छिमेकीहरूको समृद्धि यात्रा

नरसिंह रावले लोकसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको महाराष्ट्रको रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा राजीव गान्धीले अर्कै युवालाई टिकट दिएका थिए, तर राव इमानदारीपूर्वक उनको पक्षमा भोट माग्दै सोही निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त थिए । त्यसैबीच २१ मे १९९१ मा रातको १० बजेर २१ मिनेट जाँदा श्रीलंकाकी एक तामिल महिला आतंककारीको आत्मघाती आक्रमणमा राजीव गान्धीको हत्या भयो ।

लोकसभाको दुई चरणको निर्वाचन बाँकी नै थियो । राजीव गान्धीको अन्त्येष्टिलगत्तै राजीव गान्धीको सम्भावित उत्तराधिकारीमा पहिला उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्माको नाउँ आयो । शर्माले आफ्नो उमेरले गर्दा मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीप्रति न्याय गर्न नसक्ने बताएपछि पीभी नरसिंह रावलाई मे २९ मा कांग्रेस अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो ।

रावले इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी दुवैको प्रधानमन्त्रीत्वअन्तर्गत गृह, रक्षा, परराष्ट्रलगायतका सबैजसो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेका थिए । छवि स्वच्छ थियो । नौ भारतीय भाषा र आठ विदेशी भाषाका ज्ञाता थिए । विद्वतामा विख्यात थिए । इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीका धेरै निकट थिएनन् तर उनीहरूबाट धेरै टाढा पनि रहेनन् । मित्र धेरै थिएनन् तर कसैसँग खास शत्रुता पनि थिएन । सन्तुलित र शौम्य व्यक्तित्वका धनी नरसिंह राव मात्रै चुनाव नै बाँकी रहेको र पार्टी संकटमा रहेको बेलामा कांग्रेसभित्र एकताको विन्दु हुनसक्ने मानिएको थियो ।

निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भयो तर संसदीय बहुमत भने पाएन । राव २० जुनमा बिहान कांग्रेस संसदीय दलका नेता चुनिए । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण हुँदै थियो । निकट सहयोगीहरूसँग मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे परामर्श गरिरहँदा क्याबिनेट सेक्रेटरी नरेश चन्द्र रावलाई भेट्न आए ।

योग्य र स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई योग्य भूमिकामा स्थापना गर्नु र उनीहरूको पूर्ण क्षमता उपयोग हुने गरी पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने अवसर दिनु । त्यति हुनेबित्तिकै मुलुक उठ्न बेरलाग्दो रहेनछ ।

चन्द्र आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा तेस्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै थिए । शंकर एड्ढयरको पुस्तक एक्सिडेन्टल इन्डियामा उल्लेख भएअनुसार त्यो मितिमा भारतसँग एक साताभन्दा बढी अवधिको लागि आयात धान्न विदेशी मुद्रा थिएन । संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र टाट पल्टनै लागेको थियो ।

विनय सीतापतिको नरसिंह रावले कसरी नयाँ भारत निर्माण गरे भन्नेबारे लेखिएको पुस्तकमा उल्लेख छ- नरेश चन्द्रले रावलाई आठ पेजको एउटा दस्ताबेज दिए । भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे उल्लेख भएको सो दस्ताबेजलाई रावले धेरैचोटि पढे ।

भारतसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितीको त्यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ऋण माग्दा भारत सरकारको ऋण तिर्ने क्षमता नभएकोले भारत सरकारलाई ऋण दिन नसकिने सो कोषले बताएको थियो । त्यस्तो ऋण लिनुपरे आफ्ना दुई सदस्य बैंकमा भारतको रिजर्भ बैंकमा रहेको सुन धितो राख्न भनेअनुसार अघिल्लो महिना चन्द्र शेखरको सरकारले ठूलो गोपनीयताका साथ ६७ टन सुन बैंक अफ इंगल्यान्ड र युनियन बैंक अफ स्विट्जरल्यान्डमा जम्मा गर्न पठाएको थियो ।

हिन्दु समुदायको लागि सुन बहुमूल्य धातु मात्र होइन, पवित्रता, शौभाग्य र लक्ष्मीको प्रतीक पनि हो । जब त्यसरी सुन लगिएको समाचार प्रकाशित भयो, भारतीय जनता असामान्य राष्ट्रिय अपमान पीडाले एक किसिमको मुर्छनाको स्थितिमा पुगे ।
कसरी उठ्यो भारत ?

