राजनीति र न्यायालय

सार्वेच्च अदालतका निर्णय नजिर बन्छन् । तिनले कानुनको हैसियत पाउँछन् । तर सर्वोच्चले सर्वोच्चकै फैसला काट्दा कुन फैसलालाई नजिर मान्ने ? तर भावी सर्वोच्च न्यायालयको लागि आफ्नै पूर्ववर्ती फैसलाको समीक्षा गरी पहिलो निर्णयमा ‘गम्भीर न्यायिक त्रुटि' भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ निर्णय दिने बाटो खुलेको छ ।

अर्कोतिर अभूतपूर्व घटनाचक्रमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायपालिका फसेको छ । यति अपारदर्शी र अन्धकारको वातावरणमा ८०/८० जना उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिनु नै विवादास्पद निर्णय हो । न्यायपरिषद्लाई दिइएको अधिकार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको त्यो संस्था राजनीतिक दबाब र अन्य मोलाहिजा र प्रभावबाट डग्दैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित थियो भने सम्भवतः त्यसैमा पुनः समीक्षा आवश्यक बन्न पुगेको छ ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति दलको ‘कोटा' र अन्य प्रभावबाबट निर्देशित हुन्छ भन्ने कुरा जनताको दिमागमा स्थापित भएमा न्यायको लागि उनीहरू अदालत आउने छैनन् । सडकमा त्यसको छिनोफानो हुन थाल्छ । त्यसले कानुन र संविधानवादमा आधारित राज्यको मान्यतालाई नराम्रोसँग हल्लाउँछ ।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरूले समेत इजलास बहिष्कार गरे, सर्वोच्चदेखि तल्लो तहका अदालतसम्मले । अन्त्यमा घुमाउरो भाषामा न्यायपरिषद्ले त्यस (नियुक्ति) मा त्रुटि भएको स्विकार्‍यो र अबको नियुक्तिमा त्यस्ता त्रुटि नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो । तर यसले न्यायपालिकाको नेतृत्व तथा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूबीच ‘लेनदेन' को विषयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसमेत रुष्ट छन् न्याय परिषद्सँग ।

त्यति मात्र हैन, सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट' मा समेत न्यायाधीशहरू विभाजित देखिए । कोही असन्तुष्टहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने त्रुटि सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिए भने कोहीले कठोर कदम उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूलाई चेतावनी दिनुपर्ने अडान राखे । न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको एक ‘रिट' पछिल्लो समूहका न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छ । तर न्यायपरिषद्ले नै नियुक्तिमा त्रुटि भएको सन्देश दिइसकेपछिको अवस्थामा सर्वोच्चले कसरी न्याय देला यसमा, आगामी दिनका घटनाक्रम र न्याय निष्पादनले प्रस्ट पार्नेछन् ।

तर सर्वोच्च न्यायालयमा यो हदसम्मको विचलन, अविश्वास र राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था के एकैपटक अचानक आएको हो या नियोजित रूपमा उसका मौलिक पक्ष मक्किने स्थिति भित्र र बाहिर दुवै पक्षले सिर्जना गरेका हुन् ।

गत साता केही महिनापूर्व प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चबाट एक दसकअघि बिदा लिएका कृष्णजंग रायमाझी एउटै मञ्चमा देखा परे । निर्वाचनबिनाको सत्ता ‘राजतन्त्र' जस्तै हुने आशंका र चेतावनीमिश्रित अभिव्यक्ति दिए दुवैले । तर उनीहरूले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न रुचाएनन् । न्यायपालिकाको गिर्दो छवि, दलीयकरण र घट्दो जनविश्वासबारे टिप्पणी नै गरेनन् ।

त्यस अर्थमा न्यायाधीश रायमाझीको दोष कम होला । किनकि उनले बिदा लिँदाको सर्वोच्च न्यायालयको छवि फरक थियो, उच्च थियो र सम्मानित थियो । रायमाझी स्वयंले ०६३ को आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सरकारले सत्ता र ढुकुटीको दुरुपयोग गरेबारे न्यायिक छानबिन आयोगको नेतृत्व गरे । तर उनले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सदस्यका रूपमा स्वीकारी अपेक्षित प्रतिवेदन तयार गरे ।

राजनीतिक दल र राजनीतिक नागरिक समाजसँग सहकार्य गरे । रायमाझी आयोगका नाममा छानबिनपूर्व नै तत्कालीन सरकारले प्रहरी र सशस्त्रका नेतृत्वलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्दा उनी मौन रहे । केही अत्यन्त निर्दोषविरुद्ध हचुवाका भरमा प्रतिवेदन दिएर उनले गम्भीर अपराधसमेत गरे ।

कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा खिलराज रेग्मीको द्वैध शासन (सिंहदरबार र सर्वोच्च आदलतमा) लाई वैधानिकता दिए मौनताद्वारा । अदालतको आत्मामा गाडिएको फलामको किलाले न्यायपालिकाको मृत्यु निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्न चाहेनन् श्रेष्ठले, रेग्मी पदमा रहँदासम्म । किनकि रेग्मी भारत, बाह्य शक्ति र एनजीओ अनि दाताको समर्थनबाट प्रधानन्यायाधीशसँगै कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए ।

कल्याण श्रेष्ठको गत साताको टिप्पणी एउटा पूर्व न्यायाधीशका रूपमा कम र एकजना एनजीओकर्मीका रूपमा ज्यादा थियो । नत्र एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे किन द्रवीभुत बनाएन ? नेपालको अतीतले संविधानहरूको आयु पनि छोटो नै देखाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता त अझ बढी छ । २०७२ को संविधान दुर्घटनाको सिकार भइसकेको छ ।

न संसद्समक्ष विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था छ, न त एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचनको सम्भावना नै देखिन्छ । सम्भावना खालि सत्ता परिवर्तन र थप अनिश्चितता तथा अराजकताको मात्र देख्न सकिन्छ अहिले । अब त भ्रष्टाचारको डर मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, नेताहरूका लागि ।

केही विद्वान् र चरित्रवान् पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता अनि वरिष्ठ संविधानविद्हरूबाट विज्ञ समूह बनाई न्यायाधीश नियुक्ति संयन्त्र र प्रक्रियाबारे वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया भोलिको आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई जसरी हटाए पनि त्यो रिक्त पदपूर्ति गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन, भागबन्डाको राजनीतिका कारण । अख्तियार कार्यपालिकाको एउटा सानो एकाइको हैसियतमा झरिसकेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि ।

तर न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलहरूजसरी सहजै अविश्वसनीय र धराशायी बनून् भन्ने चाहना कसैको हुँदैन, प्रजातन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास नगर्नेहरूबाहेक । त्यसैले न्यायपालिका या न्यायपरिषद्भित्रैका गतिविधिले न्यायालयलाई अविश्सनीय बनाएको छ भने त्यो संविधानवाद र कानुनमा आधारित राज्यको अवधारणाविरुद्धका कृत्य मानिनेछन् । कल्याण श्रेष्ठ र रायमाझीले राजनीतिप्रतिको टिप्पणीसँगै न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति पनि सानो चेतावनी दिएको भए त्यसले फरक अर्थ राख्थ्यो र सम्भवतः प्रेरित गथ्र्यो, आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई न्यायपथमा अग्रसर हुन ।

आज नभए पनि भोलि उनीहरू बाध्य हुनेछन् या बनाइनेछन् सर्वोच्चको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विवेकशीलताको पक्षमा उभिन । प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच पटकपटक गोप्य ‘भेटघाट' असल संकेत हैन सर्वोच्चको लागि ।

न्यायपालिका बिरामी छ । उसको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ । सम्भवतः केही विद्वान् र चरित्रवान् पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता अनि वरिष्ठ संविधानविद्हरूबाट विज्ञ समूह बनाई न्यायाधीश नियुक्ति संयन्त्र र प्रक्रियाबारे वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया भोलिको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । त्यति मात्रै हैन, अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको विवादसमेत त्यस्तो विज्ञ समूहको विचार र सुझावको विषय बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।

न्याय पद्धति कस्तो हुनुपर्छ, त्यो संविधान र राजनीतिक पद्धतिले छनोट गर्ने विषय हो, तर न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सबै पद्धतिमा जनता स्पष्ट छन् । उनीहरू योग्य, निष्पक्ष, चरित्रवान् र दलीय या अन्य स्वार्थभन्दा माथि हुन सक्नुपर्छ । प्रतिशोधको औजार हैन, संविधानको मर्म र अक्षरले उनीहरूलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ, न्याय निष्पादनमा ।

न्यायालयमा जनताको विश्वास ह्रास हुँदै गएमा अन्ततः त्यसले विद्यमान राजनीतिक पद्धति र संविधानको वैधानिकता र स्वीकार्यमा चोट पुर्‍याउनेछ । यो बुझेमा अदालत या न्यायिक नेतृत्वले अहिले पनि आफूलाई सुधार्दै संविधानवादलाई ध्वस्त हुनबाट केही हदसम्म बचाउन सक्छ ।