संघीय प्रणालीको खोजी

नोबल पुरस्कार विजेता लेखक स्यामुअल बेकेटको नाटक 'वेटिङ फर गोदो' लाई बीसौं शताब्दीको उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतिको रूपमा लिने गरिन्छ । नाटकको प्रमुख चरित्रले अन्त्यसम्मै गोदोको प्रतीक्षा गर्छ, उसैको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहन्छ । तर गोदोको दर्शन पूरै नाटकभरि कहिल्यै पनि हुँदैन । वेटिङ फर गोदो अब एउटा उखान बनिसकेको छ । जसको एउटा पात्रले यस्तो मानिसको प्रतीक्षा गर्छ, जो कहिल्यै आउँदैन ।

यस्तै अवस्था नेपालको बहुप्रतीक्षित संविधान संशोधन विधेयकको भएको छ । वर्ष दिनदेखि यसको चर्चा लगातार भइरहेको छ । यसलाई लिएर भएका राजनीतिक दाउपेचले हामी सबैलाई अच्चमित, हतप्रभ र लज्जित तुल्याइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले समयसमयमा नयाँनयाँ समाचार/जानकारी संसारभरि पुर्‍याइरहेका छन् । यो विचित्र नाटकलाई देखेर नेपाल र यहाँका राजनीतिज्ञहरूको खिल्ली उडिरहेको छ । यस्तो लाग्छ, स्यामुअलले रचना गरेको चरित्र गोदोको जस्तै हाम्रो संविधान संशोधन विधेयक पनि केवल चर्चाको विषय मात्रै बनिरहनेछ । सम्भवतः प्रकट हुँदैन, फलीभूत हुँदैन । संविधान संशोधन होस् र नेपाल एउटा सच्चा लोकतान्त्रिक संघीय राष्ट्र बनोस्, जनताको आकांक्षा र अभिलाषा यही हो ।

यस्तो तीव्र राष्ट्रिय चेतना र उत्कण्ठा हुँदाहुँदै पनि संघीय ढाँचा एउटा मृगतृष्णा जस्तो किन प्रतीत भइरहेको छ ? शनैशनै स्पष्ट हुँदै जान थालेको छ, नेपालमा संघीयता केवल एउटा राजनीतिक उक्ति वा नारा मात्र हो । एउटा यस्तो मीठो सपना जुन जनतालाई देखाउँदा सत्तामा पकड कायम रहिरहन्छ । हाम्रा राजनेताहरूको हृदयमा संघीयताको लागि कुनै स्थान छैन भन्ने कुरा कता-कता सही हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

आर्य-खस-बाहुन-क्षेत्रीनियन्त्रित राज्यसत्तामा जनजाति, दलित एवं मधेसी समाजप्रति संवेदनाको चरम अभाव छ । शदीयौंदेखि यस्तै अवस्था विद्यमान छ । गैरआर्य-खस समाजले आफ्नो भिन्न रङ, रूप, भाषा एवं संस्कृतिका कारण शदीयौदेखि नेपालका विभिन्न शासक वर्गबाट उपेक्षा र भेदभाव झेल्दै आएका छन् । यो एउटा ऐतिहासिक एवं तात्कालिक तथ्य हो, जसलाई सजिलै नकार्न सकिँदैन ।

जब अंग-अंग छरपष्ट छ भने संघ कसरी बन्न सक्छ ? संघ बन्नको लागि सर्वप्रथम नेपालले विविधतालाई स्विकार्नुपर्छ । अनेकतामै एकताको भाव अंगीकार गर्नैपर्छ । निजी पूर्वाग्रह र स्वार्थ त्यागेर मानसिक र भावनात्मक परिपक्वताको परिचय दिन सक्नुपर्छ । एउटा प्रगतिशील एवं अग्रगामी नेपालको निर्माण गर्नु त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जब राष्ट्रका प्रत्येक अंगले एकअर्कासँग जोडिएको अनुभूति गर्छन्, प्रगतिको यात्रामा आफूलाई बराबर साझेदारको रूपमा पाउन सक्छन् । यसो भयो भने अन्ततः उनीहरूले नेपालको सकारात्मक परिवर्तनको लागि साँचो निष्ठाले सहयोग गर्नेछन् ।

