तराई-मधेस विकासको अचुक विकल्प
नेपालको करिब दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये एक रहेको हुलाकी राजमार्गले तराई-मधेसका सबै जिल्लाको यातायात प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्गको मात्रै निर्माण पूरा गर्न सकिए तराई-मधेसमा विकास प्रक्रियाले नयाँ गति लिनेछ, त्यहाँको विकासका अन्य आयामहरूलाई फराकिलो बनाउनेछ र राज्यसत्तासँग जोडिएका असन्तुष्टिहरूको समूल समाधानमा सहयोग पुग्नेछ ।
छिमेकी मुलुक भारतले तराई-मधेसको समृद्धिको लागि यो मार्ग निर्माणको लागि सहयोग गर्ने २७ वर्षअघि घोषणा गरेको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले गरेको घोषणाको १४ वर्षपछि २०६१ सालमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । १७९२ किमि लामो यो राजमार्गको पूर्वपश्चिम ९७५ किमि रहेको छ भने हुलाकीलाई मध्यविन्दु मानेर ८१७ किमि उत्तर-दक्षिण जोड्ने ३० वटा सडकहरूको स्तरोन्नति रहनेछ ।
बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित यो राजमार्ग करिब ६७ किमि मात्रै सम्पन्न हुनुले नेपालको विकासको गतिलाई प्रक्षेपित गर्दछ । तराई-मधेसमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउन सक्ने बहुप्रतीक्षित यो राजमार्ग निर्माणमा देखिएको ढिलाइले आम नेपाली र विशेषतः तराई-मधेसका बासिन्दा चिन्तित छन् । भारतले पूर्व प्रतिबद्धता र सम्झौताबमोजिम काम नगर्नुले यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । मूलतः राजनीतिक आन्दोलन, अस्थिरता, कुशासन र स्रोतसाधनको संयोजन अभावले नेपालको विकास प्रयासले ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेन ।
खासगरी राणाकालीन समयदेखि चिठीपत्र ओसारपसारको लागि मधेसको बस्ती हुँदै पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकीहरूले हिँड्ने गरेको बाटो नै हुलाकी राजमार्गको अवधारणाको रूपमा विकास भएको हो । हुलाकी एउटा पोस्ट्बाट अर्को पोस्ट् छिटो पुग्न सकिने गरी सीधा बाटो नक्सांकन हुने क्रममा यो सडक अस्तित्वमा आएको हो । यसलाई पदम रोडको रूपमा पनि चिनिन्छ, सम्भवतः राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको नाम र कुनै न कुनै हिसाबले कर्मसँग सम्बन्धित छ । दसकौंसम्म मधेसबासीको लागि यो हुलाकी सडक नै उपयुक्त र अनुकुल सडक मार्ग थियो ।
पूर्व-पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसत तीन किमि उत्तर रहेको यो राजमार्गले भारतीय सीमावर्ती नागरिकसँगको सम्बन्ध, सीमासम्म केन्द्रीय राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव र समग्र मधेसको सन्तुलित विकासमा ठोस योगदान पुर्याउनेछ । खासगरी किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय बजारमा पुर्याउन सहयोगी थिए ।
त्यति मात्रै होइन, उत्तरतर्फ राजधानी काठमाडौं र पहाडी मुख्य बजारहरू एवम् सीमावर्ती भारतीय बजारहरूसँग तराई-मधेसलाई जोड्न पनि यो सडक सञ्जालले काम गरेको थियो र बृहत्तर सम्भावनाका साथ राजमार्गको छिटो पूर्णताको पर्खाइमा यहाँका बासिन्दा छन् । वास्तवमा तराई-मधेसका अधिकांश सदरमुकाम र मुख्य बजारहरू हुँदै तराई-मधेसलाई बीचबाट छिचोल्ने हुँदा यो राजमार्गले विकासका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सघाउ पुर्याउने निश्चित छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न २०६१ सालमा दुई सरकारबीच लिंक रोड स्तरोन्नतिको लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्झौता भएको थियो र २०६३ सालमा सडक निर्माणको लागि डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार १४४० किमि सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोको लागत भारत सरकारले बेहोर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण खर्च नेपालले नै बेहोर्ने गरी सन् २०१० मा पहिलो चरणमा दुइटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरू गरी ६०७ किमि सडक निर्माण गर्ने खर्च भारतले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
