'मेलम्चीको पानी नखाई धुलो खाएर मरिने भो'

'मेलम्चीको पानी नखाई धुलो खाएर मरिने भो'

काठमाडौँ: 'मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सडक खनेर पाइप बिच्छ्याइदाको धुलो खाएर मरिनेभो, मेलम्चीको पानी पिउन नपाइनेभो’ सामाजिक सञ्जालमा यस किसिमका सन्देश बढेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकाका ४० स्थानमा अहोरात्र एक हजार २०० कामदार परिचालन गरेर पानी वितरणका लागि सडकमुनि पाइप हालिरहेको छ। उपत्यकामा ६७० किमी सडक खनेर पाइप ओच्छ्याउँदा धुलो बढेको हो।

उपत्यकामा दिउँसो ट्राफिक जाम हुने भएकाले प्रमुख सडकमा निर्देशनालयले राति पाइप बिच्छ्याउँछ। यसरी हाल मासिक ५० किमी पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले सुनाए।

विस २०७४ असोज अघि नै पाइप बिच्छ्याइसक्ने योजनाका साथ निर्देशनालयले काम गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उपत्यकामा धुलो बढेको सन्देश आउन थालेपछि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले आज सरोकारवाला निकायसँग बैठकमा सो विषयको चर्चा भएको हो।

बैठकमा समितिले धुलो व्यवस्थापन गरी प्रदूषण कम हुने गरी काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, सडक विभाग र पाइप बिच्छ्याइरहेको निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सडक खनेर पाइप ओच्छ्याएपछि तत्काल सडकको पुनःस्थापना गर्न समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सम्बन्धित निकायलाई 'ब्रुमर’को उपयोग गर्न निर्देशन दिए।

“धुलो सोसेर सडक सफा गर्ने ब्रुमर आवश्यक मात्रामा खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ, सडक खनेकै अवस्थामा सडकमुनि बिच्छ्याइनुपर्ने अन्य तार यही समयमा राखौँ, पटक सडक खनेर धुलो उडाई नागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपुगोस्”-बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै उनले भने।

यसपछिको पाइप बिच्छ्याउन सडक नखनी भूमिगत रुपमै काम गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।सांसद जनार्दन ढकालले उपत्यकामा अर्बौँ खर्च गरेर सडक बन्ने वित्तिकै पाइप बिच्छ्याउन खनेर सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको बताए। सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सडक खनेर पाइप बिच्छ्याएपछि पानीको चुहावट रोक्ने प्रविधि जडान गरिए फेरि सडक खन्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने विचार राखे।

सांसद कर्णबहादुर विकले बानेश्वरको शान्तिनगर नजिकैको खरिबोटमा पाइप बिच्छ्याइसकेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले ढल बिच्छ्याउँदा पाइप लाइन बिच्छेद भएको उदाहरण पेस गरे।

बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर आले, आङ्टावा शेर्पा, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी र सीता गिरीले सडक खनेर पाइप हालेपछि पुरेर अलकत्रा छरेमा धुलो कम उड्ने भएकाले काममा यो विधि अपनाउन माग गरे।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले पाइप बिच्छ्याउन खनिएको सडकले १० देखि १५ प्रतिशत मात्र धुलो थपेको दाबी गरे।

“उपत्यकामा सधैँ धुलो छ, उपत्यकामा सडक विस्तार एवम् अन्य विकास निर्माणले पनि धुलो उडाएका छन्, मेलम्चीलाई मात्र दोष लगाएर अरु निकाय दोषमुक्त हुन सक्दैनन्”–उनले भने।

सडक भत्काएर विभिन्न काम गर्ने निकायले पानीको पाइप बिच्छेद गरेका घटना उल्लेख गर्नुहुँदै सचिव उपाध्यायले सात दिनभित्र पाइप जोडन लगाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पैसा नदिए सुक्खा मौसममा उपत्यकामा पानी उपलब्ध गराउन नसकिने बताउनुभयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले सडक खनेर पाइप बिच्छेद गर्ने निकायलनै पाइप जोड्नुपर्ने बताए। सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले पाइप बिच्छ्याएपछि सडक अस्थायी कालोपत्र गर्न निर्देशनालयले रु ८५ करोड बजेट दिएको उल्लेख गर्दै पाइपको काम सकिएपछि कालोपत्र गरिने बताए।

विस २०७३ असार ६ गते निर्देशनालय र विभागबीच उपत्यकाका ७० सडकमा पाइप बिच्छ्याएपछि अस्थायी कालोपत्र गरिने सम्झौता भएको थियो। भूकम्पपछि टेको लगाइएका घर वरपर रोलर लगाउन नपाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको विभागका अधिकारीको गुनासो छ।

खनिएको सडकको धुलो सवारी साधनले कालोपत्र भइरहेको सडकमा पनि पुर्‍याउँदा उपत्यकामा धुलो बढेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारीको भनाई छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले आठ मिटर भन्दा साना २०६ किमी सडकमा पाइप बिच्छ्याई कालोपत्र पनि भइसकेको जानकारी दिए। “महानगरको क्षेत्रमापर्ने आठ मिटर भन्दा साना सडकको खाल्डाखुल्डी टाल्न रु नौ करोड विनियोजन भएको छ, काम यही वर्ष हुन्छ”–उनले भने। उपत्यकाको धुलो कम गर्न महानगरले चारवटा ब्रुमर ल्याउन लागेको बैठकमा जानकारी दिइयो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.