उच्च शिक्षामा क्रान्ति कहिले ?

अमेरिकास्थित एप्पल कम्पनीले उत्पादन चीनमा गर्छ । अमेरिकाकै कतिपय अन्य कम्पनीका दूरभाष ग्राहक सेवाहरू भारतबाट सञ्चालित छन् । पश्चिमी देशका कतिपय कम्पनीहरूले भारतमै बस्ने भारतका सफ्टवेयर व्यवसायीहरूलाई ठूलो संख्यामा रोजगार दिएका छन् । जापानका कार निर्माताले मेक्सिकोमा कार निर्माण गरेर अमेरिकामा बेच्छन् । भूमण्डलीकरणले उद्योगीहरूलाई बाहिरी स्रोतबाट सस्तो मूल्यको श्रम खोज्न सजिलो भएको छ । भारत र चीनको भन्दा पनि सस्तो हाम्रो श्रम बजारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपयोग गर्ने अल्पकालीन वा दीर्घकालीन योजना हाम्रो प्राथमिकतामा छैनन् ।

बिजुली र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरेर जलस्रोतको धनी र कृषिप्रधान देश भन्ने नारा हामीले पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरेका छौं । विद्यार्थीहरूको राजनीतिमा उपयोग गरिएको, सत्ता भए शिक्षा त्यसै हुन्छ त्यसैले यो शिक्षा निरर्थक हो भनिएको, शिक्षकलाई कुटेको, मारेको, विद्यालय बन्द गरेको, कक्षा कोठामा आगो ठुसेको, ससाना नानीहरूलाई जुलुस नारामा लगाएको लामो इतिहास नै छ । राहदानी नेपालको बोकेर हाम्रा विद्वान्हरूले भारतमा गई नेपालीलाई नै भोकभोकै मार्न नाकाबन्दी लम्ब्याउन अनुरोध गर्नु तर भारतको सञ्चारमाध्यममा गई ठीक-बेठीकको बहस गर्न सक्ने एउटा विद्वान् नहुनु, स्नातकहरूले जाति, धर्म र वर्णको नारा लगाउनु हाम्रो शिक्षाको सफलताका मापक होइनन् । नकारात्मक नाराले सकारात्मक परिणाम दिँदैनन् । आर्थिक उन्नतिको लागि स्नातकहरूले विश्वको ज्ञान-बजारको वृद्धिले शिक्षामा गरेको सुधारको मागअनुसारको शिक्षा, तालिम पाउन जरुरी हुन्छ नत्र संसारमा सत्ता परिवर्तनमा सीमित भएको क्रान्तिले विकृति ल्याएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

केही समय पहिले विदेश यात्राको सिलसिलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनबाहिरै 'वैदेशिक रोजगारको लागि' भन्ने संकेत देखेर लाइनमा बसे । भित्र गएपछि एउटा कर्मचारीले झपारेको शैलीमा यताबाट किन आएको, अर्को बाटो जानुस् भन्यो । बाहिरिए र अर्को बाटोबाट भित्र पसे, जसमा भीडभाड थिएन । पछि थाहा भयो, 'वैदेशिक रोजगारको लागि' भन्ने संकेत केवल शारीरिक परि श्रम बेच्न तेस्रो मुलुकमा जानेहरूका लागि रहेछ, उनीहरूलाई भवन बाहिरैबाट अलग गरिँदो रहेछ । अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगार गर्नेहरू सीधै टर्मिनलभित्र जान्छन्, सामान्य यात्रुसरह । अध्यागमनका केही प्रक्रिया होलान्, तर यी श्रमिकहरूलाई सम्मानित तरिकाले प्रश्न सोधिन्न ।

यी श्रमजीवीहरू प्रबासमा अत्यन्त डरलाग्दो र न्यूनतम मानवाधिकारभित्र पनि नपर्ने प्रवृत्तिको काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विमानमा र खाडीका विमानस्थलका शौचालयसम्ममा पनि विभेद गरिएको प्रत्यक्ष देखिएको छ, जो उनले प्राप्त गरेको शिक्षासँग सम्बन्धित छ । हाम्रो विमानस्थलमा हुने बहुसंख्यक यात्रुहरू यिनै हुन्, यिनीहरूमा स्नातक गरेका पनि थुप्रै छन् । देशको एक मात्र प्रमुख द्वार भनेको देशको ऐना हो, त्यसैले यो भेदभाव र दुव्र्यवहार हाम्रो सभ्यताको र यसको जननी शिक्षाको स्तरको मापक हो ।

शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको लागि वर्तमान राजनीतिक निराशावादी छ किनकि सबभन्दा शिक्षित, विद्यावारिधिले दीक्षित विद्वान्ले नै विकल्प नदिईकनै यो बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भन्दै हिँडेका छन्, बाँकीले त्यति पनि जानेका छैनन् । नागरिक समाजका केही बौद्धिक प्राज्ञ अगुवाहरूको अग्र सक्रियता यसमा अति आवश्यक छ । शिक्षाविद्हरूले योजना बनाउँदा निटक भविष्यको आन्तरिक र बाह्य बजारमा चाहिने जनशक्तिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।

अर्थविद्हरूले चीन छिट्टै संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुने र भारत तेस्रो, चौथो हुने अनुमान गरिसकेका छन् । भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर उच्च छ । त्यसैले आगामी वर्षहरूमा तिनीहरूको बजारमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुनेछ । हाम्रो सस्तो श्रम मूल्यले गर्दा चीन र भारतले बाहिरी स्रोतलाई ठेक्का दिने वा बाहिरी स्रोतको उपयोग गर्ने स्थितिको हामीले पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्छ अथवा हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

केही वर्षअघि भारतको पश्चिम बंगालमा टाटा कम्पनीले नानो कार उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने तयारी गर्दा त्यहाँकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले किसान र मजदुर भनेर अनेक विवाद गरिन् र अन्त्यमा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहयोग गर्ने भनेर त्यो कारखाना उतै लगे । फाइदा कसलाई भयो ? श्रम मूल्यले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले त्यस्ता अवसरहरू नेपालमा ल्याउन सके श्रमिक, उद्यमी, उपभोक्ता सबैको हित हुन्छ । शैक्षिक संस्थानहरूमा विद्यार्थीहरूको चापले व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ, तर बजारमा आवश्यक भएको जनशक्ति पनि हामीले आयात गर्नुपरेको छ ।

जलस्रोतको धनी भएर पनि यहाँ बिजुलीको उपभोग महँगो हुनुको कारण जलस्रोतमा विदेशी जनशक्तिको भर परेर हो । सडक, टनेल, पुल बनाउन विदेशी नै चाहिन्छ । पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी समाचारमा छन्, हामीसँग स्रोत, प्रविधि छैन । ठीकै छ, तर पर्याप्त जनशक्ति छ त ? अति विकसित मुलुकहरूका यन्त्रवेत्ता वा व्यवस्थापकलाई अल्पविकसित मुलुकमा रोजगार दिने उद्यम सेवाग्राहीको लागि महँगो हुन्छ । मेडिकल कलेजको चाप थामिनसक्नु छ तर नेतालाई ज्वरो आए जापानमा निदान र अमेरिकामा उपचार गरिन्छ, हाम्रो स्तरीयता नभएर । हामीसँग एउटा सामान्य शल्यक्रिया गर्न ५०-६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमताको सरकार छ, त्यो सुविधा दिन सक्ने दक्षता छैन । कृषिप्रधान देशमा तिहारमा चाहिने फूलका माला, अन्य कृषिजन्य वस्तु र दूध पनि आयात गरिन्छ । के हामी सानो भएर हो ?

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हामी शैक्षिक रूपले सक्षम हुनुपर्छ, यसको लागि सिमाना वाधक हुँदैन । रिओ ओलम्पिकमा जनसंख्यामा दोस्रो ठूलो देश भारतले केवल दुई पदक प्राप्त गर्‍यो । हालै भएको साग प्रतियोगितामा भारतविरुद्ध प्रकाश बुढाथोकीको खुला प्रहार र नवयुग श्रेष्ठको हवाई प्रहार हामीले बिर्सेका छैनौं । यी दुई उदाहरण काफी छन्, सफलताको लागि । कौशलता र निपुणता चाहिन्छ, सानो-ठूलो होइन । व्यावसायिकताको विकास, शैक्षिक कौशलतामा सुधार र बजार अभिमुखी शिक्षाको लागि हाम्रो सानोपना वाधक छैन । समस्या के हो त ?

