काठमाडौः सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिक ठहरिएको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले आफूहरूले पद बहाली गर्ने वातावरण सिर्जना नभएसम्म सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को कार्यालयमा गरेको तालाबन्दी जारी रहने जनाएको छ । उनीहरूले बुधबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीलाई समेत अदालतको निर्णयअनुसार आफूहरूको पदबहाली नहुँदासम्म तालाबन्दी जारी रहने जानकारी गराएका छन् ।
‘हामी अदालतको निर्णयपछि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनको आदेश लिएर पदबहाली गर्न एनओसी कार्यालय पुग्दा अवरोध भयो', अदालतबाट मान्यताप्राप्त समितिका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले भने, ‘अदालतको निर्णयको विरुद्धमा गएर कसैसँग सम्झौता गर्ने कुरा आउँदैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुनै पर्छ । त्यो नभएसम्म तालाबन्दी जारी नै रहन्छ । हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि सोही कुरा जानकारी गराएका छौं ।'
सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि वैधानिकताको विषयमा गरेको निर्णयलाई लागू गर्न पहिलो पटक गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदा एनओसी विवाद अहिले चुलीमा पुगेको छ ।
सर्वोञ्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि अघिल्लो महिना गृह मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने निर्देशनसहित ललितपुर जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो । सोही पत्रपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले सोमबार रुक्म नेतृत्वको टोलीलाई बोलाई सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूतिसहित पदबहाली गर्न भनेको थियो ।
तर, अदालतको सोही निर्णयसँगै अवैधानिक ठहरिएको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले अवरोध गरेपछि उनीहरूले पदबहाली गर्न पाएका छैनन् । सोही विषयले मंगलबार एनओसी कार्यालय दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर दुवै समूहले बुधबार खेलकुदमन्त्री श्रीपालीलाई भेटेका थिए । दुवै टोलीले मन्त्रीसँग आआफ्नो कुरा राखेका थिए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूसँग आफ्नो कुरा राख्यौं', अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनरामले भने, ‘मन्त्रीज्यूले विवादलाई यो अवस्थामा राख्न हुन्न भन्नुभएको छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
