आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीको चेतावनी

काठमाडौं: सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय तहमा जाँदा आफूहरूलाई सरकारले चित्तबुझ्दो सम्बोधन नगरेको गुनासोसहित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा कार्यरत करिब १७ हजार कर्मचारीले काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनले आफूहरूलाई उचित सम्बोधन नगरेकाले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा नपर्ने गरी चित्तबुझ्दो सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेलले स्थानीय निकायमा प्रमुख परिवर्तन भइरहने र अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा निजामती कर्मचारी रहने कारणले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा परिरहेको बताए । उनले भने, 'अबको स्थानीय तहमा निजामती र निकायका कर्मचारी दुवैलाई तहगत प्रणालीमा लैजाँदा जो वरिष्ठ हुन्छ, उसैले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने प्रावधान हुनुपर्छ ।'

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले हालको प्रस्तावित आदेशमा स्थानीय निकायका कर्मचारीको स्वाभिमानमा गम्भीर ठेस पुर्‍याउने किसिमबाट कर्मचारी व्यवस्थापन भएको बताए । उनले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, 'राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्दा जिविस, नगरपालिका र गाविस (हालको स्थानीय निकाय) मा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र अपुग जनशक्तिमात्र निजामतीबाट समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन ।'

कर्मचारी संघ-संगठनले माघ ४ गते यिनै विषयबारे जानकारी गराउँदै स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले स्थानीय तहमा तत्काल ७७ हजार सात सय ९४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने जानकारी दिँदै स्थानीय निकायमा हाल स्थायी र करार गरी १७ हजार एक सय ९५ रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'बढीमा दुई दशकसम्म काम गरेका अनुभवी स्थानीय निकायका कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा किन सरकार कन्जुस्याइँ गरिरहेछ, लामो समयदेखि अस्थायी र करारमा रहेका शिक्षकलाई ऐन संशोधन गरी काम गर्न सक्छ भने त्यही नजिर स्थानीय निकायमा किन लागू हुँदैन ? '

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले निजामती सेवामा श्रेणीगत व्यवस्था र स्थानीय निकायमा तहगत प्रणाली रहेकाले स्थानीय तहमा जाँदा दुवै कर्मचारीलाई एउटै मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा प्राविधिक किसिमको काम हुने भएकाले अनुभवीले मात्र त्यसलाई सहज ढंगले गर्ने दाबी गर्दै उनले भने, 'हाम्रा मागलाई बेवास्ता गर्दै स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याउने र आदेशमात्र थोपर्ने काम भए कर्मचारीसँग विरोध र आन्दोलनको विकल्प छैन ।' उनले अहिले मुलुकभरका कर्मचारी आन्दोलनका लागि एकजुट भइसकेको जानकारी दिँदै सोमबारसम्ममा सरकारले कुनै सम्बोधन नगरे सम्पूर्ण स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थानीय निकाय, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, गाविस कर्मचारी संघ नेपाल, जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाविस राष्ट्रिय महासंघले संघीयतामा जान लागेको सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेकोमा आफूहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।