काठमाडौँ : व्यवस्थापिका-संसद्को बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन र संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न उनीहरुले मागसमेत गरेका थिए ।
बैठकमा नरसिहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समावेश गर्न, बजारमा तरलताको अभाव रहेकाले त्यसको समाधान गर्न, काठमाडौँ जिल्लाको विकास बजेटभन्दा ६ नं प्रदेशको १० जिल्लाका बजेट कम भएकामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।
शून्य समयमा आफूहरुले जनताका समस्याका बारेमा राखेका कुराहरु सरकारले नसुनेको गुनासो गर्दै शून्य र विशेष समयमा उठेका जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कुरा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न सांसदहरुले गरेका थिए ।
यसरी धारणा राख्नुहुनेमा रामकुमार भट्टराई, रामकृष्ण यादव, रामनारायण विडारी, रामहरि खतिवडा, रामेश्वर फुयाँल, रीता रावल, ललितकुमारी रेग्मी, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, विकास लम्साल र बुद्धिराम भण्डारी थिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
