पहिले सीमा सुल्झाऊ

छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगका हाम्रा सीमाका आआफ्नै विशेषता अनि समस्या छन् । प्रायः चर्चा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध बढी नै रहेको भारतसँगको सीमालाई लिएर गरिन्छ । तर नेपाल राज्यको भूराजनीतिक अवस्थितिको बोधगम्य विवेचना दुवैतर्फका सीमामाथि व्यापक दृष्टि नपुर्‍याईकन हुन सक्दैन ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको अति विकट हिमाली सीमा क्षेत्रले संसारमै सौन्दर्यका कारण नाम कमाएको छ । सौन्दर्यसँगै टाँसिएको भौगोलिक दुरुहताका आफनै मर्महरू छन् । यसका भूराजनीतिक आयाम पनि छन् । जति पनि अर्थ हिमालसँग जोडेर लगाउन सकिन्छ, ती सबै द्विपक्षीय सम्बन्धमा आउँछन् । द्विपक्षीय मात्र होइन, सारा दक्षिण एसियालाई प्रभावित पार्ने अस्तित्व सीमारूपी हिमशृंखलासँग छ ।

चर्चित भारतीय नेता बल्लभभाइ पटेलले हिमशृंखलासम्म भारतको सीमा हुनुपर्छ भनेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व बिर्सेको प्रसंग कुनै अनाशय भूल होइन । त्यो तत्कालीन क्षेत्रीय राजनीतिक मनोविज्ञानको कुनै कुनामा लुकेको भाव नै हो । जसको लक्षणाहरू यदाकदा प्रकट भइ नै रहेका छन् । भलै त्यता नजाऊँ । यति मात्र बुझौं, अबको युगमा कुनै मुलुक हत्तपत्त भौगोलिक अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा पुग्दैन, कम्तीमा त्यहाँका जनताले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई माया गरेसम्म ।

यति महत्त्वपूर्ण नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका पनि विविध समस्या छन् । यो खुला सीमा होइन । त्यसैले नियन्त्रण र कानुनी कारबाहीका घटना भइरहनु स्वाभाविक हो । तिब्बतभित्रका केही ऐतिहासिक समस्याको असर नेपाल हुँदै बगेर अन्यत्र जाने हो । तिब्बतीहरू विकटतम सीमा पार गरेर नेपाल छिर्ने र यहाँको बाटो हुँदै शरणार्थीका रूपमा भारत तथा अन्य देश जाने परिपाटी छ । चीनले नेपालसँगको सुरक्षा सरोकारलाई करिब-करिब तिब्बती शरणार्थी र सीमा वारपारका विषयमा मात्रै सीमित गरेको छ ।

विभिन्न मौकामा नेपाल सरकार आफ्ना खाले गतिविधि गर्न खोज्ने तिब्बती शरणार्थीमाथि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । यसमा संसारका विभिन्न शक्ति मुलुकहरूको समेत सरोकार देखिन्छ । चीन यतिबेला संसारको शीर्ष आर्थिक, सामरिक तथा जनसांख्यिक शक्ति बनिरहेका बेला विश्व राजनीति तथा व्यापारमा उसका प्रतिद्वन्द्वीहरूको लाम ठूलै छ । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय भूराजनीतिक विषयहरूमाथि अनेक चासो र भूमिका रहनु स्वाभाविक हो ।

नेपाल र चीन दुवैले सीमा नियमनलाई उच्च ध्यान दिए पनि अन्तरदेशीय गैरकानुनी कार्य रोकिन सकेको छैन । नेपालतर्फ सुन, बन्यजन्तु एवम् तिब्बततर्फ रक्तचन्दन अनि साइटिस प्रतिबन्धित बहुमूल्य वस्तुहरू चोरीपैठारी र तस्करी भइरहेका छन् । नेपाल र चीनबीच भइरहने द्विपक्षीय संयन्त्रका संवादहरूमा यी समस्याबारे निरन्तर विमर्श हुने गर्छ । नेपालले एक चीन नीतिमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरूबाट त स्याबासी नै पाइरहेको अवस्था छ । यसबीच पनि चीनले नेपालसँगको कूटनीतिमा पछिल्ला वर्ष अगाडि बढाएको 'डायनामिज्म' अर्थपूर्ण छ ।

