नेपालको भारत र चीन पीडा

गत नोभेम्बरको २९ मा लाजिम्पाटस्थित र्‍याडिसन होटेलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा रणनीतिबारे अध्ययन गर्ने एउटा नेपाली प्रतिष्ठानले नेपाल र चीनका केही विज्ञ र विश्लेषकहरूबीच एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

यसै दैनिकका प्रधानसम्पादकसहित पूर्व राजदूत, पूर्व प्रशासक, सांसद, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विशिष्ट विज्ञ र वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको सो अन्तरक्रियामा नेपाली र चिनियाँ सहभागीहरूले गहन विचारहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्ता कार्यक्रममा विरलै उपस्थित हुन रुचाउने पंक्तिकारले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा पहिला नेपाली सहभागीतर्फ लक्षित हुँदै प्रश्न गर्‍यो- अबको दुई, पाँच वा दस वर्षपछिको नेपाल यही रूपमा रहला वा फरक रूपमा ? हामी नेपालको एकता र अखण्डताको रक्षा गरिरहन सक्छौं वा सक्दैनौं ?

आफ्नै मुलुकको एकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय क्षमताबारे मुलुकका हर क्षेत्रबाट गम्भीर चिन्ता व्यक्त भइरहेको अवस्थामा हामीले नेपालको भूमिबाट चीनका सुरक्षा हितविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुको के अर्थ हुन्छ ? हाम्रो त्यस्तो प्रतिबद्धताले चीन कति आश्वस्त रहेको होला ?

विकराल राजनीतिक अस्थिरता भोगिरहेको र राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको संरक्षणमा निरन्तर पछि परिरहेको मुलुकको तर्फबाट हामीले दिने आश्वासनको मूल्य र औचित्य के होला ? अनि पंक्तिकारले चिनियाँ विज्ञहरूतर्फ केन्द्रित हुँदै प्रश्न गर्‍यो- नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकताको मध्यनजर गरी चीनसँगको सम्बन्धमा थप निकटता, घनिष्टता र अर्थपूर्ण बनाउने प्रयासको मूल्य राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी चुक्ता गर्नुपर्‍यो, त्यो सत्यबारे चीन अवगत हुनुपर्दछ । केही महिनाअघि मात्र केपी ओली रातारात कसरी हटाइए ? सबैको स्मृतिमा ताजै छ ।

नेपालको तुलनामा पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै घनिष्ट छ । चीन र पाकिस्तानका रणनीतिक हित र सुरक्षा अन्योन्या िश्रत थिए र छन् । तर चीनको दृष्टिसामु नै पाकिस्तान दुई टुक्रा पारियो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको एकता र अखण्डताबारे एक त चीनको प्रतिबद्धता कसरी अभिव्यक्त हुन पुग्ला ? त्यस अवस्थामा नेपालले चीनबाट राख्ने अपेक्षा के होला ?

नेपाली जनताले राख्ने त्यस्तो अपेक्षा कति व्यावहारिक होला ? चीनले नेपालप्रतिको मित्र धर्म निर्वाह गर्छ नै भनेर कसरी आश्वस्त हुने होला ? यी प्रश्नको अन्तर्यमा राजा वीरेन्द्रले सन् १९८८ को मध्यतिर चीनबाट मगाएको हातहतियारको सवाललाई लिएर भारतीय प्रतिक्रिया थियो नै ।

सन् २००५ मा एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउन पाकिस्तान र बंगलादेशसँग मिलेर उत्साहका साथ लागे । भारतीय सुरक्षा एजेन्सी र राजनीतिक नेतृत्वको सिंगो पंक्तिको दृष्टिमा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वदायी संलग्नता नरहेको भए त्यो सम्भव थिएन । यसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र उनीहरूको आँखाको कसिंगर बनेका थिए ।

