काठमाडौं: नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) लाई स्तरोन्नति गरी पूर्वाधार बैंक बनाउने यसअघिको तयारी र घोषणा विपरित अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने तयारी गरेको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वाणिज्य बैंकको ५२ औं स्थापना दिवसका उपलक्ष्यमा सोमबार दुई सरकारी बैंक गाभ्ने प्रस्तावमा आफूले सही गरिसकेको र आउँदो मन्त्रीपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएका छन्।
सरकारको २०७०÷७१ को बजेटमा पनि एनआईडीसीलाई क्षमता विस्तार गरी पूर्वाधार विकास बैंक बनाइने घोषणा गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीमा स्वदेशी वा संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति दिन नीतिगत व्यवस्था गरी एनआईडीसीको स्तरोन्नतिको बाटो खुला गरेको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले विज्ञ टोलीले पनि एनआईडीसीलाई स्तरोन्नति गर्न सुझाएको थियो।
टोलीको प्रतिवेदन आएपछि एनआईडीसीले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको पूर्वाधार बैंक बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। उसको प्रस्तावअनुसार सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी वित्तीय संस्था (एसियाली विकास बैंक आदि) को ३० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको १९ प्रतिशत सेयर रहने गरी पुँजी संरचना हुने भनिएको थियो।
२०७०÷७१ मा बैंकले गराएको ड्यु डेलिजेन्स अडिटअनुसार एनआईडीसीको सम्पत्ति १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छ। यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई गाभेर प्रभावकारी पूर्वाधार बैंक निर्माणको विकल्प पनि एनआईडीसीले अघि सारेको छ। बैंकिङ कारोबार गर्न नसक्ने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी प्रभावकारी हुन नसकेको कारण देखाइ गाभेर पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा बनाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार एनआईडीसीले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
एनआईडीसीको व्यवस्थापन पूर्वाधार बैंक बनाउने तयारीमा रहँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन गाभ्न लविङ गरिरहेको थियो। बहुमूल्य सम्पत्ति रहेको र पछिल्लो समय वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको एनआईडीसीलाई गाभ्न वाणिज्य बैंक प्रयासरत थियो।एनआईडीसीका बारे अर्थमन्त्रालयभित्रै दुईथरी मत थिए। एकथरी पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने ठूलो बैंक आवश्यक रहेको भन्दै एनआईडीसीको स्तरोन्नति गर्ने पक्षमा थिए।
अर्काथरी सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकलाई झन ठूलो बनाउनुपर्ने राय दिइरहेका थिए। पूर्वाधार बैंक स्थापना तयारी गरिरहेका केही ठूला घराना पनि एनआईडीसी पूर्वाधार बैंक भए प्रतिस्पर्धा हुने ठानिरहेका थिए। एनआईडीसीको दरबारमार्गमा रहेको बहुमूल्य जग्गाको कारण पनि यसमा धेरैथरीको स्वार्थ छ। दरबारमार्गमा २९ रोपनी जग्गा छ।
नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐनअनुसार २०१६ सालमै स्थापना भएको हो। नेपालको औद्योगिक विकासमा यसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका ठानिएको छ। निजी लगानीका बैंक खुल्न थालेपछि यसको महत्व घट्यो। साथै, सुशासन समस्याका कारण एनआईडीसी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
संस्था सबैभन्दा समस्यामा पुगेको बेला आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा एनआईडीसीको खराब कर्जा अनुपात ७९.१९ प्रतिशत थियो। अहिले यो ११.३८ प्रतिशत छ। २०६२/६३ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १९३.४७ रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७१८ रुपैयाँले घनात्मक छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनआईडीसीले ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो।
संस्था समस्यामा रहेकै बेला यसलाई खारेजीमा लैजाने खेल पनि भएको थियो। 'प्राइस वाटर कुपर्स हाउस' ले सञ्चालन गर्न ३७ करोड थप लगानी गर्नुपर्ने र खारेजीमा लैजान ६७ करोड व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिँदै खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो।
'दरबारमार्गमा रहेको बहुमूल्य २९ रोपनी जग्गामा 'ठूलाबडा' को आँखा लागेका कारण एनआईडीसीका बारेमा उपयुक्त निर्णय लिन सरकारले कहिले सकेन,' एकजना सञ्चालक भन्छन्। दरबारमार्गमा आफ्नै कार्यालय, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको घर÷जग्गा पनि एनआईडीसीको हो। यो सम्पत्ति मुलुकमै बहुमूल्य सम्पत्तिका रूपमा छ।
एनआईडीसीलाई खारेजीमा लगेर वा यथास्थितिमा अल्मल्याउँदै जग्गा हत्याउने खेल पनि भएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ सालमै लागू भए पनि उक्त ऐनअनुसार बैंकिङ कारोबार सुरु गर्ने सरकारी अनुमति पाउन एनआईडीसीलाई तीन वर्ष कुर्नुपरेको थियो। एनआईडीसीले २०६६ सालदेखि विकास बैंकका रूपमा निक्षेप संकलन सुरु गरेको हो।
एनआईडीसीसँग रहेको सम्पत्ति र दरबारमार्गस्थित बहुमूल्य जग्गाका कारण पनि यसलाई वाणिज्य बैंकलाई गाभ्ने तयारी गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
