सुरू भयो नेपाल टेलिकमको प्रिपेडमा फोरजी सेवा

सुरू भयो  नेपाल टेलिकमको प्रिपेडमा फोरजी सेवा

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले आफ्नो स्थापनाको १३ औं वार्षिक उत्सवकै अवसरमा प्रिपेड सिममा चोथौ पुस्ताको फोरजी इन्टरनेट सुरू गरेको छ ।

टेलिकमले प्रिपेडमा सुरू गरेको फोरजी सेवा अहिले तत्कालका लागि भने काठमाडौं र पोखरामा मात्रै चल्ने छ । टेलिकमले पुस २७ गते बाट नै काठमाडौं र पोखरामा पोस्पेड सिममा फोरजी सेवा सुरू गरिसकेको थियो ।

प्रिपेडमा फोरजी सेवा सुरू भए पनि सबै सिममा भने फोरजी चल्ने छैन् । यसका लागि अपडेटको आवश्यक पर्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार काठमाडौं र पोखरामा वितरण भए करिब २ लाख सिमले भने फोरजी सर्पोट गर्नेछ । विस्तारै अन्यमा पनि अपडेट हुँदै जानेछ ।

वार्षिक उत्सवकै अवसरका टेलिकमले जीएसएम नेटवर्कका सेवाग्राहीलाई २० रूपैयाँमा पाँच दिनसम्म म्याद रहने गरी एक सय एमबी फेसबुक डाडा प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ ।

वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्घाटन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले नेपाल टेलिकमले तथ्यांक भन्दा पनि परिणाममा जोड दिनु पर्ने बताए।

अवसरमा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले टेलिकमप्रति सबैको अपनत्व भएको बताए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रतिस्पर्धाको बजारमा सधैँ सतर्क रहनु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट सधै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न टेलिकलाई सुझाव दिएका छन् ।

झाले लामो समयदेखि सेवा प्रदान गरिरहेको र विश्वसनिय समेत भएकाले नेपाल टेलिकमलाई नै प्राधिकरणले समेत विश्वास गरिरहेको बताए । सोही अवसरका टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले हाल एक करोड ६२ लाख ग्राहक आधार भएको कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई समेत सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएको बताइन्।

सोही अवसरुमा कम्पनीले सिंहदरबार अगाडिको यूएनआई शान्तिमार्ग मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मन्त्री कार्कीले सो बराबरको चेक शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई हस्तान्तरण गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.