विवाद टुंग्याउन संयन्त्र

काठमाडौः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक नभएको, कानुन व्यवसायीको छाता संस्थालाई निषेध गरेकोलगायत प्रश्न उठाउँदै आन्दोलित बार पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच सोमबार भएको वार्ताले बार र बेन्चको संलग्नतामा उच्चस्तरीय समिति बनाई विवाद टुंग्याउने सहमति गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की र बार पदाधिकारीबीच सर्वोच्च अदालतमा करिब साढे दुई घन्टा वार्ता भएको थियो । संयन्त्र गठन भई माग सम्बोधनमा प्रगति नभएसम्म बारले आन्दोलन भने जारी राख्ने भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको शनिबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

‘वार्तामा हामीले पेस गरेका बाह्रबुँदे एजेन्डामा प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक देखिनुभयो । बार र बेन्चका तर्फबाट विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा भएको छ', बार उपाध्यक्ष मोतीराज गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘न्यायाधीश सिफारिसलगायत माग कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रमा छलफल भएर सकारात्मक कुरा आएमात्र आन्दोलन फिर्ता गर्छौ । अहिले आन्दोलन रोकिएको छैन ।' उनले मंगलबार नै संयन्त्र गठन गरेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

वार्तामा सर्वोच्चका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश कार्की, रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलासहित विशिष्ट अधिकृत र नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहालसहितका पदाधिकारी संलग्न थिए । बारका तर्फबाट छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले बारलाई अपमान नगरेको बताउँदै कार्यव्यस्तताका कारण भेट्न नसकेको प्रस्ट्याएकी थिइन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले बारलाई अपमान नगरेको बताउनुभयो र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरें भन्नुभयो', ती सहभागीले भने, ‘उहाँले आवश्यकताअनुसार सही समयमा न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै निर्णयको बचाउ गर्नुभयो ।'

बार र बेन्चको संलग्नतामा उच्चस्तरीय समिति बनाई न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयमा देखिएको विवाद टुंग्याउने सहमति ।

बार अध्यक्ष केसीले बारप्रति प्रधानन्यायाधीशको सकारात्मक दृष्टि देखिएन भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए । उनले बार र कानुन व्यवसायीको अस्तित्वलाई निषेध गरिएको भनाइ पनि राखेका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहालले इजलासमा राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न नपाएको, मुद्दाको प्राथमिकतामा समस्या रहेको, संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा न्यायमा असर परेको, पार्किङमा समेत भेदभाव भएको जस्ता गुनासा राखेका थिए ।

वार्तामा बार महासचिव खम्मबहादुर खातीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बाह्रबुँदे स्मरणपत्र पढेर सुनाएका थिए । दिउँसो चार बजेबाट सुरु भएको छलफल साढे ६ बजेसम्म चलेको थियो । छलफलपछि उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, नेपाल बार अध्यक्ष केसी र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष दाहाल रहने अनौपचारिक सहमति भएको जनाइएको छ ।

बार र बेन्चबीच वार्ताका लागि उच्च अदालत पाटन बारका अध्यक्ष मेजर थापाले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । परिषद् सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिबिनै संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै गत माघ ११ गते स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार थप आक्रामक बन्दै आएको थियो ।

बारले प्रधानन्यायाधीशका कार्यक्रम, इजलास बहिष्कारलगायत कार्यक्रम घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा बोलाएकी हुन् । वार्ताअघि अध्यक्ष केसीले बार परिसरमा आयोजित कानुन व्यवसायीको भेलामा आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आह्वान गरेका थिए । बारले १८ गते हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने र १९ गते मुलुकभरका अदालतमा बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

यस्तै न्यायपरिषद्बाट संवैधानिक इजलास गठन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक मुद्दामा इजलासको सहयोगका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमीकसक्युरी' बहसपैरवीमा उपस्थित नहुने निर्णयसमेत लिइएको छ । संयन्त्रले ठोस निकास दिन नसके आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ ।

सिटौलालाई फिर्ता गर्न माग

यता प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले बारको सिफारिसमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौलाको भूमिकाप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै फिर्ता डाक्न नेपाल बारसँग माग गरेको छ ।

न्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको बैठकको बीचमा सिटौलाले नेपाल बारसँग सम्पर्क गरेको र बारले बाहिरिन भनेका कारण बैठक छाडेको अभिव्यक्ति आएको भन्दै फिर्ता बोलाउन माग गरिएको हो । पीपीएलए बैठकपछि उक्त संगठनका महासचिव ईश्वरीप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परिषद् सदस्य सिटौलाले ‘संविधान तथा न्यायपरिषद् ऐनबमोजिम दायित्व निर्वाह नगरेको' उल्लेख छ ।

उक्त संगठनले न्यायाधीश सिफारिसमा व्यावसायिकता, वरिष्ठता, पेसागत अनुभव र समावेशिताको अतिरिक्त विविध सन्तुलन हुनुपर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । बारजस्तो न्यायपालिकाको अभिन्न अंगले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विषय न्यायिक मूल्यमान्यता, न्यायिक स्वतन्त्रता र बारको मर्यादाविरुद्ध रहेको भन्दै उक्त संगठनले क्षोभ व्यक्त गरेको छ ।

बार एकाइसँग सल्लाहबिना गरिएको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशप्रति मात्र केन्द्रित रहेको र प्रयोजनसमेत नखुलेको कारण दर्साउँदै पीपीएलएले इजलास बहिष्कार कार्यक्रमप्रति असहमतिसमेत जनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रम पनि संविधानविपरीत भएको भन्दै पीपीएलएले खेद व्यक्त गरेको छ ।