पीडित मरेपछि पाउने न्यायको के अर्थ ?

पीडित मरेपछि पाउने न्यायको के अर्थ ?

मुसीकोटः रुकुम खोलागाउँका ६३ वर्षीय गोपाल शर्मा आफ्नी श्रीमतीको दाहिने हात समातेर हिँड्न थालेको १८ वर्ष भयो । २०५५ साउन ११ गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले ‘कांग्रेस भएर सुराकी गरी युद्ध कमजोर पार्न लागेको' भन्दै निर्घात कुटपिट गरी दुवै आँखामा तेजाब खन्याइदिएपछि उनका दुवै आँखाको दृष्टि गुम्यो ।

त्यसपछि सबै दिन श्रीमतीको सहारामा बितिरहेछन् । दोषीलाई कारबाही र आफूले न्याय पाउने आशामा सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उनले उजुरी गरेका त छन् । तर न्याय पाइनेमा भने उनी आशावादी छैनन् । ‘न्याय पाइन्छचाहिँ कहिले ? ', उनले भने, ‘हामी पीडित मरेपछि ? त्यस्तो न्यायको अर्थ ? '

२०४६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका शर्मा २०५० सालयता भएका कांग्रेसका जिल्ला अधिवेशनबाट निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिँदै आएका छन् । तत्कालीन समयमा माओवादीले कांग्रेस भएकै कारण आफूलाई आक्रमण गरेको उनको भनाइ छ ।

युद्धका कारण पीडामा परेका आफूजस्तालाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य भए पनि यसको बोध सरोकारवाला निकायलाई हुन नसक्दा धेरै पीडित थप पीडामै बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘केही समयअघि आयोगले काम थाल्दा न्याय पाइन्छजस्तै लागेको थियो,' शर्मा भन्छन्, ‘अब त्यो आशा पनि मधुरो हुँदै जान थाल्यो । मजस्ता धेरै पीडितलाई राज्यले झन् पीडा दिइरहेको छ ।'

दुवै आखाँको दृष्टि गुमेपछि श्रीमती विष्णुका साथमा रुकुम सदरमुकाम खलंगामा बस्दै आएका शर्मा माओवादी आक्रमणपछि सपरिवार विस्थापित भएर काहलपुर गएको बताउँछन् । चार छोरा, चार छोरी भएका शर्मा दम्पतीलाई अहिले सरकारले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत दिएको राहतले केही सहयोग गरेको छ । तर सदरमुकाममा बस्न निकै खर्चिलो भएको र गाउँ फर्किएर जाने अवस्था नरहेको शर्माको भनाइ छ । छोराछोरीले आफ्नो काम, व्यवसाय र घर सम्हालिसकेका छन् ।

२०४६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका शर्मा २०५० सालयता भएका कांग्रेसका जिल्ला अधिवेशनबाट निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिँदै आएका छन् ।

श्रीमान्ले आखाँको दृष्टि गुमाएपछि सहज रूपमा दैनिक काम गर्न/गराउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको विष्णुले बताइन् । श्रीमान्को सेवामा जीवन समर्पण गरेको र एक दिन न्याय पाउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘मेरा श्रीमान्लाई आक्रमण गर्नेहरू अहिले छेउबाटै हिँड्छन् । उनै अहिले निर्णायक तहमा छन्', उनले भनिन्, ‘आयोगमा मुद्दा दायर त गर्‍यौं । तर न्याय पाइएला भन्ने आशा कम हुन थालेको छ ।'


जग्गा विवाद

पीडित शर्माले आफूलाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि खोलागाँउमा रहेको आफ्नो एक हजार सात सय वर्गमिटर जग्गासमेत माओवादीले कब्जा गरी अहिलेसम्म फिर्ता नभएको बताउँदै आएका छन् ।

तर उता त्यही जग्गा भोगचलन गर्दै आएका रुकुम खोलागाउँकै श्यामलाल दमाईले भने माओवादीले कब्जा गरेको भन्दा पनि २०५८ साल वैशाखमा आफूले शर्माका दाइ नन्दकुमारबाट ५० हजार रुपैयाँमा पाँच सय ६० वर्गमिटर किनेर तत्कालीन समयमा माओवादीले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरेको छायाँ सरकार (सत्ता)मा रजिस्टेसन पास गरेको दाबी गरेका छन् ।

पछि केही ऐलानी भागलाई सम्याएर फैलाएपछि गोपाल शर्माले उक्त ऐलानी भागलाई पनि आफ्नो नाममा दर्ता गरी अहिले कब्जाको अरोप लगाएर आफूहलाई दुःख दिन खोजेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस रुकुमका सभापति प्रेम ओलीले भने उक्त जग्गा किनबेच हुँदै नभएको दाबीसहित गोपाल शर्मालाई उक्त जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । यसकारण शर्मा र दमाईबीच लामो समयदेखि जग्गासम्बन्धी विवाद छ ।

हाल दमाईले किनेको भनिएको पाँच सय ६० वर्गमिटर जग्गा तत्कालीन स्थानीय जनसत्तामा रजिस्टेसन पास भए पनि मालपोतको रेकर्डमा भने नन्दकुमारकै नाममा छ । बाँकी ऐलानी भनिएको एक हजार एक सय ४० वर्गमिटर जग्गा गोपाल शर्माको नाममा छ । आफूले पैसा तिरेर किनेको र दुःख गरेर जोडेको जग्गा अरूकै नाममा हुनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नन्दकुमारले तत्कालीन समयमा किनेको जग्गा साविककै मूल्यमा मालपोतबाट पास हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.