कहिले पुरिएलान् खाल्डा ?

 कहिले पुरिएलान् खाल्डा ?

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौमा व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘उपत्यकाका सडक खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने र सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अगाडि सार्छु ।' उनले गरेको उक्त प्रतिबद्धताको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या ज्युकात्युँ छ, जस्तो उनले ससद्मा भाषण गर्ने समयमा थियो ।

राजधानीमा गुड्ने सवारीसाधनका चालक अहिले सडकका खाल्डाखुल्डीलाई लिएर आजित छन् । भीआईपी सवार हुने रुटमा मात्रै सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतासहित खाल्डाखुल्डी पुर्दै आएको र अन्यत्रका सडकमा उनीहरूको त्यति ध्यान जाने गरेको नपाइएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सिंहदरबार, बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनवरपर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र मन्त्री निवास पुल्चोक रुटमा मात्रै महानगर र विभागले चासो दिएपछि अन्य सडकको अवस्था दयनीय बनेको हो ।

राजधानीको ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसदेखि विष्णुमती पुलसम्म बाटो बिग्रिएको आठ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । करिब दुई सय मिटरको यो बाटो विस्तार भए पनि तत्काल बनाउनेमा न विभागले चासो देखाएको छ न महानगरपालिकाले नै । सडक विस्तारका सामग्री ओसारपसारका नाममा ठूला टिपर सञ्चालनले पनि बाटो बिग्रिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । हलुका सवारीसाधन गुड्न मिल्ने सडकमा हेभी मोटर (ट्रक÷टिपर) गुडाइदिएपछि सडकमा खाल्डाखुल्डी बढेका हुन् ।

राजधानीकै त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकको अवस्था दैनिक नाजुक बन्दै गएको छ । पृथ्वीराजमार्ग भएर गुड्ने ठूला मालवाहक ट्रक, यात्रुवाहक बस र निर्माण सामग्री बोक्ने टिपर सयौंको संख्यामा ओहोरदोहोर हुने उक्त सडकखण्डमा खाल्डाखुल्डी ‘एम्बुस' बनिरहेका छन् । सडक विस्तारका नाममा यी क्षेत्रका स्थानीयले खाल्डाखुल्डीका कारण धुवाँधुलोसँगै दैनिक सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।

सडकको अवस्थाले नेपाल घुम्न आएका पर्यटक एवं अन्य उच्चपदस्थ विदेशी अधिकारीसमेत आजित छन् । केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका उच्च अधिकारीसमेत उपत्यकाका खाल्डाखुल्डीबाट आजित बने ।

इन्टरपोलका अध्यक्ष म्याङ होङउई र महासचिव जुरगेन स्टक सवार गाडीले चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण र गौशालास्थित जयवागीश्वरी सडकखण्डमा भुइँ छोएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आउँदा र फर्किंदा गाडीले भुइँ छोएपछि उनीहरू ‘धेरै दौडधुप नगर्ने' भन्दै गाडी चालकलाई सम्झाएको एक ट्राफिक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

सिंहदरबार, बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनवरपर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र मन्त्री निवास पुल्चोक रुटमा मात्रै महानगर र विभागले चासो दिएपछि अन्य सडकको अवस्था दयनीय बनेको हो ।

राजधानीकै नागर्जुन नगरपालिकस्थित सीतापाइला सडकमा तीन स्थानमा ढल भासिएर खाल्डो परेको पनि तीन महिना बितिसक्यो । त्यहाँ पनि सरोकारवाला निकायको आँखा अझै पुगेको छैन । सीतापाइला-भीमढुंगा सडकखण्डमा अहोरात्र ठूला टिपर गुड्दै आएका छन् ।

सडक विभागले भने उपत्यकाका सडकमा देखिएका खाडल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप गाड्दा भएको दाबी गरेको छ । ‘अहिले उपत्यकाका सडकमा जति पनि खाडल देखिएका छन्, त्यो सबै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याएपछि राम्रोसँग नपुरेका कारण नै हो । ती सडक आयोजनाले नै बनाइदिने कुरा भएको छ', विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाले भने ।

त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकखण्डमा भने सडकमा गाडिएका बिजुलीका पोल सार्ने काम भइरहेकाले कालोपत्रे गर्ने काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि पोल सार्ने काम भइरहेको छ । उक्त काम सकिनेबित्तिकै सडक कालोपत्रे गर्छौं । सडक बनाउँदा खाल्डाखुल्डी हुनु स्वाभाविकै हो,' झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केही दिनअघि परेको पानीले पनि काम रोकिएको हो, अब तीव्र हुन्छ ।'

सात दिनभित्रै खाल्डाखुल्डी पुरिने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आठ मिटर चौडासम्मको सडकका साना खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्ने भएको छ । महानगरपालिका र वर्ल्डवाइड/कँडेल/के एन्ड केजी जेभीबीच उक्त सम्झौता भएको छ । सर्वसाधारणले सम्बन्धित वडामा सूचना दिएपछि वडाले सम्झौता गरेको कम्पनीलाई कार्यादेश दिने र उसले एक हप्ताभित्र खाल्डाखुल्डी मर्मत गरिसक्नुपर्नेछ ।

‘अब आफ्नो टोलका सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिए तुरुन्त महानगरको वडामा जानकारी गराए सात दिनभित्र टालटुल गरिन्छ', महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने । सम्झौताअनुसार आगामी असारसम्म वर्ल्डवाइडलाई पाँच करोड ६३ लाख ३१ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँबराबरको खर्च गर्ने भनिएको छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगरे कम्पनी वा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने तामाङले जानकारी दिए । ‘हामी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारीमा छौं', उनले भने, ‘अब आठ मिटरभन्दा कम चौडा सडकका खाल्डाखुल्डी मर्मत गरिन्छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.