि उनले बताए । तीन दलका शीर्ष नेताको शनिबार साँझ बसेको बैठकमा आफूले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पार्टीका कृयाकलाप सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनका लागि हाल संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक सहमतिमा अघि बढाउने, सहमति नभए प्रक्रियाबाट अघि बढाउने र त्यो पनि नभए स्थानीय निर्वाचन सम्वन्धी संशोधन विधेयक पेस गरी अघि बढने तीन वटै विकल्प आफूले दलहरुसँग राखिसकेको बताएका छन ।

कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले ९० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यको हस्ताक्षरमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए ।

‘०७४ माघ ७ भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्छा भनेर तीन दलका ठूला नेताहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो,’ नेम्वाङले भने, ‘आफूले लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

भामुख ओनसरी भर्र्तीमगरले तीन तहको निर्वाचन गर्न एक वर्ष भन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला जनताबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दलहरुले दिनुपर्ने बताइन ।

पुस्तकमाथि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखक, अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरे, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षद्वय शिव गाउंले र विष्णु निष्ठुरीले बोलेका थिए ।