हाम्रो उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा कमसल भएको होइन । विभिन्न फलामका ढोका पार गरेर पुगिने उच्च शिक्षामा कुल नामांकन प्रतिशत करिब १५५ (स्रोतः युनेस्को) मात्र छ । यहींबाट दीक्षित नेपालीहरू संसारका प्रतिष्ठित अध्ययन संस्थानहरूमा अध्यापन-अनुसन्धानरत छन् । कतिपयका शोधकृतिले वैज्ञानिक जगतमा ख्याति कमाएको छ, कतिपयले एकस्व अधिकार प्राप्त शोध दर्ता गरेका छन् । यहाँका स्नातकहरू हार्वर्डसम्म छन् ।

अध्ययन-अध्यापनमा विकसित मुलुकमा रहेको प्रबासी नेपालीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपले उल्लेख्य छ । त्यसैले विद्यार्थीहरूको गुणस्तरता पनि समस्या होइन ।

हामीले उपयुक्त विधिको प्रयोग गर्न नसकेको हो । राजनीतिक क्रान्तिको होहल्लामा रमाएर हामीले प्राज्ञिक उत्तमता वा विशिष्टताको विकास र विस्तार गर्न नसकेको हो । सिर्जनशीलता र गहन सोचको लागि ज्ञानको स्मरणमा भन्दा ज्ञानको ग्रहणमा जोड दिने शिक्षा बनाउन नसकेको हो । नवप्रवर्तक प्रणाली, गुणस्तरीयता र कौशलपूर्ण शिक्षाको लागि हाम्रो बहस पर्याप्त नभएको हो । प्राध्यापकहरूलाई उनीहरूको पेसामा आकर्षण गर्ने विभिन्न सुविधा नभएकाले अन्वेषण र शोधको अनुभव भएका विज्ञहरूको कमी भएको हो । सुधारको लागि तगारा छन् । तर केही यस्ता समस्या छन्, जसको उपेक्षा गरे, सुधार नगरे छिमेकीको पछिपछि पनि हिँड्न सकिन्न ।

उच्च शिक्षाले युवा विद्यार्थीलाई विकसित देशबाट प्रविधिको स्थानान्तरण र वैज्ञानिक क्षमता विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरूलाई अनुसन्धानोन्मुख शिक्षामा प्रेरित गर्नु जरुरी हुन्छ । सहकार्यको लागि शैक्षिक विश्वव्यापीकरण, विज्ञ-विज्ञबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जाल, स्नातकहरूलाई बदलिँदो विश्वसँग सम्पर्क र समस्त शिक्षामा बजारअनुकुलको सुधारको लागि शिक्षा शोधमूलक हुन आवश्यक छ । शोध शिक्षणको समपूरक पनि मानिन्छ । त्यसैले प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो पेसामा उत्प्रेरित गर्न शोध अनुदानको व्यवस्था गर्ने, बाह्य अनुदानको लागि तालिम दिने, गरेको शोधको शिक्षणमा श्रेयता दिने, उनीहरूलाई मिनिबसमा झुन्डिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने र पेसाप्रति आकर्षण बढाउने अन्य उपाय अपनाउने नीति बनाउन ढिलाइ भइसक्यो ।

शैक्षिक उत्कृष्टताको विकास र विस्तार गर्न प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन, बहुआयामिक ढंगले विबषयको ज्ञानको व्याख्यान दिन पनि शोधकार्य नै सहायक हुन्छ । शोधकार्यमार्फत प्राज्ञहरूका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार, सहकार्य हुन्छ र एउटा सञ्जाल बन्छ, जसको भौगोलिक सीमा हुँदैन । देशलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला प्रयोग गर्ने यो एउटा प्रभावशाली हतियार पनि हो । इजरायललाई अरबहरूले केही गर्न नसकेको किन हो ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्जाल बनाएको हाम्रो प्राज्ञिक जगत् भएको भए नाकाबन्दीलाई यो नाकाबन्दी नै होइन, यो त छिमेकीले गरेको सहयोग हो भन्नुपर्ने थिएन ।

प्राज्ञिक क्षेत्रको उपेक्षा भएकोले बौद्धिक राजनीति हुन सकेन । भारतीय एसडी मुनीले हाम्रा सञ्चार सञ्जालमा अन्तर्वार्ता दिँदा हाम्रा विद्वान्हरूले उनीहरूकै भूमिमा उनीहरूकै सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई नै कश्मीर र असमको ऐना देखाउन सकेनन् । रञ्जित रेले हाम्रै सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर कति प्रचारबाजी गरे नाकाबन्दीको तर हामी निरिह भएर वा दंग परेर हेरिरह्यौं, किन ?