त्यस्तै सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा ४५ वर्षअघिदेखि नेपालमा रहेको दलाई लामाको सम्पर्क कार्यालय र तिब्बती शरणार्थीहरू सम्बद्ध एक संस्थालाई बन्द गराइएको थियो । यसले अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रहरू र भारतलाई एकै साथ राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध क्रूद्ध बनायो र त्यसैको राजनीतिक र रणनीतिक परिणाम नै नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य हुन पुगेको थियो । चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेवापत सिर्जित भारतीय असन्तुष्टिकै परिणाम केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुन पुगेको सन्दर्भ धेरै पुरानो विषय रहेन ।

पहेली के पनि छ भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ नेतृत्वले कोइरालासमक्ष नेपालमा चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने कुरा पुष्टि गर्न आफ्नो मुलुकले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोगमा भारतको तुलनामा भन्दा एक रुपैयाँ भने पनि कम सहयोग गर्ने बताएका थिए । चीनले नेपालमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा भारतले नेपालविरुद्ध चाल्ने कदमविरुद्ध चीनले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले नेपाललाई त्यस्तो रणनीतिक अप्ठेरोमा पर्न नदिन चीन अत्यधिक संवेदनशील भएको बुझ्न सकिन्छ ।

वर्तमान र विगत सन्दर्भमा नेपाल, भारत र चीन

कुनै समय भारतभन्दा एक रुपैयाँ भने पनि कम दिएर नेपालमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने चीनले नेपाललाई विमानभेदी तोपसहितका हातहतियार उपलब्ध गरायो । आज आएर संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि गर्दैछ ।
परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई सन् १९८८ को जुनमा नेपालको लागि भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवले हतियार खरिदबारे जानकारी माग्दा उपाध्याय तीनछक परे ।

उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक ट्राइस्ट विथ डिप्लोमेसीमा उल्लेख गरेअनुसार उनले यस्तो कल्पना पनि गरेका थिएनन् । परराष्ट्रमन्त्री उपाध्यायलाई राजदूतले उडन्ते कुरा गरेजस्तो लाग्यो । अरनिको राजमार्ग हुँदै आउन तय भएका ती हतियार नेपालमा आइनपुगेकाले अझै ती हतियार आउनबाट रोक्न सकिने भारतीय राजदूतले परामर्श दिएका थिए । ती हतियार ल्याइएमा त्यसको परिणाम नेपालको लागि गम्भीर र भयावह हुने भारतीय राजदूतको चेतावनी थियो ।

त्यसको केही दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश राज्यमन्त्री नटवर सिंह ‘रअ’ को विशेष विमानमा नेपाल आए । राजालाई भेटेर फर्किए । उनको चासो पनि नेपालले किन विमानभेदी तोप किन्यो भन्ने नै थियो भन्ने सिंहको वाकिङ विथ लायन्स नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन चलिरहँदा भारतका विदेश सचिव एस के सिंहले भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको बृहत् सन्धि प्रस्ताव र अन्य भारतीय कूटनीतिक अभ्यासबारे मिहिन अध्ययन गर्दा भारतको नेपाल नीतिका तीन महत्वपूर्ण पक्ष रहेका देखिन्छन् । तीमध्ये पहिलो- निकट सुरक्षा आबद्धता, दोस्रो- नेपालको जलस्रोतको विकास र उपयोगमा भारतीय प्रभुत्व र तेस्रो- एकअर्को देशका नागरिकहरूको निर्वाध आवागमन र समान राष्ट्रिय व्यवहार नै हुन् ।

उपरोक्त सबै पक्षमा नेपालमा विरोध र आशंका रहने गरेकोमा रणनीतिक रूपमा नै विशाल भारतका जनतालाई नेपालमा निर्वाध आगमन र रोजगारको अवसर दिलाउने र अनि क्रमशः भारत सरकारको तहबाट अनि नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच र सरकारमाथि त्यसको पक्षमा दबाब निर्माण गरेर नेपालको सुरक्षा र जलस्रोतमाथि भारतको एकलौटी वर्चस्व निर्माण गर्न सकिने रणनीति भारतले अवलम्बन गरेको विश्वास नेपालमा लामो समयदेखि गरिँदैछ ।

