खानेपानीका जीएमले माइन्युट च्याते

काठमाडौं: खानेपानी संस्थान सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको वैधानिकता विवाद नटुंगिँदै अध्यक्षबिना बैठक गरेर माइन्युट च्यातेको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाललाई दोषी ठहर गरेको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले २०७२ चैत १२ गते सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेपछि पुराना र नयाँ सदस्यबीच वैधानिकता विवाद चर्किएका बेला ढकालले अध्यक्षबिनै बैठक राखेर गरेका निर्णयको माइन्युटपछि 'कारबाहीमा पर्ने डरले' च्यातेको समितिको निचोड छ ।

हटाइएका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ढकालले नयाँ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गरेका थिए । बैठक गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्चले पुरानै सदस्यलाई बहाल गर्न आदेश दिएसँगै उनले निर्णयपुस्तिका च्यातेको खुलेपछि संस्थानले छानबिन गर्न सञ्चालक नेत्रप्रकाश पन्तको संयोजकत्वमा गत भदौ २६ मा उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय कृष्णभद्र अर्याल र उमावती चौधरी थिए ।

महाप्रबन्धक ढकालले सञ्चालक समितिको निर्णयपुस्तिकाको पाना (माइन्युट) च्यातेको ठहरसहित उपसमितिले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले बिहीबार सञ्चालक समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक ढकालले अध्यक्ष डा. परमेश्वर पोखरेल कायम रहँदारहँदै अर्का सञ्चालक यज्ञराज पाण्डेको अध्यक्षतामा केही सदस्यको उपस्थितिमा समितिको ३९७ औं बैठक गराएर त्यसले गरेको निर्णयको पाना नष्ट गरेको ठहर गरिएको छ ।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक ढकालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा उल्लेख भएबमोजिम 'कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने' कसुर गरेको ठहर छ ।

दफा १२ द्वारा परिभाषित कसुर भएको हुँदा ढकाललाई आवश्यक कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदनसहित कागजात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पठाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । 'सञ्चालक समितिको सक्कल माइन्युटसमेत प्रशासकीय र आर्थिक जिम्मेवारी निजसँगै रहेकाले आफ्नोविरुद्धका प्रमाण लोप वा नास गर्नसक्ने हुँदा निज महाप्रबन्धक ढकाललाई संस्थानबाट छानबिन प्रयोजनका लागि अविलम्ब मन्त्रालयमा हाजिर गराई राख्न वा निजको पदाधिकार रहेको कार्यालय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मा फिर्ता पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा तालुक मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७२ चैत २२ गते अध्यक्ष डा. पोखरेल कायम रहँदारहँदै सदस्य यज्ञराज पाण्डेको अध्यक्षतामा केही सदस्यको उपस्थितिमा संस्थानको सञ्चालक समितिको ३९७ औं बैठक उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिएकाले उक्त बैठकको वैधानिकता, कानुनी मान्यता, माइन्युट अपचलन र पदीय दुरुपयोग भएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न उक्त उपसमिति गठन भएको थियो । संस्थानको सञ्चालक समितिले उपसमितिलाई माइन्युटको पाना नं. २७५ र २८० च्याती नष्ट गरेको देखिएकाले सञ्चालक समितिको निर्णयजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अभिलेख नै च्याती नष्ट गरेको हुँदा त्यसबारे विस्तृत छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री सिंहले संस्थानको सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यलाई हटाए पनि औपचारिक पत्र भने दिएका थिएनन् । त्यसलगत्तै चैत २२ गते नयाँ सदस्यसहित आह्वान गरिएको संस्थानको सञ्चालक समितिको बैठक दुवै पक्षबीच विवाद भएपछि स्थगित भएको थियो ।

'सबै हिँडिसकेपछि महाप्रबन्धक ढकालसहित नयाँ सदस्यले यज्ञराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बैठक राखे', छानबिन उपसमितिका संयोजक पन्तले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, 'ज्ञानेश्वरस्थित अमूक व्यक्तिको घरमा बैठक राखेर माइन्युटिङ (निर्णय) गरेछन् ।'

उक्त बैठक बसेर निर्णय गरेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मन्त्री सिंहले बर्खास्त गरेका पाँच सदस्यको पुनर्बहाली गर्‍यो । पुरानै सदस्य आएपछि अवैधानिक बैठक बसी गरेको निर्णयको माइन्युट च्यातेको खुलेको हो ।