जग्गा बेच्दै घर

पीपलटार नुवाकोटः दुई बर्सात् र हिउँद जस्ताका टहरामा बिताएका भूकम्पपीडित सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणको झन्झटिलो प्रक्रिया नपर्खी जग्गा बेचेर बलिया घर बनाउन थालेका छन् ।

गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २२ महिनाअघि गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले काँचो इँटले बनाएको घर ध्वस्त बनाइदिएपछि विदुर, पीपलटारका शुभाकर कुमालले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने योजनासहित काम थालेका छन् । कुमालले बनाउन थालेको घर ३० लाखभन्दा कम लागतमा बन्ने देखिँदैन । ‘ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्न सकिन्छ, बस्नलाई बलियो र सुरक्षित घर बनाउनुपर्छ', उनी प्रस्ट भन्छन् ।

भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाहेक कुमालसँग पैसा पनि छैन । त्यो पैसा जग खन्दैमा सकिएको छ । ‘ऋण लिने प्रयास गरें तर पाइनँ । अब २० आना जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने हो’, घरको जग राखेर निर्माण थालेका कुमालले भने । कुमालको जग्गा आनाको दुई लाख रुपैयाँका दरले बिक्री हुने अवस्थामा छ ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने परिपत्र पनि जारी गरेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेलाई ऋण दिने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा गरेर २२ महिनाको अवधिमा एक सय १३ जनाले ऋण पनि लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग ‘विशेष सम्बन्ध बनाउने' हरूले सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन् । सामान्य भूकम्पपीडितले सहुलियत लिन सकेका छैनन् ।

‘राष्ट्रबैंकले मापदण्ड पुग्नेलाई जहिले पनि ऋण दिन्छौं भन्छ तर भूकम्पपीडितलाई मापदण्ड पुर्‍याउनै समस्या छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने । राष्ट्रबैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र प्राधिकरणबीच ऋणलाई सहजीकरण गर्ने उपायबारे यसै साता छलफल गर्ने तयारी भएको पोखरेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अलि कडा नै छ । त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामो प्रयास जारी छ', उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ४५ लाखबराबरको धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका पीडितसँग त्यो हैसियत र अवस्था देखिँदैन । ५० वर्षीय कुमालको १० रोपनी जग्गा थियो । दुई छोरालाई पाँचपाँच रोपनी भाग लगाएका छन् । जेठो छोरासँग मिलेर घर बनाउन लागेका कुमाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नुवाकोटमा सहायक ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत छन् । उनको सातजनाको परिवार छ ।

दुई तलाको घर बनाउने गरी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएका कुमाल पिलर राख्दैमा घर बलियो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । ‘मसला मिलाएर राख्नेछु । तालिमप्राप्त नकर्मी लगाएको छु’, माटो र इँट मिलाउँदै उनले भने । कुमालले बनाउन थालेको घरको जग निरीक्षण गरेपछि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) का उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईंले भने, ‘घरको जगको संरचना बलियो गरी बनाइएको छ । यसरी नै बनाउँदै लगियो भने यो घरले भुइँचालो थेग्न सक्छ ।’

कुमालसहित नुवाकोटका पीडितलाई भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनाउन प्रेरित गर्न एनसेटले शनिबार विदुरमा भवनसंहिता अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको र भवनसंहिता अवलम्बन नगरी निर्माण गरिएको घरलाई कम्पन दिएर प्रदर्शन गरेको थियो । भवनसंहिता पालन गरिएको घर भत्किएन भने भवनसंहिता पालना नगरिएको घर भत्किएको थियो ।

कुमालका अनुसार उनको गाउँका मानिस अहिले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो घर बनाउने योजनामा पुगेका छन् । जग्गा बेचेर घर बनाउँदा जीविकोपार्जनमा आउनसक्ने चुनौतीप्रति प्राधिकरणले कागजी रूपमा मात्रै संवेदनशीलता देखाएको छ । व्यावहारिक रूपमा प्राधिकरणले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । ‘जीविकोपार्जनलाई कम ध्यान दिइएको छ । घर बनाइसकेपछि त्यसमा बसेर के खाने भन्नेबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ’, पोखरेलले भने ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नुवाकोट डिभिजन कार्यालय प्रमुख विदुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित भई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये नुवाकोटमा कुमालसहित सात हजारजनाले मात्रै घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका छन् । नुवाकोटमा ६१ गाविस र एक नगरपालिका छन् । ‘नुवाकोटमा भवन निर्माण सन्तोषजनक छैन । ६५ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ तर अहिले सात हजार आवासमात्रै निर्माण सुरु भएको छ’, खड्काले भने, ‘जतिबेला पनि प्राविधिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन दत्तचित्त भएर हामी लागिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नुवाकोट समन्वय कार्यालयका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलले तीन लाख सिध्याउनेभन्दा बलियो घर कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्न लाभग्राहीलाई आग्रह गरिरहेको बताए । ‘पहिलो किस्ताको रकम लिएर पनि घर बनाउन नथाल्ने धेरै छन्’, उनले भने । घरधुरी सर्वेक्षणक्रममा नुवाकोटमा ६५ हजार सात सय ५९ जना भूकम्पपीडित लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तीमध्ये ६१ हजार तीन सय ७० जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सम्झौता गरेकामध्ये ६० हजार चार सय ७४ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

नुवाकोटमा मात्रै ११ हजार ५० जनाले आफू लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत नभएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राही पहिचान भएका ६ लाख २६ हजार ३६ जनामध्ये ९३ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

तीमध्ये पाँच लाख १० हजार एक सय ३० जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार पाइसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अनुदान प्राप्त गरेर घर पुनर्निर्माण थाल्नेको संख्या करिब ५० हजार छ भने त्योभन्दा बढी पीडितले आफूखुसी घर बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको तेस्रो बैठकले गुनासो व्यवस्थापन, जग्गाको समस्या, पुनर्बास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, डकर्मी तालिम, प्राविधिक निरीक्षण, दोस्रो किस्ताको आवास अनुदान वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत परिचालनलगायत विषय पुनर्निर्माणका लागि चुनौती रहेको ठहर गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, भारत र चीन सरकारका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी रहेको बैठकले ती समस्या सामना गर्न प्राधिकरण विकास साझेदार संस्थासँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।