राष्ट्रको ठूलो लगानी भएका हाम्रा स्नातकहरू प्रबासिएका छन् । सरकारी खर्चमा पढेका चिकित्सक, यन्त्रवेत्ता वा अन्य पेसाकर्मीहरू बिदेसिनु देशको लागि क्षति हो । सानो हुनुको फाइदा पनि छ । प्रबासमा रहेको नेपालको प्राज्ञिक जगत् नेपालको शैक्षिक क्रन्तिको लागि पर्याप्त छ । यस्तै प्रबासीहरूको एउटा समूहले देशभित्रका विज्ञसँगको सहकार्यमा गत जेठ महिनामा काठमाडौंमा एउटा गणित विज्ञान विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरेको थियो, जसमा अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया, भारतलगायतका देशका ख्यातिप्राप्त अन्वेषक, शोधकर्ता र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो ।

एक सयभन्दा बढी शोधकर्ताहरूले आआफ्नो शोधपत्र प्रस्तुत गरेको उक्त सम्मेलनमा सीमित स्रोत, साधन र वृत्ति हुँदाहुँदै नेपालका युवा शोधकर्ताहरूको उपस्थिति व्यापक रूपले प्रशंसा गरिएको थियो । सम्मेलनले उक्त विषयमा एउटा विश्वव्यापी अनुसन्धान सञ्जाल निर्माण गर्नुका साथै वैज्ञानिक जगत्मा नेपाल सानो छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सामथ्र्य भएका कति नेपाली युवा वृत्ति विकासको, उत्प्रेरणाको वा शोधदर्शकको अभावमा पछि परेका छन् । भएकै विश्वविद्यालयका विभागहरू, प्रध्यापकहरू, स्रोत र साधनमार्फत शोधको प्रोत्साहनको सुरुआत गर्न सजिलै सकिन्छ ।

शोधहरू खर्चिला पनि छन्, तर विश्वमा गरिब देशको लागि थुप्रै अनुदान पनि छन् । उच्च शैक्षिक मनोबल नभएका र आफ्नो राजनीतिक थलोको रूपमा विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच आउने राजनीति गर्ने प्राध्यापकहरूलाई निस्तेज गर्न पनि शोध एउटा दह्रो मापदण्ड हो । पदोन्नतिको लागि मात्रै शोधको प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाले ग्रन्थ चोरी निम्त्याउँछ । यो संवेदनशील मुद्दा हो, वैज्ञानिक जगत्मा यो ठूलो बेइज्जती हो, रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै निदान गरेको राम्रो ।
देशमै भएका योग्यलाई अवसर दिएर, प्रबासी नेपालीहरूले प्रबासमा आर्जेको ज्ञानको उपयोग गरेर, उनीहरूसँग दूरस्थ शिक्षणमार्फत सहकार्य गरेर, उनीहरूमार्फत अनुसन्धानात्मक कार्यशालाको आयोजना गरेर, संयुक्त शोधकार्य गरेर एउटा ठूलो सहयोगी सञ्जाल त नेपालीहरूकै बन्छ ।

हार्वर्डमा काम गर्नेको सामथ्र्य नेपालबाटै प्रयोग गर्न सकिन्छ, उनले उतै बसेको नेपालको लागि पनि हितकर हुन्छ । शोधकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी गराउन आन्तरिक अनुदान र प्रतिभा पलायन रोक्न विद्यार्थीहरूलाई वृत्ति व्यवस्था भने चाहिन्छ । यो आजको आजै फल दिने लगानी होइन, त्यसैले यो सामान्य जनचासोको विषय होइन, तर रटेर बलियो शिक्षाको जग बस्दैन । नेपालमा शिक्षाप्रति लोभिएका राजनीतिज्ञहरू देखिएका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार भएकाले त्यहाँ सक्षम नेतृत्व आइहाले पनि त्यसले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने क्रान्ति देशको सानो बौद्धिक, प्राज्ञिक समुदायले गर्ने हो । यो समुदाय जतासुकै अत्यन्तै अल्पसंख्यक हुन्छ तर आशा गर्ने समुदाय पनि यही हो, जस्तो- डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन । डा. स्वर्णिम वाग्लेका शब्दमा भन्दा नियत, संस्कार र क्षमता चाहिन्छ । त्यै भएको सानो पनि बौद्धिक समुदाय छ भने शैक्षिक क्रान्ति कहिले गर्ने ?

-भट्ट टेनेसी स्टेट युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर हुन् ।