निर्वाचन घोषणा गर्न हम्मे

काठमाडौंः संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरी अन्य विधेयकलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न भने हम्मे परेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने विपक्षीको माग र संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मोर्चाका नेताहरूको समर्थन जुटाउने उपायको खोजी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे ।

निर्वाचनको मिति घोषणा, अदालतमा भइरहेको आन्दोलन र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने उपायबारेमा केन्द्रित रहेर दाहाल र देउवाबीच छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवलाई वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ दोस्रो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी घोषणा गर्न लागिएको र त्यसको तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यादवले भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गराई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनेबारेमा छलफल गर्दै आएका छन् । मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।

काठमाडौंबाहिर रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका छन् । यादव र ठाकुर सोमबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका कामलाई अस्वीकार गर्दै आएका मधेसी नेतासँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मताधिकारलाई हटाउन सकिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले राख्ने योजना बनाएका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने विपक्षीको माग र संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने मधेसी मोर्चाको दबाब ।

मधेसी नेताहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ‘मधेसी नेतासँग छलफल गरिन्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिन्छ । माघ १३ वा १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने ।

निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विधेयक र मतदाता नामावली विधेयकलाई सोमबार राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमाथि छलफल गरी टुंगो लगाउन समितिलाई पाँच दिनको समय दिइएको छ । आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको समितिलाई पाँच दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिइएको हो ।

निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिइएको छैन । आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने गरी विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने फरक मत राखेको छ । राज्यव्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा नेमकिपाका सांसदले आयोगलाई निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार दिन माग गरेका थिए ।

विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमा भने खासै परिवर्तन गरिएको छैन ।