काठमाडौं : राज्यले अस्थायी शिक्षकलाई उपेक्षित गरेको भन्दै अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। विगतमा सरकारसँग पटक-पटक सम्झौता हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको शिक्षकको भनाइ छ ।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले शनिबार मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गरी चार सूत्रीय माग सार्वजनिक गरेको छ । अस्थायी शिक्षकले नेपालको न्यायालयबाट न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
राज्यले कहिल्यै पनि अस्थायी शिक्षकलाई न्यायोचित अधिकार दिन नचाहेको आरोप उनीहरुको छ । गत असार १५ गते पारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले देशभरि अस्थायी रुपमा कार्यरत् करिब २६ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई पदमुक्त हुने परिस्थिति सिर्जना भएपछि शिक्षक आन्दोलित भएका हुन् । अहिले अस्थायी शिक्षक घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको गुनासो उनीहरुको छ ।्
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति पुनर्गठन भएको समेत जानकाी समेत गराइएको छ । पुनर्गठित समितिमा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु बुलबुल यादव, आमोद कुमार झा र सुदीपप्रसाद जोशी, महिला उपाध्यक्ष शकुन्तला कार्की, महासचिव महादेव भट्ट, कोषाध्यक्ष रंजनकुमार गोइत, प्रदेश १ उपाध्यक्ष होमप्रसाद रेग्मी, २ नम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष विन्दा चौधरी, क्षेत्र नं. ३ सीताराम खड्का, क्षेत्र नं. ७ का उपाध्यक्ष गगनसिंह धामीलगायतका छन् ।
यस्ता छन् माग
सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनुपर्ने, शतप्रतिशत अस्थायी सेवा अवधिमा गणना गरिनुपर्ने, अवकाश प्राप्त अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरहको औषधि उपचार र उपादान उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने माग पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
आइतबार शहीद गेटमा शहीद श्रद्धाञ्जलि सभामा सहभागी हुने, सोमबार नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा एकदिने धर्ना तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र बुधबारदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा अनिश्चितकालीन रिले अनसन गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
