भूकम्प पीडितलाई सास्तीमाथि सास्ती

भूकम्प पीडितलाई सास्तीमाथि सास्ती

भक्तपुर : जिल्लाका भूकम्प पीडितहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सहज रुपमा पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको दुई वर्षपछि बल्ल पाउन लागेको पहिलो किस्ताको पचास हजार रुपैयाँ पाउन पनि पीडितहरुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको हो ।

पीडितसँग सम्झौता गरिँदा एउटा र पहिलो किस्ताको रकम अर्कै बैंकमा निकासा गरिँदा यहाँका भूकम्प पीडितहरुले सास्तीमाथि सास्ती पाएका छन् । पहिल्यै बैंकमा खाता खोलिसकेका पीडितहरुले दोहोर्‍याएर नयाँ बैंकमा खाता खोल्नुपरेको गुनासो गरे ।

नयाँ बैंकमा खाता खोल्न पहिले नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात व्यवस्थापन गर्न नै कठिनाइ भएको उनीहरुको भनाइ थियो।

‘पहिलो किस्ताको पैसा आयो भन्ने जानकारी पाएपछि खाता खोलेको बैंकमा जाँदा अर्कै बैंकमा जान भनियो’, चाँगुनारायण नपा ७ का राम थापाले भने, ‘पहिले खाता यहीं खोलेको भन्दा पैसा अर्कै बैंकमा पठायो भन्ने जवाफ दिइयो।’

पैसा पठाएको बैंकमा जाँदा पुनः खाता खोल्न भनिएको उनले सुनाए । खाता खोलौं न त भन्दा पहिले बैंक खाता खोल्दा ल्याएको सम्पूर्ण कागजात ल्याउनुपर्ने भन्दै फर्काएको उनले जानकारी दिए ।

‘नयाँ बैंकले पुनः खाता खोल्नुपर्छ भन्यो’, थापाले थपे, ‘फेरि कागजात चाहिन्छ भनेअनुसार नगरपालिका जाँदा कुनै पनि कागजात छैन पनि फर्कायो ।’

बल्ल तीनदिनमा नयाँ कागजात तयार गरेर बैंकमा जाँदा पहिलो किस्ताको रकम लिन आउनेहरुको भीडले बिहीबारसम्म खाता खोल्न नपाएको उनले दुःखेसो पोखे ।

सम्झौतामा रकम लिन तोकिएका बैंक र अहिले रकम निकासा गरिँदा अर्कै बैंक हुँदा भक्तपुरका हजारौं भूकम्प पीडितहरुले सास्ती खानुपरेका छन् । नपाले सम्झौतालगत्तै भूकम्प पीडितका सम्पूर्ण कागजात जिल्ला विकास समितिमा रुजुको लागि पठाएका थिए । जसले गर्दा पीडितले दोहोर्‍याएर नयाँ बैंकमा खाता खोल्न र आवश्यक कागजात जुटाउन नै धेरै समस्या भोगेका छन् ।

कति पीडितहरुले अनुदानकै लागि आफ्नो दैनिक काम छाडेर भौतारिनुपरेको गुनासो पोखे । कतिले कार्यालयमा बिदा लिएर अनुदानको लागि दौडधुप गर्दा पनि काम नबनेको सुनाएका छन् ।

कतिले दैनिक ज्यालादारी काम छोड्नुपर्दा घर व्यवहार प्रभावित भएकोमा सरकारी कामकारबाहीप्रति आक्रोश पोखे ।

‘दैनिक ज्यालादारी काम छाडेर अनुदानकै लागि भनेर लागेको पाँचदिन भइसक्यो’, भक्तपुरको कमलविनायकस्थित यती विकास बैंकमा भेटिएका एक पीडितले आक्रोश पोखे, ‘घरमा नूनतेल किन्न नै समस्या हुन थालिसक्यो । सरसापट गरी गुजार्नुपरेको छ । यस्तै अर्को एक हप्तामा पनि अनुदानको रकम नपाइए त घरपरिवार भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

भक्तपुरमा पहिले सम्झौता गरिँदा चाँगुनारायण नपाको ५, ६, ७ र १७ का भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान लिनको लागि भक्तपुरको कमलविनायकस्थित माछापुच्छ्रे बैंक तोकिएको थियो । तर पहिलो किस्ताको रकम भने कमलविनायककै यती विकास बैंकमा निकासा गरिएको छ ।

त्यस्तै नगरकोट नगरपालिकाको १, २ र ३ वडाका भूकम्प पीडितहरुसँग सम्झौता गरिँदा कृषि विकास बैंकबाट अनुदान भुक्तानी हुने लेखिएको थियो तर अहिले रकम यती विकास बैंकमा निकासा पठाइएको छ ।

यसैगरी भक्तपुर नपाका ७ र ८ वडाका भूकम्प पीडितहरुसँग सम्झौता गरिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सूर्यविनायक तोकिएको थियो तर अहिले सूर्यविनायकै सेन्चुरी बैंकमा रकम पठाइएको छ । तर भूकम्प पीडितहरुले सेन्चुरी बैंकबाट अनुदान नबुझ्ने अडान लिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै उनीहरुलाई पहिलो किस्ताको रकम दिने भएको जिल्ला विकास समिति भक्तपुरका सूचना अधिकृत जौवन कोजूले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मध्यपुर थिमी नपाको बहाखा बजारस्थित कृषि विकास बैंकले भने प्राधिकरणले अनुदान रकम निकासा दिँदा पनि भूकम्प पीडितलाई वितरण नगर्ने जनाएको छ । उसले मध्यपुर थिमी नपाका ५ र ६ वडाका भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

बैंकले केन्द्रसँग समन्वय नगरी सीधै शाखामा रकम पठाइएको भन्दै भूकम्प पीडितलाई रकम वितरण नगर्ने बताएको हो । उसले नमानेपछि सल्लाघारीस्थिथ कृषि विकास बैंकले ती वडाका भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने भएको सूचना अधिकृत कोजूले बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरका १८ हजार भूकम्प पीडितहरुलाई पहिलो किस्ताको पचास हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जुन रकम भक्तपुरका १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गरिरहेका छन् ।

जिल्ला विकास समिति कार्यालयका अनुसार २६ हजार १६ जना लाभग्राहीमध्ये २० हजार एकसय ५० जनासँग सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता भएका बाँकी लाभग्राहीहरुको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट थप ३० करोड रुपैयाँ निकासा पठाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.