काठमाडौः नेपालमा भारतीय पर्यटक बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । भारतले मध्यमवर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने गरी बजेट ल्याएपछि भारतीय पर्यटक बढ्ने सम्भावना देखिएको हो । यसका लागि भारतले आयकर घटाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र बढाउन ठूलो लगानी गर्ने भएको छ ।
भारतले आम्दानी पाँच लाख भारुसम्मको आम्दानीमा आयकर १० प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाएको छ । ५० करोड भारुसम्मको कारोबारमा कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत बनाइएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसले भारतीयको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने विश्वास छ ।
मध्यमवर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढेपछि नेपालमा भारतीय पर्यटक बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आउँछन् । अहिलेको बजेटले भारतीय पर्यटक बढाउने सम्भवना देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय भारतीयमा घुमफिर गरेर रमाउने संस्कृति बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
भारत सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्र बढाउन कृषिमा २४ प्रतिशतले बजेट बढाएको छ । कृषि ऋण, अनुदान, सिँचाइ, कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । भारतले कृषिमा थप सुविधा दिँदैछ । यसले भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो वृद्धि ल्याउने अर्थविद् वाग्ले बताउँछन् । यसले नेपालको कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । भारतले कृषिमा एक लाख ८७ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसै पनि नेपालको भारतसँग कृषिमा उत्पादकत्व ग्याप बढी छ । कृषिमा ठूलो लगानी गरिदिँदा उक्त ग्याप झनै बढ्ने देखिन्छ । ‘हामीले कृषिमा ठूलो लगानी गरेका छैनौं, भारतले कृषिमा अनुदान, सहुलियत ऋण, सिँचाइ, कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदैछ', वाग्लेले भने, ‘यसले नेपाली कृषिको उत्पादकत्व र भारतीय कृषिको उत्पादकत्वको दुरी अझै बढ्ने देखिएको छ ।'
नेपाली किसानले भन्दा भारतीय किसानले कृषिमा बढी अनुदान पाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले कृषिमा ठूलो लगानी गर्न सकेको छैन । त्यसैले भारतमा भन्दा नेपालमा कृषि उत्पादनको लागत यसअघि नै बढी छ । अझ कृषिमा बजेट बढाउँदा लागत ग्याप अझै बढ्ने देखिएको हो । यसो भएमा नेपाली कृषिजन्य वस्तुले भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
‘भारतले कृषिमा बजेट बढाएपछि नेपाल पनि सोही अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ, सोही अनुरुप बजेट ल्याएनौं, कृषिमा लगानी गरेनौं भने कृषि वस्तुको आयात अझै बढ्नेछ', वाग्लेले भने, ‘यसले कृषिमा भारतीय परनिर्भरता अझै बढाउनेछ ।'
नेपाली स्पेसल उत्पादनलाई खासै असर पर्नेछैन । अलैंची, अदुवा लगायतका अर्गानिक हिमालयन प्रोडक्टलाई असर नपर्ने वाग्ले बताउँछन् । तर, ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, फलफुल लगायतका कृषिवस्तुसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । ‘भारतको उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ, हाम्रो बढ्न सक्दैन' उनले भने, ‘भारतीय वस्तु सस्तो भएपछि उपभोक्ताले त्यही प्रयोग गर्ने हुन् ।'
यसैपनि नेपालमा कृषि वस्तुको आयात उछालिँदै गएको छ । झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात हुन्छ । तरकारी, फलफूल, दाल लगायतको आयात पनि उच्च छ । कृषिमा बढाएको बजेटले कृषिजन्य वस्तुको आयात अझै उछालिने निश्चित देखिन्छ ।
भारतले पूर्वाधारमा पनि व्यापक खर्च गर्ने भएको छ । पूर्वाधारको बजेट पनि २५ प्रतिशतले बढाएको छ । बजेटमा रेल सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो रकम छुट्टाइएको छ । नेपालको सीमानाकामा पनि भारतले रेलवे लाइन, हाई वे विस्तार गरिरहेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा रेलसेवा विस्तार चाँडै हुनेछ । भारतले पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने वाग्लेको बुझाइ छ । भारतले ल्याएको बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि पनि सकरात्मक प्रेरण दिने उनी बताउँछन् ।
भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको साहायता रकममा ७५ करोड भारु बढाएको छ । यसअघि तीन अर्ब भारु साहायता दिँदै आएको भारतले अब तीन अर्ब ७५ करोड भारु साहायता दिने भएको छ ।
भारतले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ ।
आफ्ना उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन दिने भएको छ । यसका लागि चार लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ । यसले नेपाली पोसाक निर्यातमा पनि समस्या पार्ने देखिन्छ । सूर्ती, बिँडी लगायतका अम्मल पदार्थको अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
सामुद्रिक मालमा सेवा कार
नयाँ दिल्लीः भारतीय भूमिलाई पारवहन मार्गका रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल भित्रिने सामान थप महँगो हुने देखिएको छ । भारतीय मार्ग प्रयोग गरेर नेपाल आयात गरिने सामुद्रिक मालको लागतमा ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने भएपछि सामान महँगो हुने देखिएको हो ।
भारत सरकारको वित्तीय मन्त्रालय अन्तर्गतको आयकर विभागले गत जनवरी १२ तारिखमा जारी गरेको नोटिफिकेसन अनुसार यो शुल्क लगाउने भएको हो । नोटिफिकेसन अनुसार भारत बाहिरबाट आयात गरिने सामान भारतको भन्सार भएर क्लियरेन्स गराउँदा तीन मालसामानामा पनि कर लाग्ने प्रावधान छ । यस अनुसार तेस्रो मुलुकबाट भारतीय भूमिलाई पारवहन मार्गका रूपमा मात्र प्रयोग गरी नेपाल आयात गरिने कार्गोमा पनि कर लाग्न सक्ने देखिएको हो ।
नेपाल र भारतबीच भएको पारबहन सन्धिअनुसार भारत हुँदै नेपाल आउने ट्राफिक इन ट्रान्जिटमा कुनै पनि भन्सार तथा पारवहन महशुल र अन्य कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता अनुरुप पनि यो शुल्क लगाउन नमिल्ने देखिन्छ ।
सोही प्रावधानको आधारमा सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने बारे उद्योगी व्यवसायीको छाता सँगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको आग्रहका बारेमा भारत सरकारका सम्बन्धित निकायबीच छिट्टै छलफल गर्ने दूताबासका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
