रक्षामन्त्री भन्छन् : संसोधन प्रस्ताव उचित छैन

रक्षामन्त्री भन्छन् : संसोधन प्रस्ताव उचित छैन

बुटवल : रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्मा टेबुल भएको संसोधन प्रस्ताव उचित नभएको बताएका छन् । देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको लुम्बिनीलाई प्राकृतिक स्रोत साधनबाट टाढा बनाउने गरी दर्ता भएको संसोधन प्रस्ताव न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ।

आफू मन्त्री भएकाले सरकारको निर्णयलाई अनुचित भन्नु असान्दर्भिक भए पनि प्रदेश विभाजको प्रस्ताव सही नभएको जिकिर खाँडको छ। ‘मैलै मन्त्रिपरिषद्मा पनि भनेको थिएँ, पार्टीमा पनि भनिरहेको छु, यो सही छैन,’ मन्त्री खाँडले भने ।

तराई क्षेत्रका जनता हिमालको पानीसंग जोडिन पाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश विभाजनले त्यसलाई टाढा बनाउने उनको भनाइ छ। कालिगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी तिनाउमा मिसाउने यस क्षेत्रका सबै सांसदको योजनालाई संसोधन प्रस्तावले असफल बनाउन सक्ने उनको दाबी छ ।

रुपन्देही जिल्लाका १४ जना संसादले जिल्लाको विकासका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो अभ्यास अरुलाई सिकाई हुने बताए ।

बुटवल र भैरहवा देशकै लागि उत्कृष्ट आर्थिक क्षेत्र बन्दै गइरहेको भन्दै मन्त्री खाँणले यहाँका ठूला योजनाको विकासमा कत्ति पनि ढिलाई नगर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा बन्न लागेको भवनको बुधबार विहान शिलान्यस गर्दै मन्त्री खाँणले विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक पर्ने बजेट र नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन आफू निरन्तर लागिरहने बताए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारी नयाँ बन्ने भवन अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न हुने बताए ।

चार करोड ८८ लाखको लागतमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । कार्यालय र आवास भवन निर्माणका लागि गएको मसिंरमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश खनालले जानकारी दिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.