रावसामु मुलुकको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । उनले पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना मित्र तथा राष्ट्रपति आर वेंकटरमणलगायत निकट सहयोगीहरूसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनसक्ने, दातृ संस्थाहरू र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्नसक्ने अर्थमन्त्रीबारे सुझाव मागे । दुईवटा नाउँ आए- आईजी पटेल र मनमोहन सिंह । दुवैजना अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका अर्थशास्त्री र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको गभर्नर भइसकेका । दुवैजना विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका सञ्चालक र त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरूमाझ प्रतिष्ठित थिए ।

रावका सहयोगीले पहिला पटेललाई भेटे । पटेलले आफूभन्दा सो जिम्मेवारीका लागि मनमोहन सिंह योग्य बताए ।मनमोहन सिंहसँग सम्पर्क गरियो । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पूर्णतः राजनीतिक समर्थन रहने भए मात्र आफूलाई सो पद स्वीकार्य हुने बताए ।रावले आफ्नो पूर्णतः सहयोग र समर्थन रहने बताए । तर थप्दै भने- तपाईं सफल भए जस हामी सबैको र तपाईं असफल भए अर्थमन्त्रीबाट बर्खासी ! रावले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य सचिवको रूपमा अर्का घाग अर्थशास्त्री छनोट गरे- अमरनाथ बर्मा । बर्माको ख्याति कस्तो थियो भने उनी आफ्नो टेबुलमा आएको कुनै फाइल अर्को दिनको लागि बाँकी राख्दैनथे ।

रावले मनमोहन सिंह, अमरनाथ बर्मा, नरेश चन्द्र, वाणिज्य सचिव मोन्टेक सिंह आहलुवालिया, वाणिज्यमन्त्री पी चिदाम्बरम, राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री जयराम रामेश, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर सी रंगराजनलगायतका अत्यन्त दक्ष, सक्षम, स्वच्छ, भविष्य दृष्टियुक्त र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको एउटा टोली बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने सुधार र परिवर्तनको खाका तयार पार्न लगाए । विपक्षी दलका नेताहरू र आर्थिक मामिलाका ज्ञाताहरूसँग पनि राव निरन्तर सम्पर्कमा रहे ।

मनमोहन सिंहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत अहोरात्र खट्ने त्यस्तै सक्षम र स्वच्छ व्यक्तिहरूको टिम बनाए । वाणिज्यमन्त्रीले त्यसै गरे । उद्योग क्षेत्रमा गरिनुपर्ने ठूलो सुधारमा कुनै सम्भावित व्यवधान नआओस् भनेर उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा रावले नै लिएका थिए । उद्योग सचिवलाई त्यसैगरी राम्रा र योग्य मानिसहरूको टिमबाट उद्योग क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे रातोदिन काम गराइरहेका थिए ।

एक महिनापछि २४ जुलाई १९९१ मा भारतीय संसद्मा समग्र आर्थिक सुधारका नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा गरियो । त्यसमध्ये एउटा नीतिगत घोषणा थियो- अब उप्रान्त अनुसूचीमा समावेश १८ किसिमका उद्योगबाहेक भारतमा उद्योग खोल्न अनुमति लिने व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । सरकारी लगानी आठ क्षेत्रमा सीमित रहनेछ । २४ जुलाईमा घोषित आर्थिक नीतिले लाइसेन्सराज र सार्वजनिक क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्‍यो । निजी क्षेत्रलाई उन्मुक्ति दियो ।

आयात र निर्यातमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरेर भारतीय अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्यो । परिणाम आजको भारत बन्यो । रावले आर्जन गरेको राजनीतिक विश्वास र आर्थिक सुधारको बलमा उनको अल्पमतको सरकार पूरै अवधि टिक्यो । त्यसपछिको भाजपा र कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले पनि उनको आर्थिक नीति अनुशरण गरे ।

