निर्वाचन मिति घोषणा नहुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य : प्रमुख आयुक्त यादव

निर्वाचन मिति घोषणा नहुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य : प्रमुख आयुक्त यादव

कुश्मा : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । बुधबार पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै यादवले भने, ‘दलबीच सहमति हुन नसक्नु र निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।’

सँगै प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा आयोग नै अन्यौलमा रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गर्दैगर्दा स्थानीय तह वा कुन निकायको निर्वाचन तयारी गर्ने भन्ने बारेमा आयोग अन्यौलमा छ’, यादवले भने ।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसक्दा आयोग अन्यौलमा रहेको यादवले प्रष्ट पारे । प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘निर्वाचन आयोग, सांसद र आम जनतासमेत कुन निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा अन्यौलमा छन्, यस्तो अवस्था रहिरहनु हुँदैन ।’

उनले जेठपछि निर्वाचन गर्न समस्या आइपर्ने बताउँदै वैशाख मसान्त भित्रै चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले निर्वाचनका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले मिति घोषणा गरेमा ९० दिनमै तयारी गर्न आयोग तयार रहेको उनले ठोकुवा गरे ।

आयोग स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचन गर्न पनि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै सरकारको मिति घोषणालाई पर्खिरहेको पनि उनले बताए ।

‘स्वच्छ, र निष्पक्ष निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नका न्यूनतम एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ, यदि सरकारले ढिलोगरी मिति घोषणा गरेमा पनि हामी ९० दिन भित्रमा पनि सबै तयारी गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै सकेसम्म संविधान संशोधन गरेर सहमतिमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्लामा दर्ता भएका १६ दलका प्रमख तथा प्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.