वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएमा परिवारले २७ लाख पाउने

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएमा परिवारले २७ लाख पाउने

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारअन्तर्गत म्यादी जीवन बीमाको नयाँ व्यवस्थाअनुरुप वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले बढीमा २७ लाखसम्म पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार यहाँ पत्रकारसम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई दिइने रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा उनीहरुको परिवारले १८ लाखसम्म मात्रै पाउँदै आएकामा सो रकममा नौ लाखसम्म बढोत्तरी गरिन लागिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साबिकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानीलगायतका सुविधाका अतिरिक्त मिर्गौलामा खराबी, क्यान्सरजस्ता विभिन्न १५ प्रकारका घातक रोगबापत थप पाँच लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यही माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ यो व्यवस्थापछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट कामदारको मृत्यु भएका अवस्थामा पाउँदै आएको तीन लाखमा वृद्धि गरी सात लाख लाख पुर्याउन वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

यसरी बीमाबापत २० लाख र कल्याणकारी कोषबाट सात लाख गरी मृतक कामदारका परिवारले २७ लाखसम्म रकम पाउनेछन्। मिर्गौला खराबी, क्यान्सर, मुटु रोग, ब्रेन ट्युमर, प्यारालाइसिस, पूर्ण अन्धोजस्ता विभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग लागेमा तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने गरी थप पाँच लाखको बीमा हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई समेत घातक रोगको सूचीभित्र समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए।

रोजगारीका क्रममा कामदारलाई घातक रोग लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा बीमाबाट १३ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट रु तीन लाख र घातक रोगबापत पाँच लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

यसअघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्थाबमोजिम रक्षावरणको सुविधा लिन चाहेमा समानुपातिक थप शुल्क बुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन महिनाका लागि वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइयो। तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमासमेत समावेश गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यही माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी कामदारलाई प्रदान गरिने बीमा र बोर्डको रकम दिने करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर फर्किएका नागरिकलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पीडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत नै क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाजस्ता विशेष अवस्थाका नागरिकको बीमा नवीकरण शुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने जानकारी दिइयो ।

दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलुक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बीमा प्रदायक संस्थाले बीमकलाई कम्तीमा ३० दिनभित्र कम्तीमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट वञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मलेसियासहित खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार लाने विदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तीमा २० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको चौबिसै घन्टा बीमाको व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नेपालका विदेशस्थित नियोगलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

भारतलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता
प्रधानमन्त्रीले अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकलाई समेत वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिइने पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए। रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकको अनिवार्य बीमा हुने नयाँ व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत भारत जाने नागरिकलाई समेत वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोगबापत पाँच लाख, जीवन बीमाबापत सात लाख ५० हजार र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट अधिकतम एक लाख ५० हजारसहित कुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे।

भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुमतिपत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यो अनुमतिपत्र दिनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

अबको मन्त्रिपरिषद्बाट राजदूत नियुक्त
पत्रकारसम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूत खाली रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

राजदूत नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका समस्या आउँदा थप जटिलता निम्तिएको तर्फ ध्यान दिँदै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

पत्रकारसम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट अवैधानिक रुपमा केही सङ्घसंस्थाले रकम उठाइरहेको विषयमा मलेसिया सरकारसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिए । यसरी रकम उठाउनेलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।

पत्रकारसम्मेलनमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.