सरकारी संयन्त्र र ठेकेदार नै देश विकासका बाधक

सरकारी संयन्त्र र ठेकेदार नै देश  विकासका बाधक

काठमाडौं : सरकारी संयन्त्र र ठेकेदारको लापरवाही मुलुकको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका मुख्य बाधक बनेको सांसदले बताएका छन्। संसद्को विकास समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि आइतबार संसदमा भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा सांसदहरुले मुलुक आर्थिक सम्वृद्धिको दिशामा जानुको विकल्प नभएको बताए ।

समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि समितिले दर्जनौ निर्देशन दिए पनि तिनिहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको बताए । ‘हाम्रा नेताहरु धुँवा धुलो खांदै भन्नुहुन्छ, हाम्रो देश यस्तै हो,’ अधिकारीले भने,‘हाम्रो यो मानसिकताले मुलुक उभो लाग्छ त ? ’ १४ वटा चरण पार गरेका योजना मिल्काएर मन्त्रीका खल्तीबाट छानिने योजनाले मुलुक आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा नजाने उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘अब विकास प्रशासनका लागि बहस जरुरी छ ।’

एमाले सांसद केशव बडालले मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम सरकारले अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

एमालेकै अर्का सांसद रामकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम सुन्दा नै तर्सिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘विकासका लागि आवश्यक ढुंगा, माटो, बालुवा निकाल्ने ठाउँ राज्य तोक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही मुठिठ्भर मान्छेले यी स्रोतमाथि कब्जा जमाउँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिन थालेको छ ।’

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राजधानी काठमाडौंको अवस्थाले नै मुलुकको विकासलाई गिज्याइरहेको बताए । ‘राजधानीको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि,’ खतिवडाले भने,‘ शुरुमा ‘ल’ भन्यो त्यसपछि खन्यो, अनि पु¥यो, त्यसैले यसको नाम नै खन्ने र पुर्ने भएकाले लखनपुर राख्ने हो कि ।’

एमाले सांसद प्रेम आलेले एउटै ठेकेदारले १० वटा ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेको बताए । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरौ न,’ आलेले भने, विकासको मेरुदण्ड सडक हो । फास्ट ट्रयाकलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर मुलुकको कालापलट गर्न सकिन्छ ।’ माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले मुलुकमा विकास भन्दा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।

सभासदहरुका प्रश्नको जवाफमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले गुणस्तरीय निर्माण र समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय विकास निर्माणमा मुख्य चुनौती बनेको बताए ।

हुलाकी सडकको काम अघि बढेको, फास्ट ट्रयाकबारेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पछि काम अघि बढने र काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने मन्त्री लेखकले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.