'संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा हुँदैन'

'संविधान संशोधन प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा हुँदैन'

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने दाबी गरेका छन्।

खनालले भने,‘संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा हुँदैन, हिजो मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संशोधन टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने आश्वस्त पार्नुभएको छ। मोर्चा र प्रधानमन्त्रीबीच हिजो जुन सहमति भएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सल्लाहकार खनालले भने,‘संविधान संशोधन प्रक्रियालाई नै अहिले प्रधानमन्त्रीले तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहनुभएको छ, संविधान संशोधन गरेर सबैलाई मिलाएर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ, र देशलेपनि निकास पाउँछ, चुनाव राष्ट्रिय सहमतिमै हुनुपर्छ, यसमा एमालेलेपनि वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।’

खनालले अहिले मुलुकमा दुई थरी विचारहरु देखा परेको बताए। उनले भने,‘एकथरी अहिले संविधान संशोधन नगरौं, बरु चूनाव गरौं भनेर लागिपरिरहेको छ, अर्को थरी चाहीँ संशोधन गरेर समस्याको हल गरेर चुनावमार्फत देशलाई अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ।’उनले वर्तमान सरकारको गठन नै मधेश मुद्दा हल गर्ने र चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि भएकोले सरकारले निर्धारित मितिभित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गराएर छाड्ने उद्घोष गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले अहिले संविधान संशोधन भन्दापनि निर्वाचन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘अहिले संविधान संशोधनभन्दापनि निर्वाचन अनिवार्य छ, सबै दलले अब निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्छ।’ राष्ट्रको एकता जोगाउनपनि निर्वाचनको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले भने,‘राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र संविधान सबैको रक्षाको लागि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन, जनतालेपनि लामो समयदेखि निर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.