काठमाडौँ: देश र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने सहिदको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सहिद दिवस मनाइँदैछ।
प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म मनाइने सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन विशेष रुपमा सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ। विसं २०१२ देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो।
सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई विसं १९९७ माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।सहिद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा विसं १९९७ कै माघ १३ गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवम् दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारिएको थियो।
राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो।
माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण सहिदको सम्झना गरिन्छ।
महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा गठित मूल समारोह समितिले आज बिहान रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकाबाट बिहान ८:१५ बजे प्रभातफेरी सुरु गरी ९ बजे लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा गएर विशेष कार्यक्रम गर्ने कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए।
प्रभातफेरीमा संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्य, मन्त्रीगणलगायत पनि सहभागी हुनुहुने उनले जानकारी दिए। ९ बजे लैनचौरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम छ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रचलन बढेको छ।तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति सहिद भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन।
नेपालका पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ।त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार सहिद-शुक्रराज शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ।
त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन।विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गर्यो।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा चोट पुगेको गुनासा बढ्न थालेको छ।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोग बनायो।तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनायो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्।सरकारले पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न गठन गरेको आयोगले काम गरिरहेको छ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
