यस्तो छ शिक्षा सुधार योजना

काठमाडौः लामो समयको बहस र छलफलपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तयार पारेको तीन वर्षीय योजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।

शिक्षा सबै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले त्यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्या उने रणनीति आधारपत्रमा समावेश गरिएको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेत शिक्षालाई हरेक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा वर्गीकरण गरी सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

मुलुकलाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट मुक्त गराई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा समावेश गराउने एवं दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप समावेशी र समन्यायमा आधारित शिक्षा सबैमा पुर्‍याउनसमेत शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सबै तह एवं विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउने, गुणस्तरमा सुधार एवं व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरू उन्मुख रहेका छन् ।

तथ्यांकमा शिक्षाको वर्तमान अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा कक्षा १ मा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिका ६२.४ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह (१-५) को खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत, आधारभूत तह (१-८) को खुद भर्नादर ८९.४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह (९-१२) को खुद भर्नादर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

कक्षा १-१० को टिकाउ दर ३७.९ प्रतिशत, कक्षा १-५ सम्मको कक्षा छाड्ने दर ३.९ प्रतिशत र दोहोर्‍याउने दर ७.६ प्रतिशत छ । यसैगरी खुद भर्नादरमा लैंगिक समानतामा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यस्तो समानता प्राथमिक तहमा ०.९९, आधारभूत तहमा १.०० र माध्यमिक तहमा ०.९९ छ । जनगणना २०६८ अनुसार कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

अपेक्षा गरिएका उपलब्धि

योजनाको अन्त्यमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुग्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । कक्षा १ मा बालविकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएर ७८ प्रतिशत पुग्ने तथा आधारभूत तह कक्षा १-८ को खुद भर्नादर ९४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को खुद भर्नादर ४५ प्रतिशत पुगेको हुनेछ ।
कक्षा ८ र १० को टिकाउ दर क्रमशः ८० र ५० प्रतिशत पुगेको हुनेछ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ । उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या पाँच प्रतिशत पुगेको हुने र उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्नादर २० प्रतिशत पुगेको हुनेछ । गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँचका लागि आधार सुनिश्चित भएको हुनेछ ।

उपलब्धि हासिल गर्न यस्तो छ कार्ययोजना
बालशिक्षा

चार वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालशिक्षाको अवसर प्रदान गर्न विद्यालय संरचनाभित्रै प्रारम्भिक बालशिक्षा सञ्चालन, दुर्गम तथा अति पिछडिएको क्षेत्र एवं समुदाय केन्द्रित गरी नयाँ पूर्वप्राथमिक विद्यालय विस्तार, प्रारम्भिक बालशिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अनुदानको व्यवस्था तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षकको क्षमता विकास तथा प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमको दिगो तथा गुणात्मक विकासका लागि स्थानीयस्तरमा सहकार्य गरिनेछ ।

आधारभूत शिक्षा

तीन वर्षभित्र आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, तोकिएका क्षेत्रहरूमा विद्यालय दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम तथा दुर्गम, हिमाली, अति पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग एवं अपांगता भएका बालबालिका समेतका लागि आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

विद्यार्थीलाई समयमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माण, विद्यालयको भौतिक सुधार, गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम सिकाइ वातावरण निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, पद तथा दरबन्दी मिलान, शिक्षक तालिम सञ्चालन लगायतका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखिने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षामा पहुँच तथा टिकाउ दर बढाउन न्यूनतम सिकाइ वातावरण तयार गरिने, खुला तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण, कक्षा १० सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, आवासीय तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन, माध्यमिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नमुना विद्यालयको विकास तथा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पदीय व्यवस्था, शिक्षक तालिम, विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना, शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीलाई थप सहयोग पुर्‍याउन सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट दूर शिक्षा, विद्युतीय अन्तरक्रियात्मक सिकाइ सामग्री विकास तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरी सबै प्रदेश समेट्ने गरी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोषको स्थापना गरिनेछ ।

गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालाहरूलाई थप जवाफदेही बनाउँदै अनुगमन तथा निरीक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत ज्ञान सीपको प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारीमूलक र उद्यमशीलता विकास हुने शैक्षिक प्रणालीको विकास गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

उच्च शिक्षा

शैक्षिक गुणस्तरको निर्धारण, मापन, सन्तुलित शैक्षिक विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एकएकवटा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि खुला विश्वविद्यालयलगायत खुला एवं दूर शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनेछ ।

त्यस्तै कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, नवीकरणीय शक्ति, उद्योग तथा व्यापार लगायतका अन्य नवप्रवर्तनीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यमूलक एवं रोजगारउन्मुख उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार तथा गुणस्तर सुनिश्चितताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

शैक्षिक प्रमाणत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग आबद्ध गरी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन र परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन तथा वैदेशिक क्षेत्रबाट सम्बन्धन प्राप्त माध्यमिक, उच्च शिक्षा र अन्य शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूको थप व्यवस्थापन र नियमन कार्यलाई अगाडि बढाएर अपेक्षति उपलब्धि हासिल गरिने आयोगले जनाएको छ ।