शान्ति कायम गर्न जलस्रोत संरक्षण

मुम्बईः लामो समयदेखि विश्वभर जलस्रोतले महत्वपूर्ण स्रोतसाधन हो÷होइन भन्ने बहस हुँदै आएकोमा अब भने यसले प्रमुख स्रोतसाधनकै रुपमा मान्यता पाउन थालेको छ ।

यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत उठ्ने गरेको थियो । राष्ट्र संघका निवर्तमान महासचिव बान कि मुन र उनका पूर्ववर्ती कोफी अन्नानले दुई दशकयता प्राकृतिक स्रोतसाधन, खासगरी पानीको संरक्षण र बाँडफाँड नै शान्ति र सुरक्षामा महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै आएका थिए । तर अहिले भने यो बहस अझ व्यापक भएको छ । राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेको अफ्रिकी राष्ट्र सेनेगलले पहिलोपटक जलस्रोत, शान्ति र सुरक्षा विषयमा परिषद्मा छलफल चलाएको छ ।

बहसमा ६९ देशका सरकारी प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा उभिएर जलस्रोतलाई शान्ति र सहकार्यको साधनको रुपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा केही सातापछि नै महासचिव एन्तोनियो गुतेरेसले नाइजेरियाका पूर्ववातावरण मन्त्री अमिना मोहम्मदलाई उपमहासचिवको पदमा नियुक्त गरी नयाँ सन्देश दिएका छन् ।

जलस्रोतको रणनीतिक सान्दर्भिकताको बढ्दो मान्यताले विश्वव्यापी विकासक्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । तीन वर्षयता, कट्टर धार्मिक अतिवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस)ले टाइग्रीस र युफ्रेटस नदीमा बनाइएका तब्का, तिसरीन, मोसुल, र फलुजा बाँध नियन्त्रणमा लिए । आईएसले ती सबै रणनीतिक महत्वका स्थानको नियन्त्रण गुमाउनुअघि सरकारमाथि दबाब दिन बाँधका तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बाढीको चपेटामा पारेका थिए वा सुख्खाग्रस्त बनाएका थिए ।

अधिकांश विश्लेषकले केही महिनाभित्रै इराक र सिरियाबाट आइएस पराजित हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर आईएस छिन्नभिन्न हुने सम्भावना न्यून छ र लिबिया तथा चाडको सीमावर्ती क्षेत्रमा यो केन्द्रित हुने सम्भावना धेरै छ । यसोभए पश्चिमी अफ्रिकी सहरहरू र जलस्रोतका प्रमुख पूर्वाधार जोखिममा पर्ने जोखिम धेरै छ ।

आईएसले मात्र यो रणनीति अपनाएको छैन । दक्षिण एसियाका अतिवादी समूहले पनि जलस्रोतका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । सरकारले पनि जलस्रोतलाई रणनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने गरेका छन् ।

२० औं शताब्दीमा खनिजतेललाई बेवास्ता गरे झैं २१ औं शताब्दीमा जलस्रोतलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तैपनि कतिपय रणनीतिक विश्लेषक जलस्रोतजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा खासै ध्यान दिइरहेका छैनन् । यथार्थ त के हो भने, खनिज तेलको विकल्पमा प्राकृतिक ग्यास, वायुशक्ति, सौर्यशक्ति र आणविक ऊर्जाजस्ता साधन आएका छन् । यसविपरीत, स्लोभेनियाका पूर्वराष्ट्रपति डानिलो टुर्कले भनेझैं उद्योग र कृषिमात्र होइन खानेपानी र सरसफाइका लागि ‘पानीको एकमात्र विकल्प पानी' नै हो ।

यो व्यापार व्यवसायमा पनि लागू हुन्छ । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पनामाको चाग्रेस नदीलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । चाग्रेसबारे धेरैलाई खासै जानकारी छैन, तर यो नदी निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने यसैले पनामा नहरमा पानीको अटुट प्रवाह गर्दछ र यो नहरमार्फत् एसिया र अमेरिकी देशबीच हुने व्यापारको करिब ५० प्रतिशत कारोबार हुन्छ ।