त्यसैको परिणाम नेपालको जलस्रोतको विकासमा भारतबाहेक चीनलगायतका अन्य मुलुकबाट लगानी हुने सम्भावना झन्डै शून्य छ भन्ने मत नेपालका अग्रज पत्रकार र लेखक कृष्णप्रसाद सिग्द्यालले आफ्नो हालै प्रकाशित पुस्तकमा राखेका छन् ।

नेपालका विशिष्ट विद्वान् तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत अत्यन्त सम्मानपूर्ण परिचय बनाएका ऋषिकेश शाहले २१ जनवरी १९८४ मा टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एउटा लेखमा खुला सिमानाले नेपाललाई ठूलो अहित पुर्‍याएको र अनिवार्य जन्मदर्ताको नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा नेपालले श्रीलंका, बर्मा र पूर्वी अफ्रिकाको जस्तै स्थिति बेहोर्नुपर्ने स्वतः सिद्ध भएको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालको राजनीति र परराष्ट्र नीतिको अध्ययन-अनुसन्धानमा असाधारण योगदान पुर्‍याएका अमेरिकी विद्वान् लिओ ई रोजले सन् १९७१ मा प्रकाशित नेपाल स्ट्रेटेजी फर सर्भाइभलमा भविष्यमा भारतले नेपालमा आफूअनुकूल व्यवस्था र सरकार स्थापनामा अवलम्बन गर्ने विभिन्न रणनीतिमा नेपालविरुद्ध उग्रपन्थी राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने र पूर्णस्तरको आर्थिक नाकाबन्दी सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए । रोजले के पनि उल्लेख गरेका छन् भने त्यस्तो भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध चीनलगायत संसारको कुनै अर्को राष्ट्र नेपालको राजाको पक्षमा उभिने छैनन् ।

समयले शाह र रोज दुवैका विश्लेषणलाई सत्य सावित गरेको छ । रोजले जे भने त्यसलाई इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको छ । जस्तो- १८१४-१८१५ को नेपाल अंग्रेज युद्धअगाडि नेपालले चीनसमक्ष सहायताको लागि अनुरोध गरेर ल्हासास्थित चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

चित्तरञ्जन नेपालीले जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल नामक पुस्तकमा समाविष्ट उक्त पत्रमा नेपालले अंग्रेजविरुद्धको सम्भावित युद्धमा चीनसमक्ष सहयोगको लागि पठाएको पत्रमा चीनको सहयोग प्राप्त नभएकाले नेपाल-अंग्रेज युद्धमा कुमाउदेखि सतरुद्रासम्मको भोट, पहाड, मधेस सबै नेपालले गुमाउनुपरेको, नेपालको तराई भूभाग खोसिएको बाँकी भूभाग लिन पनि ब्रिटिस भारत तयार रहेको उल्लेख भएको छ ।

नेपाललाई चीनको दक्षिणी ढोका उल्लेख गरिएको उक्त पत्रमा नेपाल ब्रिटिस भारतको नियन्त्रणमा रहनु भनेको तिब्बत र चीन दुवैको अहित हुनु हो भन्ने लेखिएको छ ।

इतिहासको शिक्षा र वर्तमान चुनौती

सन् १७८८-१७९२ को अवधिमा नेपालले तिब्बतसँगको सम्बन्धमा उठेका समस्याका कारण चीनसँग युद्ध लड्न पुगेको थियो । नेपालको सम्पूर्ण पराजयको स्थिति नआउँदै नेपाल र चीनबीच सन्धि भयो । वेत्रावती सन्धिको नाउँले परिचित सो सन्धिअघि सोही वर्ष नेपालले अंग्रेज सरकारसँग व्यापार सन्धि गरेको थियो ।

