घरसार लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने

काठमाडौः ५० हजारभन्दा माथिको घरसार लिखतलाई स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था हुने भएको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी मुद्दाको कार्यविधिमा घरसार लिखतलाई स्थानीय अधिकारीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी संयोजक रहेको देवानी मुद्दाको कार्यविधि उपसमितिले घरसारको लिखत स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यस्तो लिखत प्रमाणित गर्न आएमा सरकारी अधिकारीले त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

लिखत प्रमाणित गर्ने सरकारी अधिकारीले नाम र दर्जा नखुलाएमा पाँच सय रुपैयाँ अदालतबाट जरिवाना हुने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । धेरै अंशियार भएको कारणले बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति बन्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बन्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रूप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारबीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम हुन नसकेमा पञ्चकृति मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्नेगरी बन्डा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

आपसी लेनदेन र अदालतको कामलाई सरल, छिटो र व्यावहारिक बनाउन कार्यविधिमा थुप्रै नयाँ प्रावधान राखिएको उपसमिति संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त कार्यविधिमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने लिखतलाई पनि सरकारी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा एक वर्षसम्मका लागि ‘क' वर्गको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नसक्ने तर बैंक ग्यारेन्टीका लागि दाबी गरिएको अचल सम्पत्ति विवादरहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको आदेश तामेलीमा तामेलदारले जिम्मेवार बनाउन जरिवाना र तामेलीको समय निर्धारण गरिएको छ । बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र तामेली गर्नुपर्ने र त्यसरी म्याद तामेल गर्न नसकेमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अदालती शुल्क एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा एक वर्षसम्मका लागि ‘क' वर्गको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नसक्ने तर बैंक ग्यारेन्टीका लागि दाबी गरिएको अचल सम्पत्ति विवादरहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतले एकपटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले पुनः आदेशको माग गरेमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनसक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

अदालतले अति वृद्ध, शारीरिक अशक्तता, अस्वस्थता वा नेपालबाहिर रहेबसेको कारण कुनै साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा श्रव्य, दृश्य संवादको माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिसँग परीक्षण गर्न आदेश दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अदालतले एकतर्फी फैसला गर्दा फैसला तयार भई प्रमाणित भएको तीस दिनभित्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जानकारी दिनुपर्ने, म्याद वा तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिको कोही मरी आफैं किरिया वा शोकवरण गर्नुपर्ने भएमा म्याद गुज्रेको २१ दिनसम्म म्याद पाउने, अदालतबाट कुनै पदमा बहाली वा पदबाट हटाउन आदेश वा फैसला भए तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद भण्डारीले आपसी लेनदेनलाई विवादरहित बनाउन र सरकारी कामलाई सजिलो बनाउन तोकिएको काम नगर्ने मालपोत, नापी अधिकृत लगायतलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘सरकारी निकाय वा अधिकारीले तोकिएको काम तोकिएको समयभित्र गरेन भने मर्का पर्ने पक्षले उजुरी गरेमा विभागीय कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ', उपसमिति संयोजक भण्डारीले भने, ‘यस्तोमा उजुरीकर्ता अदालत गयो भने अदालतले पनि १५ दिनभित्र फैसला प्रमाणित गरिदिनुपर्छ ।'

अदालत अदालतबीचको कामलाई सहज बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई मान्यता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एक अदालतबाट अर्को अदालतमा म्याद पठाउने, फैसला पठाउने, सूचना दिने काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्न पाउने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ । कोर्ट फी ऐन २०१७ लाई खारेज गरी कोर्ट फीमा परिमार्जन गरिएको छ ।