न स्वास्थ्यकर्मी छन् न औषधि

न स्वास्थ्यकर्मी छन् न औषधि

नेपालगन्जः दुई वर्षअघि जाजरकोटमा सामान्य रुघाखोकीले पनि ठूलो महामारीको रूप लियो । केही समयसम्म त रुघाखोकी (फ्लु) कोसमेत पहिचान हुन सकेन । अनि त्यही संक्रमणको महामारीले दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो ।

सरकारले निःशुल्क औषधिको मात्रा बढायो तर जाजरकोट मात्र होइन, मध्य–सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका धेरै पहाडी र सुगम जिल्लामा समेत अहिले औषधिको अभाव उस्तै छ । अधिकांश ठाउँमा सिटामोलसमेत पाइँदैन ।

जाजरकोट भगवति गाविस–६ का मोहन बस्नेतले आजकल पनि उस्तै पीडा सुनाउँछन् । गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा अहिले पनि सिटामोलसम्म पाइँदैन । केही दिनअघिमात्रै उनले आफ्ना छोराछोरी बिरामी हुँदा मेडिकलबाट औषधि किनेर लगे । ज्वरो रोक्ने सिटामोलसम्म पनि उनले स्वास्थ्यचौकीमा पाएनन् ।

सिटामोल पनि नपाएर धेरैपटक स्वास्थ्यचौकीबाट फर्किनु परेको जुम्ला पटमाराकै गाविसका ऐमान विष्टको भोगाइ छ । ‘भनेको समयमा सिटामोल पनि पाइादैन,' उनले भने, ‘सिटामोल नपाउँदा मेडिकलबाट लिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ त स्वास्थ्यकर्मीसमेत नआउँदा सामान्य उपचारका लागि बजारसम्म धाउनुपर्छ ।'
जुम्लाको पूर्वी क्षेत्र पटमाराका करवीर बुढा उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा पुगे । रुखाखोकी लागेका बुढा स्वास्थ्यचौकीमा पैसा नतिरेरै औषधि पाइन्छ भन्ने सोचका साथ पुगेका थिए तर उनी स्वास्थ्यचौकी पुग्दा ढोका बन्द थियो ।

उनी मात्रै होइनन् त्यस दिन उपचार र औषधि लिन स्वास्थ्य चौकी आएका सबैजसो सेवाग्राही त्यसै फर्किएको उनले बताए । स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज तारा सेजुवालसहित अन्य कर्मचारीसमेत उपस्थित नभएपछि सेवाग्राही उपचार नपाएरै रित्तो हात फर्किए । स्वास्थ्य संस्थामा रुगाखोकीको औषधि निःशुल्क पाइन्छ भने पनि संस्था बन्द हुँदा नजिकैको मेडिकलबाट औषधि किन्न बाध्य भए ।

पटमारा स्वास्थ्यचौकी त एक उदाहरण मात्रै हो । जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य चौकी नियमित खुल्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अनुगमन नहुनु र सेवाग्राही चुप लाग्नुले स्थास्थ्यचौकी नियमित खुल्दैनन् । उपचार र निःशुल्क औषधि पाउने आशाले स्वास्थ्यचौकामा आउने सेवाग्राही प्रायः फर्किने गरेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा पनि सिटामोलबाहेक अन्य औषधि नपाइने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

जुम्लामा हाल अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल नभएकाले जिल्लाबाट पाइने ७० प्रकारका औषधि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । स्वास्थ्यचौकीबाटै औषधिको माग कम आउने भएकाले सेवाग्राहीले भनेजति नपाएको हुनसक्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख पृथ्वीनाथ योगीको भनाइ छ ।

न औषधि न स्वास्थ्यकर्मी

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुका लागि वार्षिक रूपमा १८ देखि २५ लाखसम्मको औषधि ठेकेदारमार्फत ढुवानी गर्ने गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा विभागमध्ये पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि आउने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा ७० प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ र स्वास्थ्यचौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको कार्ययोजना छ ।

तर पनि जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यचौकीका लागि पठाइएको औषधि बीचबाटोमै चुहावट हुन्छ । त्यसैले पनि गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य खालका औषधिसमेत पुग्दैनन् । पुसको अन्तिम सातामा उत्तरी भेग सोरुका स्थानीयले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा धर्ना नै दिएका थिए । ‘सिमामोल किन्न पनि दिनभरि हिँडेर निजी अस्पताल दौडिनुपर्छ', जिमा गाविसका राजबाहदुर शाहीको भोगाइ छ, ‘हाम्रा गाउँमा न औषधि छ, न जाँच गर्ने मान्छे नै भेटिन्छन् ।'

