गोरखा: भूकम्पपछि विस्थापित लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा पुनःस्थापित गराउने काममा नेपाली सेनाले सघाउने भएको छ। गुप्सीमा निर्माण गरिने लाप्राकीका पाँच सय ७३ घर निर्माणको काममा नेपाली सेनाले सघाउने प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए।
गुप्सीको १८ दशमलव दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा एनआरएनएले एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछ। एनआरएन र सेनाको सहकार्यमा लाप्राकीले चार कोठासहितका दुईतले घर पाउने शनिबार लाप्राक पुगेका एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेले जानकारी दिए।
'एनआरए, एनआरएनए र एनए अर्थात् नेपाल आर्मी तीनवटा 'एन'ले सहकार्य गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। आँखामा खुसीको आँसु आएको छ', उनले भने, 'लाप्राक पुनर्निर्माणका लागि एक लाखजना कामदारे आवश्यक पर्नेछन्।
त्यसका लागि दैनिक चार सय कामदारले काम गरेर आठ महिनापछि हामी सबै घर तयार गर्नेछौं।' दसैंअगाडि नै घर बनाइसक्ने उनले बताए। काम गर्न विदेशबाट एनआरएन आउने उनले बताए।
गोरखामा रहेको नेपाली सेनाको गणबाट दुईवटा अलगअलग टोली लाप्राक पुगिसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ‘लाप्राकीलाई गुप्सीमा पुनःस्थापित गर्न सेनाले सघाउने भएको छ', गोरखास्थित नेपाली सेनाको रणसिंह दल गणका गणपति पर्वतराज गिरीले भने, 'गुप्सीमा नमुना बस्ती बसाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रधानसेनापतिज्यूले वचन दिनुभएको छ।'
प्रधानसेनापतिको आदेशपछि ४० जनाको टोली पुगिसकेको छ। ‘शनिबार २० जना र आइतबार २० जना सेनाको टोली गुप्सी पुगिसके', उनले भने, ‘अहिले सेनापले बासस्थानका लागि क्याम्प बनाउँदै छ।
'लाप्राकमा एकीकृत बस्तीका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल, एनआरएनए अध्यक्ष घले, प्रधानसेनापति क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठको टोली शनिबार लाप्राक पुगेको थियो। टोलीले घर बनाउन लाभग्राही सम्झौता अभियान सुरु गरेको स्थानीयवासी सन्तोष गुरुङले जानकारी दिए। २५ घरधुरीले गुनासो फाराम भरेका छन्।
लाभग्राहीले श्रमदान गर्नुपर्ने भने पनि स्पष्ट खाका भने अहिलेसम्म नदिएको उनले बताए। 'एनआरएनएले हामीलाई ११ लाख रुपैयाँबराबरको घर बनाइदिने भनेको छ। हामीले काठ, ढुंगा, गिट्टी र बाँसको जोहो गर्यौं भने लागत दुई लाख घट्छ', उनले भने, ‘तर सेनाले के गर्ने, हामीले के गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन।' स्वयंसेवकलाई बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनले बताए। सामान ढुवानीको काम पनि स्थानीयले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