स्वतन्त्र भारतको राजनीतिक वा बाह्य संरचना नेहरूले निर्माण गरे तर त्यसमा प्राण भर्ने काम नरसिंह रावले मनमोहन सिंहको सहयोगमा सम्पन्न गरे । संसद्मा विरोध हुन्थ्यो । राष्ट्रिय मोर्चाका नेताहरूले विरोध गर्दा राव उनीहरूको सरकारले गरेका र गर्न नसकेका कार्यहरूको सूची पढ्दै ती उचित तर असफल नीति र कार्यक्रमहरूलाई नै सफल बनाउन आफ्नो सरकार निरन्तर लागिरहेको बताउँथे ।

जब भारतीय जनता पार्टीले विरोध गर्दथ्यो- संस्कृत भाषाका भारतको प्राचीन गौरव बुझाउने श्लोकहरू पढेर आफ्नो प्रयास भारतलाई त्यही गौरव प्राप्तिको दिशामा अघि बढाउन प्रतिबद्ध बताएर शान्त बनाउँथे । सबैभन्दा मुख्य कुरो आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूको स्वच्छता र इमानदारीमाथि विपक्षले समेत प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो । जिम्मेवार व्यक्तिको पदीय नैतिकता र नियतमा कसैले शंका गर्ने ठाउँ नरहेपछि विरोधका आवाजहरू शक्तिशाली हुनै सकेनन् । रावलाई उनको प्रतिबद्धता र नियति दुवैले साथ दिएको थियो ।

रावले आरम्भ गरेको आर्थिक सुधारको परिणाम १८ वर्षपछि टड्कारो देखियो । ९१ मा चरम आर्थिक संकटका दिनमा आयातलाई सुनिश्चित गर्न करिब ६० करोड डलरको एउटा कोष खडा गर्न विदेशी मुद्रा अभाव भएकाले ठूलो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अपमान बेहोर्दै आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा रहेको सुन बेचेर गर्जो टार्न बाध्य थियो भारत । तर १८ वर्षपछि पश्चिमका समृद्ध मुलुकहरूले चरम आर्थिक संकट भोगिरहेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई नै रकम अभाव भएको थियो । त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उसको कुल सुन भण्डारबाट आधा अर्थात् दुई सय मेट्रिक टन सुन खरिद गरेको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले ४ नोभेम्बर २००९ मा दिएको थियो । १८ वर्ष भारतको विदेशी मुद्राको सञ्चिती एक अर्ब दुई करोड डलर मात्रै थियो तर टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सन् २००९ मा त्यो दुई सय ८५ डलर पुगेको थियो । सन् २०१६ को अन्त्यतिर भने त्यो तीन सय सत्तरी अर्ब डलरको आसपास थियो ।

यो पछाडिको मूल कारण थियो- योग्य र स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू योग्य भूमिकामा स्थापना गर्नु र उनीहरूको पूर्ण क्षमता उपयोग हुने गरी पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने अवसर दिनु । सावित भयो, त्यति हुनेबित्तिकै मुलुक उठ्न बेरलाग्दो रहेनछ ।

कसरी जाग्यो चीन ?

सन् १९७८ मा देङ नेतृत्वमा चीनको आधुनिकीकरणको युग प्रारम्भ हुनुअघिको चीनको प्रतिव्यक्ति आय एक सय ६५ डलर थियो । प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियालाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले १ डिसेम्बर २०१५ मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय आठ हजार डलर पुगेको उल्लेख गरेको थियो ।

स्मरणीय छ, सन् १९७८ ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक सय ४० डलर आसपास थियो र भारतको दुई सय नौ डलर थियो । आजको मितिमा नेपाल र भारतको प्रतिव्यक्ति आय सात सय र १४ सय डलर छ ।

त्यतिखेर चीनको ८८.३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए । विश्व बैंकका अनुसार त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले ८० करोड मानिसलाई गरिबीमुक्त बनायो । आजको मितिमा चीनमा चार प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्रै गरिबीको रेखामुनि छन् र सन् २०२० सम्ममा ती सबै जनतालाई गरिबीमुक्त बनाउने लक्ष चीनले राखेको छ । चीनका पछि परेका भनिने गरेका गान्सु, क्विङहाई, सिन्जियाङ र तिब्बतका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयसमेत ६ हजार डलरभन्दा माथि छ ।