आगामी सय वर्षसम्म यो नहरमा पानीको बहावमा कुनै कमी नआउने देखिएको छ । तर मध्यअमेरिकामा असुरक्षा उत्पन्न भयो भने यसमा संकट आउने अवश्यम्भावी छ । यस्तो भए यसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जलस्रोत र यसमा जोडिएका जलाधारको सुरक्षाप्रति सामूहिक चासो रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । साथै सुरक्षा चासो कसरी सम्बोधन गर्ने त्यतिकै अस्पष्टता छ । औषधि र खाद्यान्नजसरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न सकिन्न ।

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका प्राविधिकले इराक, सिरिया र युक्रेनजस्ता राष्ट्रमा खानेपानीका पाइप र भण्डारमा भएका क्षतिको निरन्तर जाँच र मर्मत गरिरहेका हुन्छन् । तर यस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशका सरकार र विद्रोहीबीच उनीहरूले मध्यस्थता पनि गर्नु पर्छ, जुन निकै कठिन र झन्झटिलो हुने गर्छ । खानेपानी प्रणालीको पुनस्र्थापना र मर्मतसम्भारको राम्रो उपाय आवश्यक अधिकारप्राप्त टोली यस्ता क्षेत्रमा लैजाने अनुमति दुवै पक्षबाट लिनु हो ।

तर यो उपायका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले जलस्रोतलाई मानवीय रणनीतिक स्रोतका रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ र खानेपानीका स्रोत तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव २२८६ झैँ नयाँ प्रस्ताव नै पारित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सुरक्षा परिषद्ले गत मेमा सशस्त्र द्वन्द्वमा चिकित्सा उपचारका पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव २२८६ पारित गरेको थियो ।

दीर्घकालीन रुपमा एकभन्दा बढी देश समेट्ने जलस्रोत प्रणालीको सुरक्षा र संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामूहिक संरक्षणका आधारमा सहकार्ययुक्त व्यवस्थापनबाट नै कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको स्रोत बन्न जाने जलस्रोत शान्ति र सहकार्यको सहजकर्ताका रुपमा अगाडि आउनेछ ।

गणतन्त्र कंगोका राष्ट्रपति डेनिस सासो-नुगुसो अहिले यस्तै अभियानमा लागेका छन् । उनी कंगोको जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा समर्पित हुनेगरी ‘ब्ल्यू फन्ड' स्थापना गर्नेतर्फ आठ देशका सरकारको समूह गठन गर्न सक्रिय छन् ।

उनको प्रयास सफल भए अस्थिरताको जगमा उभिएको त्यस क्षेत्रमा कोषको रकम जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न, नदीमा आधारित रोजगारीको सम्भावना पहिल्याउन र जलाधार क्षेत्रको सामूहिक सुरक्षामा खर्च गरिनेछ । दुई महिना अघिमात्र माराकासमा सम्पन्न अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी महादेशको रुपान्तरणका लागि सुझाइएका चार प्रमुख धारणामध्ये कोष स्थापना एउटा प्रमुख साधनको रुपमा स्वीकारिएको थियो ।

विश्व जलस्रोत दिवसका अवसरमा गत मार्च महिनामा जोर्डनका राजकुमार हसन बीन तलाल र मैले विश्वका साझा नदीको जलाधार क्षेत्रका लागि मार्सल कोष स्थापना गर्न आह्वान गरेका थियौं । कंगो जलाधार क्षेत्रका लागि ब्ल्यू फन्ड त्यही दिशातर्फको एउटा कदम हो ।

अहिले विश्वका २ सय ६३ वटा साझा नदी जलाधार तथा ताल संरक्षणका लागि त्यस्तै कोष तत्काल आवश्यक भइसकेको छ । यो निकै ठूलो चुनौती हो, तर जलस्रोतका कारण सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वलाई समयमै सम्बोधन गरी शान्ति कायम गर्न यसमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । —रासस (वासलेकर स्ट्राटेजिक फोरसाइट ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।)