डुङ्गा तरेबापत ‘अन्न’ बुझाउँछन् कुतियाकवरवासी

डुङ्गा तरेबापत ‘अन्न’ बुझाउँछन् कुतियाकवरवासी

भीमदत्तनगरः नेपाल-भारत सीमा नाकासित जोडिएको एक नेपाली बस्तीका नागरिक आफ्नो देशको अन्य भू-भागमा आवातजावत गर्न २०२२ सालदेखि डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्ला । तर त्यो यथार्थ अवस्था कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका-१० कुतियाकवरवासीले भोग्दै आएका छन् ।

अझ डुङ्गा चढेबापत वार्षिक रुपमा डुङ्गावालालाई प्रतिपरिवार एक क्विन्टल अन्न (धान वा गहुँ) बुझाउनु स्थानीयवासीको नियति नै बनेको छ ।

३६ परिवार आश्रित जिल्लाकै विकट बस्ती हो कुतियाकवर । कञ्चनपुरको सदरमुकाम भीमदत्तनगरबाट झन्डै एक घन्टाको यात्रामा सहजै पुग्न सकिने कुतियाकवरको अवस्था भने निकै दयनीय छ । दलित बाहुल्यता रहेको बस्तीमा आवागमनका लागि स्थानीय जोगबुढा नदीमा डुङ्गाको यात्रा गर्नैपर्ने बाध्यता वर्षौदेखि रहदैँ आएको छ ।

स्थानीय खड्के बुढाले जोगबुढा नदीमा डुङ्गामा चढेबापत डुङ्गा चालकलाई वार्षिक रुपमा कुतियाकवरका प्रतिपरिवारले रुपैयाँको साटो एक÷एक क्विन्टल अन्न दिने गरेको बताए । ‘एक क्विन्टल धान, वा गहुँ डुङ्गा चालकलाई दिए एक परिवार वर्षभरि ओहोरदोहार गर्न पाउँछन् ।’ उनले भने - ‘अतिविपन्न परिवारले क्षमताअनुसार अन्न दिन्छन् ।’

सरकारी विकासका नाउँमा गत वर्ष गाउँको १७ मिटर बाटोमा ग्राभेल हालिएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री रमेश लेखकको पहलमा अहिले जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।’ बुढाले भने-‘पुल बनेपछि डुङ्गाको यात्राको अन्त्य हुनेछ ।’

कुतियाकवरका ३६ वटै परिवारले वार्षिक रुपमा डुङ्गा चढेबापत अन्न बुझाउने गरेको उनले बताए ।

‘हरेक वर्ष असार मसान्तमा अन्न बुझाउने काम हुन्छ ।’ उनले भने-‘एक क्विन्टल अन्न दिए वर्षभरि डुङ्गाको सहारा लिन पाइन्छ ।’ झोलुङ्गे पुल बन्न थालेपछि गाउँमा विकास हुने आशासँगै खुसियाली छाएको उनको भनाई छ । ‘सधैँ पैसा नहुने भएकाले पनि वार्षिक अन्न दिनु परेको हो’ बुढाले भने-‘ प्रतिव्यक्ति एकपटक चढे १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’

‘पुल बने पनि बस्ती किनारमा तटबन्ध पनि निकै आवश्यक छ ।’ बुढाले भने-‘तटबन्ध भयो भने बस्ती जोगिन सक्छ ।’ दोधारा चाँदनीका स्थानीयवासी सुरेश गिरीले ८० लाखको लगानीमा जोगबुढामा पुल बनिरहेको जानकारी दिए ।

‘पुल बनेपछि कुतियाकवरवासीलाई निकै सहज हुन्छ ।’ उनले भने -‘अन्य पूर्वाधार विकास र सुविधाका लागि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ रासस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.