पशु बधशाला अलपत्र

पशु बधशाला अलपत्र

बुटवलः पशु निर्देशनालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाको टकरावका कारण बुटवलमा निर्माण भएको पशु बधशाला अलपत्र परेको छ । दुई निकाय र व्यवसायीको साझेदारीमा बधशाला सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सञ्चालन हुन नसकेको हो । तीन वर्षदेखि यी दुई कार्यालयले एक अर्कालाई अरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् ।

बाह्य भौतिक संरचना निर्माण सकिएको झण्डै तीन वर्ष पुग्दासम्म बधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय पोखरा र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपकरणबाहेक झण्डै ५ करोड लगानीमा ०७१ जेठमा बधशाला निर्माण भएको थियो ।

निर्माण सकिएको लामो समयसम्म भवन सञ्चालनमा नआउँदा भित्ता चर्किएका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पश्चिमतर्फ २२ रोपनी क्षेत्रफलभित्र बनेको बधशाला जंगलले ढाकिएको छ । बधशालाका लागि ल्याइएका उपकरणसमेत काम नलाग्ने हुँदै गएका छन् । पशु बध गर्दा चाहिने भन्दै ६० लाख मूल्यका उपकरण खरिद गरिएको थियो । सञ्चालनको दायित्व पाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको बेवास्ताले बधशाला अलपत्र परेको मासु व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

मासु व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसके आफूहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन माग गर्दै आएका छन् । मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले भएको बधशाला सञ्चालन नहुँदा अस्वस्थकर रूपमा पशु बध गर्न बाध्य भएको बताए । ‘हामीले सञ्चालन गर्छौं भनेर पटकपटक भनेका छौं तर नगरपालिकाले चासो दिएको छैन्', उनले भने ।

बधशाला नभएका कारण बुटवलमा दैनिक बिक्री हुने मासुमध्ये ७५ प्रतिशत अस्वस्थकर रहेको छ । तीन वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनअनुसार जिल्लाका ३ सय १५ वटा मासु पसल अस्वस्थकर थिए । त्यसमा अहिले पनि सुधार आएको छैन् । बधशाला सञ्चालनमा आए स्वस्थ्यकर मासु उपभोक्ताले पाउँनेछन् ।

पशु निर्देशनालय पोखराको बजेटमा साझेदारी गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले बधशाला निर्माण गरेको हो । आर्थिक लाभ लिएर मापदण्डविपरीत संरचना बनाएको आरोप लागे पनि तीन वर्षअघि भवन निर्माणको काम सकिएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठले अझै केही संरचना बनाउन बजेट अभाव भएको बताए । ‘बध गर्ने उपकरण, सुरक्षा वाल, डिफ्रिजलगायतका सामान खरिद हुन सकेको छैन', उनले भने, ‘ती सामान खरिदका लागि अझै केही बजेट आवश्यक पर्छ ।'

पशु निर्देशनालयले भने विराटनगर र बुटवलको बधशालाका लागि १४ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । जिल्ला पशु कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख विनयकुमार कर्णले साझेदारी गर्नुपर्ने नगरपालिकाले बजेट विनियोजन नगर्दा काम अघि नबढेको बताए । ‘तै पनि हामीले निर्माण गर्ने भन्दै टेन्डर आह्वान गरेका थियौं तर टेन्डर नै परेको छैन्', उनले भने ।

बधशाला आसपासको भौतिक संरचना निर्माणमा उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छैन । आफूले लगानी गर्न नसक्ने भएपछि नगरपालिकाले क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयसँग बजेट माग गरेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

पशु निर्देशनालय र उपमहानगरपालिकाबीचको टकरावले बधशाला अलपत्र परेको हो । पशु निर्देशनालयका अनुसार २२ करोडमा बन्ने बधशालाका लागि ५ करोड व्यवसायीले, २ करोड उपमहानगरपालिकाले र अन्य निर्देशनालयले साझेदारी गर्ने योजना छ । तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसमा चसो नै दिएको छैन ।

तीन वर्षदेखि बजेट अभाव भन्दै उपमहानगरले आलटाल गरिरहेको रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव नर्वु लामाले बजेटको अभाव देखाउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुँदै आएको बताए । ‘बजेट अभाव एक वर्ष हुनसक्छ ८ वर्षदेखि त्यही भनिँदै आएको छ', उनले भने ।

मासु व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसके आफूहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन माग गर्दै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले बजेट अभाव भनिरहदा मासु व्यवसायीले हालकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले केही संरचना आफैं बनाएर भए पनि बधशालामा पशु बध गर्न सक्छौं तर हामीलाई स्वीकृति दिन नगरपालिकाले चाहेको छैन', मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष पौडेलले भने ।

बुटवलमा बधशाला नबनेकै कारण दैनिक बध हुने ३५ सय पशुपन्छी अस्वस्थ्यकर रूपमा बध गरिएका छन् । मासु व्यवसायीका अनुसार बुटवलमा मात्रै दैनिक तीन सय खसी, ३ हजार कुखुरा, ५५ वटा राँगाभैसी, ७ बंगुर तथा ७ सय किलो माछा बध गरिन्छ ।

२०६५ फागुनमा भवन निर्माण सम्झौता र ०६६ वैशाखमा बधशालाभित्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.