नेपाल-तिब्बत युद्ध नेपाल चीन युद्धमा रूपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले अंग्रेज सरकारसँग सैन्य सहयोगबारे कुरा अघि बढाउँदा भारतस्थित अंग्रेज सरकारले त्यस्तो सहायतावापत आफूले पाउनुपर्ने लाभको कुरा राखेपछि उक्त व्यापार सन्धि भएको ऋषिकेश शाहले मोडर्न नेपालमा उल्लेख गरेका छन् । तर नेपाल चीन युद्धमा भारतको अंग्रेज सरकार सहयोगको लागि आएन । त्यसैले सन् १७९२ को व्यापार सन्धिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहिरहेन ।

त्यसको केही वर्षभित्रै नेपालले अंग्रेज युद्ध भयो । वेत्रावतीको सन्धिअनुसार चीन नेपालको सहयोगको लागि आउनुपर्ने थियो । त्यसैले नेपाल-अंग्रेज युद्धमा चिनियाँ चासो, सरोकार र सम्भावित संलग्नतालाई ब्रिटिस-भारत सरकार अत्यन्त सचेत थियो । त्यसैले नेपालको लागि चीनबाट सम्भावित सैन्य सहयोग आइपुग्नुअघि नै जतिसक्दो छिटो युद्धलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र नेपाललाई सन्धि गर्न बाध्य पार्ने उसको रणनीति थियो ।

चिनियाँ अम्बा भनिने ल्हासास्थित चीन सरकारको प्रतिनिधिसँग नेपालविरुद्ध उसको नियमित पत्राचार पनि भइरहेको थियो । त्यसैले नेपालले चीन सरकारसमक्षको सैन्य सहयोगको लागि गरेको अनुरोधपत्रलाई चीन पठाउन अस्वीकार गरी अम्बाले नेपाललाई फिर्ता दिएका थिए ।

हिमालपारि ब्रिटिस भारत सरकारको कुनै लक्ष नभएको र नेपालले हिमालय क्षेत्रका सुदूरपूर्वका राज्यहरूदेखि लिएर भुटान, सिक्किम हुँदै कश्मीरसम्मका सबै राज्यहरूलाई आफूमा मिलाउने लक्षले सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपाललाई रोक्न नसकिए त्यो भारत र तिब्बत दुवैको लागि खतरा हुनेबारे अंग्रेज सरकारले चिनियाँ अम्बालाई आश्वस्त बनाएको थियो ।

तर चीन सरकारले त्यो थाहा पाएपछि अम्बालाई स्पष्टीकरण सोध्दै सै च्यानचुनको नेतृत्वमा पाँच हजार सेनासहितको टोली खटाएको थियो । उक्त सैन्य दल नेपाल तिब्बत सीमामा आइपुग्दा युद्ध अन्त्य भइसकेको र सन्धिबारे प्रारम्भिक सहमति पनि भइसकेकाले चिनियाँ सैन्य दल नेपाल-तिब्बत सीमामा बसेर परिस्थितिको आकलन गरिरहेको बारे चित्तरञ्जन नेपाली र ऋषिकेश शाहको पूर्वोक्त पुस्तकहरूमा उल्लेख छ । सीमासम्म आइपुगेको चिनियाँ सैन्य दलको कारण नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अलमल गर्‍यो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र सत्ताधारी समूहको भारतमा रहेको आर्थिक स्वार्थलाई नेपालविरुद्धको रणनीतिक अश्त्रको रूपमा प्रयोग गरेरै मात्र नेपालमा आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित राख्न सकिँदैन भन्नेमा भारत सचेत हुन ढिलाइ भइसकेको छ ।

तर अंग्रेज सरकारले एकातिर नेपालमाथि सैन्य दबाब बढाइ नै रह्यो । अर्कोतिर चिनियाँ अम्बा र सैन्य दलका नेतासमक्ष सघन र सक्षम कूटनीतिक अभ्यास पनि अघि बढाएको परिणामस्वरूप चिनियाँ सैन्य दलका प्रमुख पनि नेपाल सम्बन्धमा ब्रिटिस भारत सरकारकै स्थापनामा सहमत भई नेपाललाई सोहीअनुरूप कठोर परामर्श दिएर पेकिङ फर्किएको बारे ऋषिकेश शाह, लिओ रोज र चित्तरञ्जन नेपालीहरूले लेखेका छन् ।

