सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका सबै अदालत र न्यायिक प्राधिकरणहरूलाई महान्यायाधिवक्तालगायत सबै सरकारी वकिलहरूले बहिस्कार गरेका छन्। यो अभूतपूर्व परिस्थिति मुलुकको न्यायपद्धतिको विश्वसनियता र स्वीकार्यता प्रतिकूल छ।
यो बहिस्कारको निर्णय लिँदा महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलहरूले खुलारूपमा न्यायपरिषद्द्वारा मात्र ६० प्रतिशत सदस्यको मन्जुरीका आधारमा गरिएका ८० उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको न्यायिकता र पारदर्शितालाई चुनौती दिएका छन्।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष स्वयम् प्रधानन्यायाधीश हुने र परिषद्लाई न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश मानिने हुँदा न्यायपरिषद्ले अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यता र विश्वास न्यायिक समुदाय र नेपाल बार एसोसिएसन तथा सरकारी वकिल सबैमा हुन्छ।
यो बहिस्कारले र अझ सरकारी वकिलहरूको अभिव्यक्तिलाई पक्कै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह भनी पन्छाउन मिल्दैन।
महान्यायाधिवक्ताले सरकारको सर्वोच्च कानुनी सल्लाहकारको हैसियत राख्दछ, संविधान तथा परम्परा र अभ्यासका आधारमा। सरकारको कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री या कानुनमन्त्रीमार्फत यो शैलीमा न्यायाधीश नियुक्ति कानुनसम्मत नहुने सुझाव दिएका थिएनन् भन्न सकिँदैन ।
न्यायपरिषद्को निर्णायक बैठक लगभग मध्यरातमा सम्पन्न हुनु, भोलि अवकाश लिँदै गरेका वरिष्ठ न्यायाधीश र नेपाल बारका प्रतिनिधि दुवैले त्यो बैठक बहिस्कार गर्नु र संयोग या नियतवश सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीसँग आवद्ध कानुनमन्त्री तथा परिषद् सदस्य (दुवैजना) सँग प्रधानन्यायाधीशको सहमति बन्नुले न्यायाधीश नियुक्तिका आधार, पारदर्शिता र न्यायिकतामा प्रश्न गर्ने यथेष्ठ ठाउँ दिएको छ।
सरकारको प्रथम कानुनी सल्लाहकारसमेत न्यायपरिषद् या प्रधानन्यायाधीशबाट उनीहरूको मागको सुनुवाइ हुँदैन भनी निष्कर्षमा पुग्नुले नेपालको न्यायिक नेतृत्वप्रतिको एउटा संस्थागत धारणा बाहिर आएको छ। यसलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वले आफूखुसी बेवास्ता गर्न मिल्दैन, या न्यायपालिका सधैं जबाफदेहीबाट मुक्त छ भन्ने भ्रममा ऊ रहनु हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशद्वारा एकातिर न्यायाधीशहरूको शपथ अनि अर्कोतिर सर्वोच्चको एकल इजलासमा नियुक्तिसम्बन्धी मामिला पठाइनुले झन् विवादास्पद सन्देश दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता नै न्यायिक पद्धतिसँग जोडिएको नियुक्ति मामिलामा 'बिचारा' देखिँदा भोलिको न्यायपद्धतिमा जनताको विश्वास कम गराउन सम्भवतः सबभन्दा ठूलो कारण बन्ने छ ।
वास्तवमा महान्यायाधिवक्ता मात्र हैनन् उच्च न्यायाधीशप्रकरणसँग क्रुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यसको विरोध गरेको छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि न्यायिक नियुक्ति आलोचनाको विषय बनेको छ । मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले समेत नियुक्तिमा 'समावेशी' सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । दुर्भाग्य यी सबै आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् प्रमुखविरुद्ध लक्षित छन् ।
आशंका, आरोप र आलोचनाको केन्द्रमा के न्याय निष्पादन सहज र विश्वसनीय रूपमा हुन सक्ला ? न्यायपालिका तथा सर्वोच्च अदालत विवाद र बहिस्कारको त्यो विषम विन्दुमा पुग्नुअघि यो नियुक्ति सच्चिनु आवश्यक छ । महान्यायाधिवक्ताको रायलाई अनादार र बेवास्ता गरेर न्यायपरम्परा अघि बढ्न सक्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
