'मानसिक रोगीलाई सुरक्षा कानुन बनाऊ'

काठमाडौः मानसिक रोगीको स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकलाई राज्यले उचित सुरक्षा, संरक्षण र निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न कानुन मागसहित काठमाडौंका सामाजिक अभियन्ता भानुभक्त ढकालले गत वर्ष साउनमा दायर गरेको रिटमा निर्णय गर्दै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले हालसम्म भिन्नै कानुनको व्यवस्था नगरेको भन्दै मानसिक सन्तुलन गुमाएकाको उपचार र सुरक्षामा कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा बाध्यकारी परमादेश गरेको छ ।

‘त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारका सम्बन्धमा हालसम्म छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी निजहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको नदेखिँदा', सरकारलाई परमादेश दिँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकको उपचार र सुरक्षाका सम्बन्धमा उपयुक्त कानुन बनाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।'

रिट निवेदक ढकालले तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १२ ले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि मानसिक रोगीको हकमा त्यसअनुरूप व्यवहार नभएको दाबी गरेका थिए । यस्ता व्यक्तिको उपचार र संरक्षण नहुँदा सडक, गल्लीमा असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जबाफमा ‘राज्यको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म मानसिक रोगीको उपचार र सुरक्षामा काम गर्न क्रियाशील रहेको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्दै जाने' उल्लेख थियो ।

‘मर्न पाउने अधिकार' मा एमिकसक्युरी

काठमाडौं ः बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने (राइट टु डेथ) को अधिकार माग गर्दै दायर भएको एक रिटमा सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट बहसमा सहयोगका लागि ६ जना कानुनविद्को एमिकसक्युरी झिकाएको छ ।

अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले दायर गरेको उक्त रिटमा गम्भीर विषयवस्तु उठाइएको भन्दै न्यायाधीश पराजुली र राणाको संयुक्त इजलासले नेपाल बारबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बारबाट तीनजना एमिकसक्युरी झिकाएको हो । उक्त विवादमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न विकसित मुलुकमा रोग निको नहुने निक्र्योल भएका अन्तिम अवस्थाका बिरामीलाई निकट आफन्तको मञ्जुरीमा चिकित्सकबाट मृत्युवरणको मार्गप्रशस्त गरिदिनसक्ने कानुन रहेको दृष्टान्त दिँदै निवेदक रिजालले नेपालमा पनि ‘राइट टु डेथ' को अधिकार माग गरेका छन् ।

नौलो प्रकृतिको यो रिटमा बारका एमिकसक्युरी, सरकारी वकिल र निवेदकबीच सर्वोच्चमा बृहत् छलफल हुने भएको छ ।