चीनमा साम्यवादी क्रान्तिको सुरुआती वर्षदेखि नै समृद्ध चीनको सपना बोकेर त्यसको पक्षमा उच्चतम स्तरको नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएका देङलाई माओत्से तुङले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा स्विकारेका पनि थिए । तर राष्ट्रपति लिउ साओची र पोलिटब्युरो सदस्य देङ जस्ता प्रभावशाली नेताहरूको शक्ति र प्रभावमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाको लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र क्रान्तिको रक्षाको नाउँमा माओले नयाँ पुस्ताका युवा विद्यार्थी समुदायलाई उचालेर १९६६-७६ को अवधिको सांस्कृतिक क्रान्तिको नाउँमा अत्यन्त उत्पीडनकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए । यही क्रममा देङले दुईपटक कठोर पार्टी कारबाही बेहोरेका थिए ।

सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिमा भएको व्यापक नरसंहार, आर्थिक अराजकता, अव्यवस्था र राजनीतिक संकट जटिल हुँदै गएपछि देङलाई पुनस्र्थापना गरी सन् १९७५ मा उनकै नेतृत्वमा बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूसहित पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना र दसौं आर्थिक दृष्टि पत्र तयार भयो । माओले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरे तर माओ पत्नी जियाङ चिङको नेतृत्वमा कट्टरपन्थीहरूको दबाबमा पुनः देङ कारबाहीमा परे ।

देङका जीवनी लेखक इज्रा भोगेलका अनुसार सांस्कृतिक क्रान्तिअघि चीनको साइन्स एकेडेमीअन्तर्गत एक सय ६ अनुसन्धान केन्द्र र २५ हजारजति अनुसन्धानकर्मीहरू थिए । तर सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्तिम दिनहरूमा त्यहाँ केवल १३ अनुसन्धान केन्द्र थिए । अनुसन्धानकर्ताहरू एक हजार आठ सयको आसपास मात्रै थिए ।

२१ जुलाई १९६८ मा माओले विश्वविद्यालयहरूको शिक्षण समयमा व्यापक कटौती गर्न र त्यहाँ किसान तथा मजदुरहरूलाई भर्ना गर्न निर्देशन दिए । जुन सन् १९७० मा विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व र सञ्चालनको दायित्व प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई नदिएर किसान, मजदुर र सेनाको हुनुपर्ने घोषणा गरियो । १३ अगस्त १९७१ मा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षाको ठाउँमा तोकिएका पदाधिकारीहरूको सिफारिसलाई आधार मान्नुपर्ने सरकारी निर्देशन जारी गरियो ।

यस्ता कुरामा देङको माओसँग विमति थियो । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व उन्नत र आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिले गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि शैक्षिक संस्थाहरू अध्ययन र अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बन्नुपर्दछ भन्नेमा देङ सुरुदेखि नै विश्वस्त थिए ।

सन् १९७६ मा माओको निधनपछि चिनियाँ नेतृत्वले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लागि देङको अपरिहार्यता अनुभव गर्‍यो । आफ्नो पुनस्र्थापनापछि देङले भने- चीनको आधुनिकीकरणको पहिलो सर्त आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि हो र मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।

देङ भन्ने गर्दथे- ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको कुनै वर्ग चरित्र हुँदैन । त्यसैले उनले हरेक वर्ष हजारौं-हजार विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक शिक्षाको लागि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायत अमेरिका र युरोपमा पठाए । पहिलो पुस्ताका तिनै युवा विद्यार्थीहरूले आधुनिक चीनको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनले नयाँ र पुराना पुस्ताका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका नेतृत्वलाई उत्प्रेरित गर्न विश्वका उन्नत मुलुकको अध्ययन-भ्रमणमा पठाए र आधुनिक चीनको आफ्नो सपना साकार गर्ने सहज राजनीतिक वातावरण निर्माण गरे ।
त्यस्ता भ्रमण दलका सबै प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएपछि ती अनुभवहरूलाई चिनियाँ भूमिमा रूपान्तरण गर्न नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी विज्ञ र नेतृत्वहरूमाझ विभिन्न समिति र उपसमिति स्तरमा ६ जुलाई १९७८ देखि ९ सेप्टेम्बर १९७८ सम्म सघन अन्तरक्रिया गराइयो ।

मूलतः कृषि, उद्योग, राष्ट्रिय सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आधारित रहेर चीनको आधुनिकीकरणको बृहत् नीति, योजना र कार्यक्रम तयार भयो । त्यही धरातलमा आजको सगर्व र सशक्त चीन खडा छ । भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।