नेपालमा सरकारजस्तै संसद् पनि जवाफदेही शून्य छ भन्ने मान्यता संस्थागत या सामूहिकरूपमा उसले सावित गरेको छ । हरेक संसद् अघिल्लोभन्दा राष्ट्रिय समस्या र जनताका चाहना तथा आवश्यकताबारे कम सचेत देखिँदै आएको छ । खासगरी जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका सुरक्षा, हत्या, हिंसा, अपहरण, महँगीलगायतका विषयहरूले सायदै संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । संविधान निर्माण र त्यससँगै मधेसमा भएका हिंसा, प्रहरीको गोली लागी भएका केही हत्याका विषयमा भारतीय संसद् र भारतका प्रतिनिधिद्वारा जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्मा आवाज उठाइयो, रणनीतिक रूपमा, तर नेपालमा कुनै रूपमा त्यो बहसको विषय बन्न सकेन ।
संसद्को जीवन्तता र जवाफदेहिता उसले स्थानीय र राष्ट्रिय तहका समस्या अनि जनचासोका विषयलाई कति प्रभावकारी रूपमा उठाउँछ, सरकारलाई कति जवाफदेही बनाउन सक्छ, त्यसमा भर पर्दछ । नेपालमा सत्ताको नेतृत्व परचालित र परिचालित छ भन्ने मान्यता आम जनतामा बढ्दै गएको छ र त्यसलाई व्यवहार तथा चरित्रद्वारा खण्डन गरी नेपाली जनता र राष्ट्रप्रति नै संसद् र सरकार जवाफदेही छ भन्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । जनताको अविश्वास चुलिएको छ, संसद् र नेताहरूविरुद्ध ।
सोमबार संसद् फेरि एकपटक जीवन्त, क्रियाशील र आक्रोशित देखियो, धेरै दिनपछि । झन्डै दुई महिनादेखि कहिले प्रतिपक्षको अवरोध, कहिले सभामुखद्वारा सूचना टाँसी स्थगनको सिकार बन्दै आएको संसद्मा सदस्यहरूले सरकार प्रमुख र सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरे । संसद्का नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको एक दिनअघि मात्र निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसके मुलुकबाट संघीयता र गणतन्त्र गुम्नेछ भनी दिएको अभिव्यक्तिसँगै अन्य राष्ट्रिय चासोको विषयबारे सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
मुलुकको संविधान धराशायी हुने अवस्थाको चित्रण होस् या 'विदेशी प्रभु' रिझाउनुको सट्टा राजीनामा दिएको दाबी दाहालले सदन बाहिर गरेका छन् । यी अत्यन्त गम्भीर तथा संवेदनशील विषयबारे मुलुकले थाहा पाउनैपर्छ र त्यससम्बन्धी सूचना संसद्बाट लुकाउनु अपराध मानिन्छ, संसदीय परिपाटी या कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थामा ।
सोमबारकै सदनमा वर्तमान संविधानले अपनाएको संघीयताकै पक्षधर पार्टीका एक सदस्यले पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच संघीय प्रान्त बनाउनुपर्ने माग राखेर संघीयताको निर्णय र प्रान्तीय सीमा निर्धारण गर्दा पर्याप्त बहस नभएको सन्देश दिएका छन् । त्यति मात्र हैन, अपारदर्शी र गोप्य रूपमा भारतबाट 'एयर मार्सल' लाई नेपालमा निर्वाध प्रवेशको वातावरण बनाउन सरकार लागेको संकेत पनि सदस्यहरूले दिएका छन् । यी सबै अभिव्यक्ति उनीहरूले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले दिएका हुन् भन्नेबारे शंका गर्ने आधार देखिँदैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यी राष्ट्रिय हित तथा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । त्यो नदिनु सरकार र मन्त्रीका रूपमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्नु र संसद्को औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त गर्नुसरह हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
