खानेपानी संस्थानका जीएम हटाउन सिफारिस

काठमाडौं: सरकारसित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नियुक्त भएका खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल दुई आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यून अंक प्राप्त गरी पदमुक्त उन्मुख भएका छन् ।

दुई वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन ढकालले ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर उनले दुवै वर्ष नौनौ अंकमात्र प्राप्त गरेका छन् । ढकालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न गठित उपसमितिले यही माघ ६ गते संस्थानको सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गरेको 'महाप्रबन्धकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन' मा सम्झौताअनुसार महाप्रबन्धकलाई अविलम्ब पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न सिफारिस गरेको छ ।

संस्थानको सञ्चालक समितिले गत भदौ २६ गते महाप्रबन्धक ढकालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक समिति सदस्य नेत्रप्रकाश पन्तको संयोजकत्वमा कृष्णभद्र अर्याल र उमावती चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले ढकालको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ र २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । ढकाललाई सरकारले २०७० साउन १७ मा नियुक्त गरेको थियो ।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ढकालले २१ वटा दफामा कार्यसम्पादनको सम्झौता गरेका थिए । तर उनले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि जम्मा ९ अंक प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि जम्मा ९ अंक प्राप्त गरेका ढकालले दफा ९.६ र दफा १०.५ मा क्रमशः ५ र ४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

सम्झौताको दफा ९.६ मा 'खानेपानीको आपूर्ति व्यवसायमा रहेको प्रतिस्पर्धालाई मनन गरी आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट ग्राहकलाई छिटो, छरितो गुणस्तरीय र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने' उल्लेख छ । ढकालले यस दफामा उल्लेख भएका सर्त पूर्ण रूपमा पालना नगरे पनि केही शाखामा कम्प्युटराइज्ड बिलिङ कार्य आंशिक रूपमा गरेकाले ५ अंक दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ढकालले अंक ४ पाएको सम्झौताको दफा १०.५ मा 'बिलअनुसार रकम उठाउने अनुपात' आंशिक पूरा भएको प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, संस्थानमा प्रचलित ऐननियम एवं संस्थानले अवलम्बन गरेको वित्तीय व्यवस्थापन नीति र सञ्चालक समितिको निर्णयलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइने सम्झौता छ । प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक ढकालले आर्थिक विनियमावलीको पालना नगरेको, कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था पालना नगरेको, सञ्चालक समितिको निर्णय पालना नगरेको, पदपूर्ति समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराएको, अध्यक्षको लिखित निर्देशन पालना नगरेको र कार्यक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण नगरेको उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार संस्थानको दूरदृष्टि र दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त गर्न संस्थानको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सर्त रहेको छ । उपसमितिले 'महाप्रबन्धकले आव २०७१/७२ पेस गरेको विवरणमा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नबनेको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती रहेको भनी आफूले गरेको सम्झौतालाई खण्डन गरेको' जनाएको छ ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.२ मा 'विद्यमान संशोधन नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरी दक्ष जनशक्तिमार्पmत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने' उल्लेख छ । महाप्रबन्धक ढकालले पेस गरेको विवरणमा 'यो विषयमा मिति २०६६ मंसिर २५ गतेको विज्ञापनमा जटिलता रहेको' उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनले उक्त विज्ञापन २०६८ सालम नै रद्द भइसकेको अभिलेखबाट देखिएको जनाएको छ । 'रद्द भइसकेको विज्ञापनको सहारा लिई त्यसमा जटिलता भएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु हास्यास्पद मात्र हो', पन्त समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

'न्यून अंक प्राप्त गरेको स्थितिमा कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १७.२ बमोजिम निजले महाप्रबन्धक पदमा रहिरहन पाउने अवस्था नभई पदमुक्त हुने स्थिति देखिन आयो', प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । महाप्रबन्धक ढकाल यसअघि आफैंले गैरकानुनी तबरले सञ्चालक समिति बैठक राखी गरेका निर्णयको माइन्युट च्यातेको अभियोगमा कारबाही सिफारिस भएका विवादास्पद व्यक्ति हुन् ।