उत्तम लक्ष्य छ तर यसको प्राप्ति सहज छैन । नेपालको जुन भौगोलिक र सामाजिक संरचनालाई आज हामीले देखि/भोगिराखेका छौं, यसको निर्माण २४० वर्षपहिले पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहले कमबेसी यही रूपमा गरेका थिए । समयको गतिसँगै देशले अनेक परिवर्तन देख्यो । वर्ष २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र तथाकथित जनप्रतिनिधिहरूले बागडोर सम्हाले । देशवासीमा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार भयो, लाग्यो जनप्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउँछन् र अब आम नेपालीको पनि सुनुवाइ हुनेछ ।

समस्या कहाँनेर छ भने नेपालको शासन एवं प्रशासन प्रारम्भदेखि नै एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत चल्दै आएको छ । यसलाई अधिनायकवादी प्रणालीको संज्ञा पनि दिन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा संघीयता र बहुलवादलाई नगण्य स्थान हुने गर्छ । अझ खतरनाक पक्ष त के छ भने २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि पनि वर्तमान शासक वर्ग र तीसँग जोडिएका अभिजात्य जन/संगठनहरूको मानसिकतामा कुनै प्रगतिशील परिवर्तन आएको छैन । यस्तो त्यो ठाउँमा भइरहेको छ, जहाँ देशका केही शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू साम्यवादको दुहाई दिएर थाक्दैनन् र आफूलाई समस्त जनता, विशेषतः सीमान्तकृत, निर्बल, शोषित र पछाडि पारिएकाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने गर्छन् ।

आज पनि नेपालमा सत्ताको विकेन्द्रीकरणको अवस्था शून्य भएको देख्दा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सर्वसाधारण जनताले राज्यको सुविधा वा सेवा पाउन आज पनि काठमाडौंका सत्तासीन शक्तिकेन्द्रहरूको प्रदक्षिणा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । दूरदराजका इलाकाहरूमा अझै पनि काठमाडौंको इशाराबेगर पत्ता पनि हल्लिँदैन । यस प्रकारले सत्ताको अति केन्द्रीकरणले अभूतपूर्व भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरोसँग गाडिएको छ भने नेपाल आज विश्वकै भ्रष्टतम देशहरूमध्येमा पर्छ ।

यो स्थितिलाई कायम राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नको लागि एउटा कुलिनतन्त्र जीउज्यानै छोडेर लागिपरिराखेको छ । यस्तो एकतन्त्रमा राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अंगका प्रमुख, व्यापारिक घराना आदि ठूलो स्तरमा लिप्त छन् । उनीहरूको मान्यता छ, अनेक देवहरूलाई पुज्नुभन्दा एउटै देवलाई पुज्न सहज हुन्छ । संघीय ढाँचामा सत्ता विकेन्द्रित हुँदा उनीहरूको हितमाथि कुठाराघात हुन सक्छ ।

यसै कारणले प्रजातन्त्रको दुहाइ दिएर नथाक्ने राजनीतिक पार्टीहरूको पनि आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । प्रशासनका विभिन्न अंगहरू जस्तै- लोकसेवा, प्रहरी, सेना आदिमा पनि ठाडो पदक्रमकै हालिमुहाली छ । २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक सत्ता एवं प्रशासन प्रणालीलाई संघीय तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिशामा लैजान कुनै सार्थक एवं ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।

२० वर्षदेखि लोकतन्त्रको मूल स्तर मानिने स्थानीय निकाय जस्तो गाउँ, नगरपालिका एवं जिल्लास्तरका संस्थाहरूको लागि कुनै पनि चुनाव हुन सकेका छैनन् । जनताद्वारा चुनिएका नेतृत्वको अभावमा नेपाली समाजको मूल आधारबाट पनि राष्ट्रिय स्तरमा संघीयताको समर्थनमा जोडदार आवाज उठ्न नसकेको हो ।

संविधान संशोधन विधेयकको विचित्र गतिको पछाडि यिनै उपरोक्त कारण देखिन्छन् । जनतामा निराशा र असामञ्जस्य व्याप्त छ । तर यो धमिलो अवस्थामा पनि शाश्वत सत्यको किरणको आभास भइरहेको छ ः कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ, मेघको भयानक गर्जनले सूर्यको बध गर्न सक्दैन । त्यो समय टाढा छैन जब नेपाल साँच्चै संघीय एवं प्रजातान्त्रिक प्रकाशमा जग्मगाउनेछ । जनआकांक्षाको जित अवश्य हुनेछ ।