समझदारीअनुसार राजमार्गमा रहेका १४९ पुलहरूमध्ये पहिलो चरणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले गर्नेछ, जसमध्ये पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रोमा नौ गरी ४५ पुलहरू निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणको २६ र दोस्रोको ३२ गरी ५८ पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र चालू वर्षमा १८ पुलहरूको टेन्डर लाग्दैछ ।
पहिलो चरणको निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको परिवेशमा बाँकी चरणका कामहरूसँगै यो राजमार्गले कहिले पूर्णता पाउने ? तराई-मधेसबासीहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ । संसदीय विकास समितिको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म ६७.८४ किमिका दुइटा सडकहरू लम्की, टीकापुर र धनगढी सती सडकको स्तरोन्नति भएको छ । पहिलो चरणको ५९ किमिको वीरगन्ज ठोरी, १६ किमिको सतीभजनी धनगढी कैलाली खण्ड, ३९ किमि बाराको तामागढी सिम्रौनगढ सडक र २७ किमिको मोरङको कानेपोखरी रंगेली, १७.२९ किमिको सप्तरी कल्याणपुर सुवर्णपुर सडक खण्ड, ३४ किमिको दाङको लमही कोइलावास सडक, २७.२० किमिको जलेश्वर हर्दी सडक र २६.९० किमि माईस्थान गौशाला सडक खण्डहरू बाँकी छन् ।
त्यस्तै जनकपुर भिट्टामोड (१८.७५ किमि), नवलपुर मलंगवा (२६.५९), जितपुर तौलिहवा (२०.८०), भुरीगाउँगुलरिया मुर्तिया (३६), नेपालगन्ज बघौडा (४४), चारआली केचना (४०), जनकपुर कपटौल चिनकौरिया (२१), जनकपुर यदुकोहा (१७), मानमत कलैया मटिअर्वा (२७), वीरेन्द्रनगर यदुकोहा महिनापुर (३२.५०), नयाँ रोड मधुवनी (४०.३१), बरियारपुर पटेर्वा आरुवा (१५.९८) र भद्रपुर राजगढ (२०) सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् । पहिलो चरणका यी सडकहरूको निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि स्रोतको सन्दर्भमा अझै अन्योल छ । करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेकोमा आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन प्रक्रियामा रहेको र बाँकी पाँच अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुककै पुरानो र विशेषतः तराई-मधेसको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई बेरोकटोक पूरा गर्नेतर्फ राज्य र सम्बद्ध निकाय केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणको पूर्णतासँगै दोस्रो चरणको ११५२ किमि सडकको बजेट सुनिश्चितता जरुरी छ । यो चरणको कार्यको डीपीआर तयार गरी आन्तरिक स्रोतबाट पूरा गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ । बजेटको व्यवस्थासँगै अन्य समस्याहरूको शीघ्र समाधान र सहकार्यको लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र कार्यालयहरूबीच आवश्यक समन्वय जरुरी छ । मुलुककै पुरानो र विशेषतः तराई-मधेसको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई बेरोकटोक पूरा गर्नेतर्फ राज्य र सम्बद्ध निकाय केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
मधेसको पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका छौं भन्नेहरूले पनि यी आयोजना समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित ठाउँमा दबाब दिनुपर्दछ । विकास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र यसको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको जिल्ला सदरमुकामकेन्द्रित तराई-मधेस विकास विशेष कार्यक्रम हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोगी हुन सक्छ । यो राजमार्गको निर्माणले उत्तरतर्फ जीर्ण रूपमा रहेको महेन्द्र राजमार्गको भारलाई कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै पूर्व-पश्चिम रेलवे, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई काठमाडौं द्रूतमार्ग, स्थानीय सडक एवम् विकासका अन्य क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन पनि हुलाकी राजमार्ग अचुक विकल्पको रूपमा उपस्थित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
