कञ्चनपुरमा औषधि खरिद गर्न रकम अपुग

कञ्चनपुरमा औषधि खरिद गर्न रकम अपुग


भीमदत्तनगर: जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लामा वार्षिक रु पाँच करोड ४३ हजारबराबरको औषधि आवश्यक पर्ने भए पनि औषधि खरिदका लागि थोरै रकम आउने गरेको जनाएको छ।

गत वर्षको बिरामीको चापका आधारमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लामा औषधि खरिदका लागि रु पाँच करोड ४३ हजार माग गरेको भए पनि केन्द्रबाट रु ५७ लाख मात्रै प्रदान गरिएको छ।

'हरेक वर्ष निःशुल्क रुपमा वितरण गर्नुपर्ने औषधि खरिदका लागि रु ४५ लाख केन्द्रबाट आउने गरेको थियो।' जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवदत्त भट्टले भने- 'चालु आवमा थप रु १२ लाख आएको छ ।'उनले बिरामीको चाप गत वर्ष दुई लाख ४३ हजार जना पुगेको बताए।

'प्रतिबिरामीलाई रु २३.४६ बराबरको औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था छ ।'उनले भने, 'औषधि खरिदको प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा बेलाबखतमा औषधिको अभाव सिर्जना हुने गरेको छ ।'केन्द्र र क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने औषधि आउने कुनै निश्चित नहुने गरेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।

गत भदौमा पहिलो चरणमा रु २० लाख बराबरको ४० प्रकारको औषधि खरिद गरी जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।

'दोस्रो चरणमा रु २६ लाखको औषधि खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रिया जारी छ'भट्टले भने- 'मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको मागअनुसार जिल्लाबाट औषधि वितरण हुन्छ ।'स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी जिल्लाभर २१ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको जनाउँदै उहाँले प्रतिस्वास्थ्य संस्थाले २३ जना नागरिकको स्वास्थ्योपचार गर्नुपरेको बताए।

बजेट अभावका कारण थोरै औषधि खरिद गर्नुका साथै औषधिका प्रकार पनि घटाउनु परेको उहाँको भनाइ थियो।जनस्वास्थ्यका अनुसार जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अञ्चल अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्य चौकीहरुबाट ३६ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।जिल्लामा औषधि भण्डारणको समेत समस्या रहेको जनस्वास्थ्यले जनाएको छ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.