राष्ट्रवादका नाममा एमालेले दक्षिणपन्थी हावा चलायो : प्रधानमन्त्री

राष्ट्रवादका नाममा एमालेले दक्षिणपन्थी हावा चलायो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशमा राष्ट्रवादका नाममा दक्षिणपन्थी हावा चल्न खोजेको बताएका छन्।

माओवादी निकट युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लीग, नेपाल (वाइसिएल) को एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एमालेतर्फ लक्षित गर्दै देशमा दक्षिणपन्थी हावा चल्न थालेको बताएका हुन्।

‘हामी हिमाड, पहाड र तराईबीच भावनात्मक एकता पैदा गरेर राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने प्रयासमा छौं । तर, एकथरी शक्ति राष्ट्रवादको नाममा दक्षिणपन्थी हावा चलाउन खोज्दैछन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्धराष्ट्रवादको वकालत गरेर, सामन्ती तत्वसँग साँठगाँठ गरेर गणतन्त्र उल्टाउने, संघीयता लागु हुनै नदिने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गराउने प्रपञ्चमा छन् ।’

एकता भेलामा प्रचण्डले भने, ‘युवाको नेतृत्व र सहभागितामा देशमा निकै ठुलो युद्ध चल्यो । जनयुद्धले देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरेपक्षता, संघीयता, समावेशी शासन प्रणाली, सामाजिक न्यायजस्ता ठूला राजनीतिक मुद्दाहरु जन्मायो ।’

जनयुद्धले जन्माएका मुद्दाहरु उल्टाउन प्रतिगामी सोंच र मनोविज्ञान भएका शक्ति लागिपरेको आरोप समेत प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन्।

जनयुद्धद्वारा स्थापित राजनीतिक अधिकार जोगाउन युवाले नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रचण्डले भने, ‘हामीले नयाँ संकल्प गर्नुछ, जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दाको रक्षा गर्नुछ, त्यसका लागि युवाले नयाँ संकल्प गर्नुहोस्, फेरि एकपटक व्यक्तिगत स्वार्थको घेरा तोड्नुहोस् ।’

भेलामा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा, रामचन्द्र शर्मा ‘विज्ञान’लगायतका वक्ताले युवाको दबाबले मात्रै परिवर्तनका मुद्दाहरुको रक्षा गर्न सकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेलामा उपस्थित हुँदै गर्दा केही युवाले विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए । नाराबाजी गर्ने युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विभिन्न १० माओवादी घटकको एकतापछि मंगलबार माओवादी निकट युवा संगठनको भेला आयोजना भएको हो । एकता भेलाको बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.