काठमाडौः बैंक धितोमा रहेको घरजग्गामा हक कसको हुने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश दुई महिनासम्म पालना नभएपछि घरधनी रवीन राई र उनका परिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।
मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ललितपुर प्रहरीले घरबास उठाएको भन्दै राईकी पत्नी मणिकुमारी तामाङले दिएको रिटमा विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म घरमा ताल्चा मार्ने र धरपकड गर्ने कार्य नगर्न गत मंसिर २७ गते सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
‘ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ झ कित्ता नम्बर ५६६ र ५६८ को घरजग्गामा निवेदकको परिवारको बसोबास देखिएको र उक्त घरजग्गामा तेरोमेरो हकबेहकको प्रश्न उठिरहेकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै किसिमको अवरोध नगर्नू/नगराउनू तथा उक्त घरजग्गाबाट निवेदकलाई ननिकाल्नू भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ', सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले ललितपुर जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश दिँदै भनेको थियो ।
घरजग्गा धितो विवादलाई लिएर ललितपुर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले ‘माथिको आदेश' भन्दै बलजफ्ती घर खाली गर्न आदेश दिएको पीडितको गुनासो ।
उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासन र सुरक्षाकर्मीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को अवहेलना मुद्दासमेत दायर भएको छ । मणिकुमारीले दिएको अवहेलना मुद्दामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका तत्कालीन वरिष्ठ उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका निरीक्षक श्याम सुब्बा, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख भरतमणि पाण्डे, ललितपुर नगर प्रहरी बल प्रमुख पदमलाल महर्जनसहित ११ जनालाई सजायको माग गरिएको छ ।
ललितपुर उपमहानगरपालिका ५ मा रहेको कित्ता नम्बर ५६६ र ५६८ को घरजग्गा धितो विवादलाई लिएर ललितपुर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले ‘माथिको आदेश' भन्दै बलजफ्ती घर खाली गर्न आदेश दिएको भनाइ राईको छ । पत्नी तामाङले सुरुमा प्रहरीलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेशमा कारबाही गरिएको भन्दै अदालतको आदेशको सरोकार नरहेको जबाफ दिने गरेको दाबी पीडितको छ ।
अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रशासनले करोडौंको घरजग्गामा बलजफ्ती गरेको दाबीसहित दायर अर्को अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत पुस १८ गते ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? ' भन्दै आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए खुलाएर कुनै प्रमाण भए सोसमेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि वा वारेसमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।
‘दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । घरको ढोकामा प्रहरीले सेक्युरिटी कम्पनीका गार्ड खटाएर ताल्चा मारेको छ । हाम्रो सडककै बास, सडककै गाँस हुने भयो', घरधनी राईले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ।
मुद्दाको विषयलाई लिएर गत पुस १७ गते प्रहरीको संरक्षणमा आफूमाथि घरभित्रै पसेर निर्घात कुटपिट गर्दै विपक्षीले घाइते पारेको गुनासो पनि उनले गरे । ‘धनुषा घर भई हाल काठमाडौं न्युरोड बस्ने अर्जुन ठाकुर, ऋषि ठाकुरलगायत १६ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्दोगमा जाहेरी लिएर गयौं तर त्यो पनि महानगरीय प्रहरी परिसरले लिन मानेको छैन', सर्वोच्च परिसरमा राईले भने, ‘प्रहरीले नै भित्री साँठगाँठ गरी घरमै सेक्युरिटी कम्पनीका गार्ड पठाएर अवरोध गरेको छ । सुरक्षा निकायले नै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दैन भने न्याय माग्न कहाँ जाने ? '
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