डोल्पाको कथा पनि उस्तै छ । हिमाली जिल्ला डोल्पाका स्वास्थ्य संस्थामा बिगत तीन महिनादेखिको औषधि अभाव अझै कायमै छ । तल्लो डोल्पाका कालिका नर्कु, सर्मी, रिमी र ल्हाँ गाविसमा रहेका स्वास्थ्यकेन्द्र र उपल्लो डोल्पामा रहेका साल्दाँग, फोक्सुन्डो, भिजेर, तिन्जे, धो, मुकोट र छार्का गाविसमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र गरेर एक दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्रमा गएको कात्तिक महिनाको दोस्रो साताबाट अत्यावश्क औषधिको अभाव छ । उपल्लो डोल्पामा पर्ने भिजेर, सालदाँग, छार्का, मुकोट र तिन्जे गाविसमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि त छैन नै स्वास्थ्यकर्मी पनि जाडो छल्न तराई झरेका छन् । त्यहाँका स्वास्थ्य संस्था अहिले बन्द छन् ।

छार्का गाविस—२ की पेमा छुइकी गुरुङ भन्छिन्, ‘गाउँमा सुई लाइदिने मान्छे त छैनन् अनि औषधिको झन् के कुरो भो र ।' सदरमुकाम दुनै आसपासमा रहेका त्रिपुराकोट, जुफाल, माझफाल, लावन सहरतारा, पहाडा र लिकु गाविसमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।

ज्यानमा कुनै तलमाथि भइहाले करिब चार घन्टाको बाटो हिँडेर स्वास्थ्यचौकी जानुपर्छ डोटी लक्ष्मीनगरका नन्दराम रोकामगरलाई । जनजाति बस्ती भएको लक्ष्मीनगर गाविस–८ थलीमा न त स्वास्थ्य संस्था छ न एउटा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । रोकामगरले भने, ‘सुत्केरी हुँदा होस् या अन्य कुनै सामान्य बिमारी हुँदा होस्, चार घन्टा हिँडेर स्वास्थ्यचौकी जानुपर्ने बाध्यता छ ।' डोटीका अधिकांश समुदाय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् ।

‘सामान्य समस्या भए पनि दिनभरको बाटो हिँडेर स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ झुँडावासीको', महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जयन्ती मल्लले भनिन्, ‘महादेवस्थान गाविस स्वास्थ्यचौकी टाढा रहेकाले वडा नं. ९ झुँडाका बासिन्दालाई सामान्य बिमारीको उपचार गर्न पनि समस्या छ ।' यति मात्र होइन जिल्ला अस्पताललगायत डोटीका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिएको छ ।

अधिकांश गाविसका स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नभएर बिमारी नै जान छाडेका छन् । महादेवस्थान गाविस स्वास्थ्यचौकीका अहेव चन्द्रबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘जिल्लामै औषधिको अभाव भइरहेका बेला हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा समेत अभाव रहेको र सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको ३५ थरिका औषधिमध्ये करिब एक तिहाइ औषधि पनि छैन ।'

प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको सरकारले अछाम, बाजुराजस्ता दुर्गम जिल्लामा समयमै अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन सकेको छैन । एकातर्फ चाहिएको समयमा औषधिको आपूर्ति गर्न नसकेको सरकारले अर्र्कोतर्फ दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

‘सरकारको स्वास्थ्य नीति राजधानीलगायत सहर केन्द्रित नभएर अछाम, बाजुराजस्ता दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर बन्नु पर्छ', बाजुराको टाटे स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज दीपक शाहले भने, ‘दुर्गमका नागरिक चाहिएको बेला सिटामोल नपाएर किनेर खान बाध्य छन् । यसमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।'

अछाममा दरबन्दीअनुसार हाल विभिन्न पदमा गरी एक सय ७० स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट २३, अहेब ५७ तथा अनमी ९० को दरबन्दी रिक्त छ । जनस्वास्थ्य निरीक्षक झपट ढुंगानाले पछिल्लो सयम विभागले गरेको सरुवाबाट ६० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सरुवा भएर अन्यत्र गएका छन् । आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यर्मी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

रोल्पामा दुई दर्जन हेल्थ असिस्टेन्ट छैनन् । गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क पाइने सबै प्रकारका औषधि छैनन् । अहेब र अनमी पनि करारमा राखिएको छ । जिल्ला अस्पताल रेउघामा भिडियो एक्सरे चलाउने तालिम प्राप्त जनशक्तिको समेत अभाव छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालको प्रांगण जोडिएको छ । आगन जोडिएको भए पनि निःशुल्क पाइने लिग्नेक्यान, कोट्रिम सिरप र एनट्रिपलाइन छैनन् ।

गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा अहिले पनि सिटामोलसम्म पाइँदैन ।
कर्मचारीसमेत नभएपछि सेवाग्राही रित्तो हात फर्किए ।
ग्रामीण स्वास्थ्यचौकीका लागि पठाइएको औषधि बीचबाटोमै चुहावट ।
स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नभएपछि बिमारी नै जान छोडे ।
अछाममा विभिन्न पदमा गरी एक सय ७० स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।
डोल्पामा कात्तिक दोस्रो साताबाट अत्यावश्क औषधि अभाव ।

स्वास्थ्य कार्यालयले अभाव भएको औषधिको माग भए पूर्ति गर्न सकिने जनाए पनि गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा सबै औषधि छैनन् । क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयले केही दिनअघि मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सिटामोल पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थाबाट माग भएमा पठाउन सकिने बताइएको छ । घर्तीगाउँ स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क पाइने ४० प्रकारका औषधिमध्ये ३२ प्रकारका मात्र छन् ।

उत्तरी विकट गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा पनि सबै औषधि छैन । तीन महिनामा एकपटक औषधि ढुवानी गरिन्छ । गाउँमा सकियो भने माग बमोजिम पठाउने व्यवस्था भए पनि ढिलासुस्तीका कारण औषधि अभाव हुने गरेको छ । यसै आर्थिक वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले ३७ लाख र जिल्ला अस्पतालले ३ लाखबराबरको औषधि खरिद गरेको जनाएको छ । अपुग औषधि खरिद गर्न थप ८ लाख बजेट प्राप्त भएको स्वास्थ्य कार्यालयका मणिराम घर्तीमगरले जनाए । आवश्य पर्ने औषधि अस्पताललगायतलाई माग गर्न अनुरोध गरेको र माग बमोजिम औषधि अभाव भए तत्काल खरिद गर्ने उनले बताए ।

सुगममै औषधि अभाव

खरिद प्रक्रिया लम्बिँदा प्युठान जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा समेत औषधिको अभाव छ । टेन्डरमार्फत औषधि लिनुपर्ने भएकाले खरिद प्रक्रिया लम्बिएको हो । जिल्लामा खपत हुने औषधिमध्ये करिब २० प्रतिशत बराबर जिल्लाले नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका लेखाअधिकृत विष्णुबहादुर बस्नेतले बताए ।

‘४६ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि खरिदको टेन्डर निकालेका थियौँ', उनले भने, ‘२६ लाख रुपैयाँमा टेन्डर परेको थियो । पहिलो फर्मले सम्झौता गर्न आएन ।' समयमै औषधि नआउँदा गाउँगाउँमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा समस्या भइरहेको गुनासो आइरहेको छ ।

जिल्लाभर ४६ वटा स्वास्थ्यकेन्द्र र २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । सरकारले जिल्लास्तरबाटै विभिन्न ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा जिल्लाका सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । झन्डै दुई महिनादेखि औषधि अभाव भइरहेको बाँगेमरोट स्वास्थ्यचौकीका निमित्त इन्चार्ज प्रल्हाद चौधरीले जानकारी गराए । ‘स्वास्थ्यचौकीबाट ३५ थरिका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ', उनले भने, ‘कहिल्यै पनि पूरा औषधि आउँदैन ।'

मध्यपश्चिमको केही सुगम मानिने दाङमै पनि सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका औषधि अभाव छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रूपमा ३५ थरिमा अति आवश्यक औषधी लिइरहनुपर्ने भए पनि अधिकांश औषधि अभाव छ । जिल्लामा रहेका ५५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य सिटामोलसमेत नभएको संस्थाको भनाइ छ ।

अहिले जिल्लामा भिटामिन बी कम्पलेक्स, सिटामोल, ग्यास्टिकको औषधि रेनिटेडिन, आँखाको मलम, खोकीको औषधि कोलोरफेनिरामाइन, प्रोमेथाजिन (बान्ता, एलर्जी), बीसीजी खोप, पोलियोको खोप केही महिनादेखि छैन । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नहुँदा पटकपटक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङसँग माग गर्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । उनीहरूले स्टक औषधि व्यवस्थापन गरेर उपचार गरिरहेको बताए ।

‘हामीले औषधि अभाव हुँदा पनि काउन्सिलिङ, आन्तरिक व्यवस्थापनबाट जेनतेन स्वास्थ्य संस्था चलाएका छौँ', हलबार स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज विमल केसीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको समस्या छ ।' उनले औषधि अभाव भएपछि बिरामीको संख्यासमेत घट्दै गएको जानकारी दिए ।

