प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आयोग अन्योलमा

काठमाडौः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्दा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको काममा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म आयोगलाई कतिपय तथ्य र तथ्यांक प्रमाणिकरण गर्न र सरोकारवालासँग विचार लिन नैतिक संकट परेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले आयोग विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न अन्तिम समयमा रहेको भए पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिदिँदा काम गर्न अन्योल भएको बताए । उनले भने, ‘एक हामीले विपन्नको तथ्यांक नपाएर समस्या छ, विश्लेषण र जनगणनाको तथ्यांकमा पनि जिल्लाभन्दा तलको तथ्यांकै छैन ।

त्यसमाथि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा जसरी जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।' संविधानले तोकेको आयोगको काम गर्ने समय अब सरदर एक महिना बाँकी छ । यसबीच आयोगले काठमाडौं राजधानी र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त प्रस्ताव, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति प्रस्ताव, स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव र केन्द्र-प्रदेश-स्थानीय था गाउँपालिका-नगरपालिका-जिल्ला सभाबीच काम, अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटको सुझाव दिने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

यसअघि आयोगले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम, केन्द्र र वडा विभाजनको सिफारिसका साथै संख्या, सीमाना निर्धारण तथा नाम, केन्द्र र वडा विभाजन सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।आयोगका अध्यक्ष पौडेलले यसअघिको सरकारले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर ताकेता गरेपछि हतार हतार प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि आजसम्म मितिसम्म नतोकिँदा आयोगको कामको अर्थले पनि पूर्णता पाएको नदेखिएको जानकारी दिए ।

विकास सञ्चार समाजले सञ्चारकर्मीसँग शुक्रबार स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार फेरिएपछि ५४ जिल्लाको काम सक्नेबेला आयोगको मापदण्ड नै परिवर्तन भयो, प्रतिवेदन तयार भएपछि ढिलो बुझ्दा आजसम्म काममा बाधा परेको छ, सार्वजनिक नहुँदा झनै अन्योलमा छौं ।'

पुनसंरचना आयोगलाई कतिपय तथ्य र तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न र सरोकारवालासँग विचार लिन नैतिक संकट परेको छ । 

आयोगले विशेषमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा अति पछि परेको, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायको काम गर्दैछ भने संरक्षितमा अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको काम गरिरहेको छ । यसैगरी, स्वायत्तमा एक जाति/समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता भएको क्षेत्रबारे काम गर्दैछ ।

पौडेलले भने, ‘चटारो नै सही, पछिल्ला पाँच काम पनि लगभग ८० प्रतिशत सकेका छौं तर अबको करिब एक महिनामा २० प्रतिशत काम सक्न सरकारले सक्दो चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सहयोग गर्नुपर्छ ।' एक दर्जन मन्त्रीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारेको प्रतिवेदन बझे पनि दुई साताको म्याद दिएर कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गराइरहेको छ ।