संक्रमणग्रस्त नेपाली राजनीतिसँग जोडिने आफ्ना सुरक्षा स्वार्थलाई चीनले अन्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत चिन्तामा पार्ने किसिमले सम्बोधन गर्न थालेको छ । यो सबै विषय अन्ततः सीमा व्यवस्थापनसँगै गएर मिसिने हो ।

अब भारततर्फको सीमाको कुरा गरौं । सामान्यतया नेपाल भारत सीमा पूर्णतः खुला हो । पूर्ण खुला भएरै यो ह्वांङ र झिरझिरा छ । त्यो कसीमा रोटीबेटीको सम्बन्धलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नेहरू पनि छन् । तर बृहतर र यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो सीमा नेपालजस्तो देशलाई किञ्चित उपयोगी हुन सक्दैन ।

दैनन्दिनी चलाउन दुईचार पोका उताबाट यता ल्याउने मेसोलाई यहाँ प्रायः मुख्य एजेन्डा बनाउने गरिन्छ । मलखाद आयातको विषयलाई अति ठूलो मामिला बनाइन्छ । उपभोग्य सामग्रीको नियमित तस्करीमा संलग्न संगठित समूह र तीसँग जोडिएर पालिने राजनीतिक पक्ष सीमालाई कुनै पनि किसिमले व्यवस्थित गर्ने विषयको विरुद्धमा उत्रन हौसिन्छ । खासमा नेपाली जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा तात्विक अन्तर पार्ने फाइदा यस्तो अव्यवस्थित र खुला सीमाबाट पटक्कै पाएका छैनन् ।

के धान, चामल, दालको जोहो आफ्नै जमिनमा फलाएर गर्दा हुँदैन ? राज्य सिंगै लागेमा कृषकलाई मनग्गे बाँड्न पुग्ने मलखाद उत्पादन गर्ने संयन्त्र बनाउन कति वर्ष लाग्छ ? आजको युगमा प्रविधिको स्थानान्तरण कुनचाहिँ आइतबार हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेभन्दा पनि नियमनले सिंगो राष्ट्रिय जनजीवन नै अपांग बन्छ, सकिँदैन भनेर रटान लगाउने गरिन्छ । नेपाल राजनीतिमा त्यस्तो इच्छाशक्ति अझै पलाइसकेको छैन, जसले त्यस्तो अनावश्यक रटान खारेज गरोस् ।

नेपाली राजनीतिले आफ्नो घेरा बलियो पारेर भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा उठाउने सोच र चेष्टा गर्न भ्याएकै छैन । यतिबेला संसारमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट यथावत् सबै सम्बन्धका पहलुहरू बलियो हुँदै जाने अवस्था छ ।

वास्तवमा खुला सीमा बराबर विकसित र सुसंस्कृत मुलुकहरूबीच मात्र उपयोगी हुनसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ । ब्रेक्जिटको निर्णय बेलायती जनताले लिएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । पूरै युरोप यतिखेर अब आपसका सम्बन्धहरूलाई पुनर्विश्लेषण गर्नेतर्फ अग्रसर भइसकेको छ । नेपाल र भारतले चाहिँ सीमा विषयलाई जस्ताको जस्तै राख्नुपर्छ भनेर बस्नु भनेको दुवैका लागि दीर्घकालीन रूपले घातक हुने देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा एउटा कुरा बुझ पचाइएको अवस्थामा रहेको छ । खासगरी सीमा सुरक्षाजन्य कमजोरीका कारण भारतलाई अप्ठेरो परेको भन्ने गुनासोलाई दिल्लीले नियमित एजेन्डा बनाउने गरेको छ । दिल्लीले जाली नोट, लागूऔषध एवम् हतियार, विस्फोटक पदार्थ र आपराधिक गिरोहको मुभमेन्टलाई सधैं नेपाली पक्षको कमजोरीबाट उत्पन्न भएका समस्याका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । के यो साँचो हो ? राष्ट्रसंघका कठिनतम पिसकिपिङ मिसनहरूमा गएर नेपालीहरू सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसक्ने, आफ्नै देशको सीमा भने सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र ? नेपाल सुरक्षा व्यवस्थापनमा वास्तवमै नालायक हो भन्ने अर्थ लाग्ने परिवेश उसै खडा भएको हो कि खडा गराइएको हो ? यो प्रश्नमा यतिबेला गम्भीर रूपले मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।