त्यस अवस्थामा नेपाल सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको थियो । नेपाल अंग्रेज युद्धमा चीनको असहयोगी भूमिकाका कारण नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सम्बन्धमा चीनको सन्तुलनकर्ताको भूमिका समाप्त भएको थियो । त्यसैले नेपाल अंग्रेज निकट हुँदै गएको थियो तर पनि नेपाल र तिब्बतबीचका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याका कारण सन् १८८३ मा नेपालले भारतसँग हातहतियारको सहयोग माग्यो, तर ब्रिटिस भारतले चीनसँगको सम्बन्धमा पर्ने असर दृष्टिगत गरी त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन इन्कार गर्‍यो ।

चीनको प्रभुत्वअन्तर्गतको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको स्वतन्त्रता भारतको सुरक्षाको आधार रहेकोले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिनु कुनै पनि आधारमा उचित नहुने सुझाव ब्रिटिस भारतका प्रधानसेनापति लर्ड रोबर्टले दिएको बारे इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेरले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १८९३ मा चीन गएको प्रतिनिधिमण्डलको साथमा नेपालले पठाएको पत्रमा नेपाल चीनको अधीन रहेको बुझाउने वाक्यांश रहेको र श्री ३ महाराजाको रोलक्रममा रहेका चन्द्रशमशेरले नेपाल भारतको नभएर चीनको संरक्षणमा रहेको मुलुक हो भन्ने टिप्पणी गरेपछि भारतले त्यसप्रतिको आफ्नो विरोध र आपत्ति उल्लेख गरी नेपाल र चीनलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन परिस्थितिमा चीन आफैं पनि आन्तरिक रूपमा निकै कमजोर भइसकेको थियो । हिमालय दक्षिण मात्र नभएर तिब्बतमाथि नै पनि उसको नियन्त्रण शिथिल भइसकेको अवस्थामा उपरोक्त पत्रले नेपाल-भारत र चीन सम्बन्धमा रहेको दुविधा अन्त्य गरी हिमालय दक्षिणका नेपाललगायतका मुलुकमाथिको चिनियाँ प्रभुत्व अन्त्य गरेको लिओ रोजको भनाइ छ ।

पछि एकैचोटि राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाको कार्यकालमा आएर नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । वर्तमानमा नेपाल भारत र चीनबीचको सम्बन्धको अवस्थाबारे धेरै भनिरहनु परोइन । नेपालसँगको सम्बन्धमा रहेको गतिरोध भारतीय विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो त्राषदी रहेकोबारे भारतीयहरू नै भनिरहेका छन् ।

तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र सत्ताधारी समूहको भारतमा रहेको आर्थिक स्वार्थलाई नेपालविरुद्धको रणनीतिक अश्त्रको रूपमा प्रयोग गरेरै मात्र नेपालमा आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित राख्न सकिँदैन भन्नेमा भारत सचेत हुन ढिलाइ भइसकेको छ ।

नेपालको सुरक्षा र भविष्यबारे नेपालसमेतको सहमतिमा भारत चीन एउटा समझदारीमा पुग्न सक्दैनन् भने हाम्रा पीडा र दुःख त अझै थपिएलान् तर त्यही बाटो चीनलाई संकट थप्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जुरो हालेर आउन पछि नपर्नेबारे संसारको सबैभन्दा लामो कूटनीतिक अभ्यासको इतिहासको स्वामी राष्ट्रले नबुझेको हुन सक्दैन ।

नोभेम्बर २९ मा र्‍याडिसन होटेलमा एउटा आम नेपालीको त्यही पीडा अभिव्यक्त भएको हो ।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।