काठमाडौः विश्वव्यापी मान्यताअनुसार गर्भावस्थादेखि ६ वर्षको उमेरसम्म हुने बालबालिकाको विकासलाई प्रारम्भिक बाल विकास भनिन्छ । नेपालमा यस्ता बालबालिकाको संख्या कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
यस उमेरमा बालबालिकाको ९० प्रतिशत मानसिक विकास हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पनि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासका लागि लगानी गरिरहेको छ । तर, मन्त्रालयअनुसार फरकफरक तरिकाबाट गरिने लगानीले सरकारी उद्देश्य हासिल हुन नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अहिले प्रारम्भिक बालविकासका लागि शिक्षा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतका निकायले लगानी गरिरहेका छन् । थुप्रै निकायले फरकफरक शीर्षकमा लगानी गरे पनि यस क्षेत्रमा राज्यको कुल लगानी कति रहेको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल सबै मन्त्रालयले गरेको लगानीलाई एकीकृत गरेर ती मन्त्रालय मातहतका निकायबीच स्थानीयस्तरमै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । राज्यले प्रारम्भिक बालविकासका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट छुट्टाछुट्टै तरिकाबाट लगानी गरिरहेको भए पनि एकीकृत हुन नसक्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘यसका लागि स्थानीयस्तरमै संयन्त्र बन्नुपर्छ । स्नाथीयस्तरमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न सकिएमा प्रभावकारीसमेत हुनेछ', पौडेलले भने । सभ्य समाज स्थापनाका लागि समेत प्रारम्भिक बालविकासमा लगानी गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले नेपालको संविधान दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै लागि उत्कृष्ट बालमैत्री भएको बताए । आफ्नो मन्त्रालयबाट बालबालिकाको विकासमा थुप्रै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक बाल विकासका लागि सांसदहरूको समूह (ककस)का सदस्य जीवन परियारले हरेक मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकासमा गरेको लगानीलाई नीतिनियममा नै प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमै बालविकासका सवाललाई समावेश गर्नुपर्छ', परियारले भने, ‘प्रारम्भिक बालविकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतानाको विकाससमेत हामीमा हुनुपर्छ ।'
कार्यक्रममा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हरि खनालले नेपालको संविधानमा प्रारम्भिक बालविकासको हक किटान गरिनु, विद्यालय संरचनामा आउनु तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लगायतका कार्यक्रमले यसलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
