काठमाडौं: संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको छ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव परिएको समितिका सदस्य डा गङ्गाधर तुलाधरले जानकारी दिए।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर मिति तोक्नुपूर्व निर्वाचन आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरिएको छ। ती दुवै विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा मङ्गलबार पेस गरिने भएको छ।
समितिमा पर्याप्त छलफल भएको हुनाले ती दुवै विधेयकमाथि दलीय आधारमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने राजनीतिक दलले तयारी गरिरहेका छन् । समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकको कामलाई छिटो पूरा गर्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।
उपसमितिमा हाल राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि गहनरुपले छलफल भइरहेको छ। नेपालको संविधान कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा आगामी २०७४ साल माघभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरुप समितिले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफललाई पछिल्लो समयमा तीव्रता दिइरहेको छ।
सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा यही माघ १५ भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ। निर्वाचन र संविधान संशोधन अहिले मुलुकको प्राथमिकताका कार्यभारका रुपमा रहेका छन्। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