अब के त दुईचार पैसाको नाफाघाटालाई ठूलो कुरा बनाइराख्ने कि मुलुकको समग्र चरित्र निर्माण र भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई यथोचित कोर्समा लैजाने ? आफ्नो घरको चार दिवारी बलियो, दुरुस्त नराखी कस्तो गोप्यता, मौलिकताको कल्पना गर्ने हामी ? के सीमा क्षेत्र वा निकट बसोवास गर्ने मानिसले पनि यो विषयालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दैन र ? राष्ट्र राम्रो बनाउन यसप्रतिको वफादारी निर्वाह गर्ने क्रममा कतिपय बानी परेका विषयहरूलाई त्याग्न सक्नुपर्छ । आदत जस्तै । नभएदेखि परनिर्भरताको निर्वाहले जीवनस्तर, सोचस्तर र भविष्यसमेत तदर्थ वा अधोगतिमा जाने हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रोत्तरकालमा पनि दीर्घकालीन सोच, योजना र दूरदर्शितायुक्त राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छैन । यो दुर्भाग्य नै हो । नभएदेखि नेपाल आफ्नो किसिमको स्थिर राजनीति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न यति ढिलाइ हुने थिएन । नेपालसँग के छैन र ? यहाँ केही कुराको कमी छैन । समुद्रसँग नजोडिए पनि विश्वका दुई ठूला बजारबीचको पुल बन्न सक्छ यो देश । आखिर संसार यतिखेर व्यापारिक स्वार्थमा जोडिएको छ । युद्धहरू खासमा व्यापारकै निहुँमा भइरहेका छन्, स्रोतमाथिको हानथापका कारण ।

नेपाली राजनीतिले आफ्नो घेरा बलियो पारेर भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा उठाउने सोच र चेष्टा गर्न भ्याएकै छैन । यतिबेला संसारमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट यथावत् सबै सम्बन्धका पहलुहरू बलियो हुँदै जाने अवस्था छ । हामी भारत र चीनसँगको सामान्य मामिला मिलाउन सकिरहेका छैनौं । तर हेर्दामा मित्रवत् कमै देखिने चीन र भारतबीचको व्यापार एवम् त्यसबाट फस्टाउँदै गएको समझदारीको कूटनीतितर्फ एकपटक ध्यान दिऊँ त । दलाई लामा भारतको शरणमा बस्दै आएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धयता दुईचोटि लडिसकेका यी मुलुकबीच व्यापारिक सम्बन्धको सघनतामा त्यो राजनीतिक विषयले प्रभाव पार्न छोडेको छ । यस विषयको भूराजनीतिक फाइदा उठाउनचाहिँ भारतसमेत बेलामौकामा पछि पर्दैन ।

बोधगयामा दलाई लामाको धार्मिक सभामा गएर हालै मात्र भारतीय मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरे, धन्यवाद दिए । त्यहीबेलाचाहिँ हाम्रो सरकारले गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट भारतीय विमानहरूमा एयर मार्सल राख्न दिने निर्णय गर्‍यो । भारतीय विमानको उड्डयन सुरक्षा प्रोटोकल उनीहरूको तजबिजको विषय हो । त्यसको लागि सिंहदरबारभित्र सही टाँचा किन गरिरहनुपर्‍यो ? यस्तो बेतुक निर्णय गरी कसलाई रिझाउने काममा हामी अल्झिरहन सुहाउँदैन । हामीले त खास महत्त्वका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सीमा नियमन गर ।