'संशोधनले आन्दोलन रोकिँदैन'

'संशोधनले आन्दोलन रोकिँदैन'

काठमाडौं: संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । संशोधन विधेयकले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलितलगायत उत्पीडित समुदायको माग नसमेटेकाले परिमार्जनबिना संशोधन पारित हुनु वा नहुनुको औचित्य नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

राजधानीमा आइतबार 'ब्ल्याक आउट' नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यादवले विकृत संविधानलाई टालटुल गरेर उत्पीडित समुदायको मागलाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । 'हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि अन्तिम विकल्प पुनर्लेखन नै हो । संविधानमा यति धेरै त्रुटि, कमीकमजोरी छन् जति नै संशोधन गरे पनि पार लाग्दैन', उनले भने ।

विभेदकारी संविधान कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिँदै एकल जातीय राज्यसत्ताले जतिसुकै छलकपट रचे पनि उत्पीडित समुदायको माग र एजेन्डासँग कुनै सम्झौता नहुने उनले प्रस्ट पारे । बलजफ्ती संविधान जारी गर्दा सशस्त्र प्रहरी लगाएर नश्लीय राज्यसत्ताले मधेसमा नरसंहार गरेको उदाहरण विश्व समुदायबीच रहेको उनले बताए । 'प्रमुख दलले आफ्नै हितका लागि संविधान बनाएका हुन्, उत्पीडित समुदायका लागि होइन', उनले भने ।

आफ्नै देशका नागरिकमाथि भइरहेको उपेक्षा र घृणालाई समाप्त गर्न अधिकारसम्पन्न सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मधेसको मूल समस्या आन्तरिक उपनिवेश भएको जिकिर गर्दै उनले उपनिवेश अन्त्य नै समस्याको निकास भएको बताए । 'गोर्खा साम्राज्यको विस्तारमा उपनिवेश बनाइएका केही भाग र इस्ट इन्डिया कम्पनीले राणा शासकलाई दिएको भूभाग मधेस हो । शासकवर्गले मधेसलाई अहिले पनि उपनिवेशकै रूपमा राखेका छन् । यसलाई हामीले आन्तरिक उपनिवेश भन्ने गरेका छौं । मूल समस्याको जड भनेकै आन्तरिक उपनिवेश हो', यादवले भने ।

देशका हरेक नागरिक, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सम्मान र पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यादवले मधेसीलाई विदेशी ठान्ने मानसिकता विद्यमान रहेको आरोप लगाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.