प्रचण्ड सरकार ‘लम्पसारवादी’ भएको सत्तापक्षकै सांसदको आरोप

प्रचण्ड सरकार ‘लम्पसारवादी’ भएको सत्तापक्षकै सांसदको आरोप

काठमाडौं : मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको भन्दै सत्तापक्षीय दलकै सांसदले सरकारलाई लम्पसारवादीको संज्ञा दिएका छन् । मुलुक विखण्डनको अभियान खुलेआम हुँदा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको, भारतीय हवाई सुरक्षा बल (एयरमार्सल) लाई अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बास बस्ने सहमति भारतसँग गरेको र भारत जाने कामदारलाई अनुमति अनिवार्य गरेको भन्दै सांसदले सरकारसँग आक्रोश पोखेका हुन् ।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तासीन कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले भारतीय एयरमार्सल विमानस्थलमा बस्न दिने र राष्ट्र विखण्डनको अभियान सञ्चालन गर्ने विरुद्ध सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘भारतीय एयरमार्सल राख्ने सहमति कसरी भयो ?’ सांसद गुरुङले भने, ‘हाम्रो सुरक्षा निकाय बेकम्मा भइसकेको हो वा दक्षिण प्रभुअघि सरकार लम्पसार परेको हो ?’

सिके राउतले मधेस अलग गर्ने भनी राष्ट्र विखण्डनको अभियान सञ्चालन गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै गुरुङले आक्रोश पोखे । ‘सिके राउतलाई जनताले ठेगान लगाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हिँड्ने हो भने सरकार किन चाहियो ?’ गुरुङले भने, ‘राष्ट्रियताका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउं उभिने बेला आएको छ ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रविखण्डनको अभियान खुलेआम सञ्चालन गर्दा पनि सरकार किन चुप बसेको भन्दै प्रश्न गरे ।

सत्तासीन कांग्रेसकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सरकार चुप बसेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘एकातिर मुलुक विखण्डनको अभियान सञ्चालन हुने, अर्कोतिर हाम्रो विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्सल राख्न दिने सहमति गर्नुको कारण के हो ?’ सांसद खतिवडाले भने, ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार हुँदा सरकार लम्पसार परेको देखियो ।’

बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्का सांसद लक्ष्मण राजवंशीले सरकारमा बस्नेहरु भारतको गुलाम भएपनि जनता कसैको गुलाम बन्न नसक्ने बताए । ‘सरकारका कोही मान्छे भारतका गुलाम भए हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतको गुलामी गर्न सकिन्न ।’

भारतमा काम गर्न जाने नेपालीलाई अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिए झै नेपालमा काम गर्न आउने भारतीयलाई पनि अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मिना पुनले भारतीय एयरमार्सललाई बास दिने निर्णय राष्ट्रियता विपरित भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । एमाले सांसद जनार्दन ढकालले राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा सरकार असफल भएको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.