निःशुल्क औषधि छैन, भए पनि काम छैन

दुई सातादेखि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र शरीर चस्किने समस्याले लखतरान भएका बझाङ सुनिकोट गाविस ५ का भोजबहादुर द्वाललाई स्थायीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पाएको पारासिटामोलले सञ्चो भएन । दुई चार दिन गाउँकै सुनिकोट स्वास्थ्यचौकीमा गएर स्वास्थ्यकर्मीसँग औषधि लगे पनि त्यसले काम गरेन । अहिले मेडिकलको औषधि खाइरहेका उनी अझै पनि उस्तै समस्या झेलिरहेका छन् ।

उनीजस्तै कैलाश गाविसका कर्णबहादुर सिंह पनि एक महिनाका छोरालाई लिएर गाउँको स्वास्थ्यचौकी पुगे । छोराको शरीरभरि खटिरा आएको थियो । तर त्यहाँ औषधि थिएन । त्यसपछि सदरमुकामको मेडिकलमा गएर चेकजाँच गराएपछि अहिले केही ठीक भएको छ । सदरमुकाम चैनपुरको एक मेडिकलमा भेटिएका उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । बझाङका अधिकांश नागरिकले नेपाल सरकारले दिने निःशुल्क औषधि पाउँदैनन् । पाए पनि त्यो औषधिले काम नगरेपछि थप हैरानी बेहोरिइरहेका छन् । ‘त्यहाँ त सिटामोल पनि पाइन्नँ, भए पनि त्यसले काम गरे पो !', कैलाश गाविसकी सरस्वती सिंहले भनिन्, ‘केही त पाइँदैन अनि के जानु स्वास्थ्यचौकी ।'

सरकारले नै यी जिल्लामा थोरै औषधि पठाउँछ । सरकार न मागबमोजिम औषधि पठाउँछ न आवश्यकताअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नै । पठाए पनि यी पहाडी र हिमाली गाउँहरूमा स्वास्थ्यकर्मीले मन काम गर्दैनन् । ‘अहिलेसम्म १४÷१५ प्रकारका औषधिबाहेक अरू नपाएको बताउँछन् चैनपुर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज ललितबहादुर खत्री ।

बैतडीमा केही सहज

बैतडीमा औषधिको अभाव नभएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दाबी गरेको छ । बैतडीको श्रीकेदारमा सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिको अभाव कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो औषधि माग गर्ने सिस्टम हुन्छ, त्यहीअनुसार हामीले माग गरेअनुसारको औषधि मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा पठाएका छौं । जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा औषधि अभाव छैन ।'

जिल्लाका ६८ वटै स्वास्थ्य संस्थामा अहिले कुनै पनि औषधि अभाव नरहेको डा. अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेअनुसारको औषधि पठाइसकेका छौं । हिजो मात्रै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट थप औषधि आएको छ । जिल्ला अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्यचौकीबाट ३६ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण भइरहेको छ ।'

अब केही दिनमै अभाव पूर्ति हुन्छः निर्देशनालय

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अबका केही दिनमै जिल्लाहरूमा औषधि अभाव हुने छैन । अहिले सबैजसो जिल्लामा औषधि खरिद सम्झौता सकिएको र नयाँ गर्नुपर्ने भएका कारण यस्तो अभाव देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै १५ लाख पत्ता सिटामोल यहाँ आएको छ । माग भएर आएअनुसार औषधि जिल्लमा पठाइरहेको निर्देशनालयको भनाइ छ ।

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका निमित्त प्रमुख डिल्लीराज पोख्रेलका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जिल्लामा आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था आफैंले टेन्डर गर्न पाउँछ । त्यस्तै ७० प्रतिशत औषधि केन्द्रबाट आउँछ र १० प्रतिशत औषधिमात्रै क्षेत्रबाट जिल्लामा जान्छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ५८ प्रकारका र स्वास्थ्यचौकीहरूमा ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको स्वास्थ्य नीति छ ।

(गजेन्द्र बोहरा नेपालगन्ज, गोपाल शर्मा दाङ, केशर रोका प्युठान, खेम बुढामगर रोल्पा, गोविन्द देवकोटा जुम्ला, जीवन सेजुवाल मुगु, खगेन्द्रबहादुर सिंह डोटी, जगदीश रोकाय बझाङ, शिवराज खत्री अछाम, भगिरथ अवस्थी बैतडी र राजेन्द्रबहादुर कार्की जाजरकोटको सहयोगमा)


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.