'इगो'ले रोकियो एसएसपी सरुवा

काठमाडौँ: गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रहरी महानिरीक्षक (अाइजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालको अडान र इगोका कारण लामो समयदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरुको सरुवा रोकिएको छ। गृहमन्त्री निधि र महानिरीक्षक अर्याल दुवै एसएसपीको सरुवा गर्न तयार भएपनि दुवैले फरक सरुवा सूची बनाएपछि समस्या उब्जिएको हो।

दुवैले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सरुवाको सूची बनाएपछि सरुवामा ढिलाइ भएको प्रहरी स्रोतले वताएको छ। संगठनलाई भन्दा पनि दुवैले आफूले बनाएको सरुवा सूचीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। गृहमन्त्री र महानिरीक्षकको हरेक वैठकमा सरुवाबारे छलफल भएपनि कसलाई कहाँको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा विवाद हुने गरेको स्रोतले वताएको छ।

गृहमन्त्री निधि, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र महानिरीक्षक अर्यालबीच सरुवाको विषयलाई लिएर पटक-पटक द्वीपक्षीय र त्रिपक्षीय वैठक भएपनि लामो समयदेखि सरुवा हुन सकेको छैन। आइतबार सरुवाको विषयमा गृहमन्त्री निधि, गृहसचिव रेग्मी, महानिरीक्षक अर्यालबीच छुट्टा-छुट्टै छलफल भए पनि सहमति जुटेन।

महानिरीक्षक अर्यालको असहमतिबीच एसएसपीको सरुवा सूची निकाल्ने मनस्थिति बनाएका गृहमन्त्री निधि यसले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको नकरात्मक सन्देश जानसक्ने भन्दै दोधारमा रहेको गृह स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री निधिले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठलाई सूची तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको भएपनि विवाद आउन सक्ने भन्दै पछि हटेको गृह स्रोतले वताएको छ।

एसएसपीको सरुवाको विषयलार्इ लिएर गृहमन्त्री निधि र महानिरीक्षक अर्यालको विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत चासो लिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि महानिरीक्षक अर्यालसँग सरुवा लगायत प्रहरी संगठनबारे छलफल गरेको स्रोतले वताएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरुवाको विषय सामान्य भएको भन्दै गृहमन्त्री निधि र महानिरीक्षक अर्यालबीचको विवाद एक/दुर्इ दिनभित्रमा नटुंगिए दुवैसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले वतायो। एसएसपी र त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाको सरुवाको अन्तिम सूची गृहमन्त्रालयले निकाल्छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानले सरुवा होस् वा बढुवा, कुनै पनि बहानामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। ‘गृहमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्तिले संगठनभित्र नियमितरुपमा हुने सरुवा, बढुवामा अनावश्यक चासो दिनु हुँदैन,' पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रधानले अन्नपूर्णसँग भने, 'प्रहरी नेतृत्वले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसके गृह मन्त्रालयले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर, अनावश्यक हस्तक्षेपले संगठन कमजोर बनाउँछ।' उनले मन्त्रालयले प्रहरी संगठनलाई विवादरहित ढंगले चल्न सहयोग गर्नु पर्ने वताए।

‘एसएसपीको सरुवाको सूची धेरै पटक फेरबदल भएका छन्। दुवैजनाको अडानले सरुवा हुन नसकेको हो,' प्रहरी मुख्यालयका एक एआइजीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संगठनका लागि गृहमन्त्री र आइजी दुवैले सम्झाैता गर्नुपर्छ। उनीहरूको इगोले संगठनको छवि विग्रदै गएको छ।'

गृहमन्त्री निधिले काठमाडौ प्रमुखमा कमाण्ड गर्ने क्षमता नभएको र आर्थिकरुपमा अपारदर्शी रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेपछि महानिरीक्षक अर्यालले त्यसमा असहमति जनाएको स्रोत बताउँछ। गृहमन्त्री बने लगत्तैदेखि दैनिक कामका विषयमा निधि र महानिरीक्षकको सम्वन्धमा कटुता उत्पन्न हुँदै आएको थियो।

गृहमन्त्री निधिले दशै अगावै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको टिकापुर घटनामा संलग्न भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने भनेपछि महानिरीक्षक अर्यालले कुनै पनि बहानामा प्रहरीकै हत्यामा संलग्न भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भन्दै उक्त विषय संगठनको प्रतिष्ठासँग जोडेपछि उनीहरुबीचको विवाद सहतमा आएको थियो।

टिकापुर घटनालार्इ लिएर विवाद उत्पन्न भएको विषय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री निधिले महानिरीक्षक अर्यालसँग आफ्नो कुनै विवाद नरहेको भन्दै उनलाई कयौ कार्यक्रममा सँगै लैजाने गरेका थिए।